कुनै पनि समाजको विकासको स्तरलाई त्यहाँको बालबालिकाको अवस्थाले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । बालबालिका देशका भविष्य मात्र नभई वर्तमानका साझेदार पनि हुन् । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हुन सके मात्र उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित भई देश र समाजले पनि सफल, सक्षम र योग्य नागरिक प्राप्त गर्छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि १९८९ लाई अनुमोदन गरेको छ । नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायतका २० वटा भन्दा बढी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले पक्ष राष्ट्रका हैसियतले तिनीहरूको सम्मान गर्ने र बालअधिकार कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्नु पर्छ । बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय कानूनहरूको निर्माणका साथै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
सामान्य
तः बालबालिका भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक रुपमा विकासको क्रममा रहेका कम उमेर भएका मानिसलाई भनिन्छ । नेपालमा बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गरि तिनीहरुको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र बौद्धिक विकास गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ लागू भएको छ । यस ऐनको परिच्छेद १ धारा २ मा व्यवस्था गरिएको परिभाषा अनुसार “बालक” भन्नाले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका सम्झनु पर्छ भनिएको छ । तसर्थ, यस ऐन अनुसार १६ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिन्छ । यद्यपि, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रत्येक मानव जातिलाई बालबालिका मानिएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिएपनि नेपालको राष्ट्रिय कानून अनुसार १६ वर्ष मुनिका नै बालबालिका हुन् ।
बालकपन अबोध, अरूमा भर पर्नुपर्ने, खेल रूचाउने, अपरिपक्व हुने हुँदा तिनीहरूलाई शिक्षाबारे जानकारी, स्याहार र हेरचाहको जरूरत पर्छ । राज्यपिच्छे नै नाबालकको परिभाषा फरक पर्न सक्छ, तापनि उनीहरू समाज र राष्ट्रका भविष्य हुन् भन्नेमा संसारभर समानता छ । तसर्थ, प्रत्येक समाज र राष्ट्रले विशेष किसिमको कानूनी प्रावधान र नीति निर्माण गरी तिनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत आवश्यकताका लागि राष्ट्रिय स्रोतको ठूलो हिस्सा लगानी गरेको हुन्छ ।
बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले खास समूहमा रहेको हुँदा तिनीहरूको अधिकार र भलाइका लागि केही गर्नु आवश्यक हुन्छ । समाजमा प्रत्येक बालबालिकालाई मर्यादित जीवन बाँच्न सहयोग र समर्थनको खाँचो छ । तसर्थ, नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय तहमा बालबालिका मन्त्रालय, बाल कल्याण समितिदेखि जिल्ला तहमासमेत बालबालिकाका लागि थुप्रै सरकारी र गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले काम गर्दै आइरहेको यस परिप्रेक्ष्यमा स्थानीयस्तरमा समेत बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि संघ, संस्था, समितिदेखि लिएर विभिन्न नीति, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आइरहेका छन् ।
बाल विकास बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र सामाजिक आदि पक्षमा आउने सम्पूर्ण परिमाणात्मक र गुणात्मक परिवर्तनको सिंगो प्रक्रिया हो । हरेक बालबालिकालाई खाना, शिक्षा, मनोरञ्जन, खेल, आराम आदिको अधिकार छ । बालबालिकाले स्नेही पारिवारिक वातावरणमा आमाबावु वा अभिभावकको माया ममता, रेखदेख र स्याहार पाउने अधिकार राख्छन् । जसबाट उनीहरूको चौतर्फी विकास हुन सक्छ । बाल विकासमा अझ प्रारम्भिक र बाल्यावस्थाको पहिलो एक हजार दिन स्वर्ण समय मानिन्छ ।
यी दिन भन्नाले बच्चा गर्भमा रहँदाको अवधि २७० दिन र बच्चा जन्मेर २ वर्षसम्मको अवधि ७३० दिन गरी जम्मा १००० दिनलाई प्रारम्भिक बाल्यावस्थामा स्वर्ण दिन भन्ने गरिन्छ । वैज्ञानिकहरूको भनाइ अनुसार उचित अवसरबाट ५ वर्षभित्र नै ९० प्रतिशत बौद्धिक विकास हुन सक्छ । जीवनको पहिलो ५ वर्ष मानव चरित्रको निर्माण, अवधारणाहरूको विकास र सामाजिकीकरण र सकारात्मक संवेगहरूको जग बस्ने समय हो । त्यसै कारण प्रारम्भिक बाल विकासले मानव जीवनको जग बसाउने भूमिका निर्वाह गर्छ ।
शिक्षा आर्जन गर्नु कुनै ज्ञान वा सीप सिक्नु, कुनै पनि नयाँ कुराको खोजअनुसन्धान गर्नु, नयाँ अनुभव प्राप्त गर्नु तथा व्यक्तिमा ९बालकमा० हुने व्यवहारिक अनुभवजन्य परिवर्तन हो । नयाँ–नयाँ अनुभवले व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ र अनुभव प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जीवनपर्यन्त रहन्छ । शिक्षाले व्यक्तिको जीवनमा चेतना अभिवृद्घि गर्ने, सीप विकास गर्ने, चिन्तन शक्ति बढाउने, समझदारीमा विकास गर्ने, धारणामा परिवर्तन ल्याउने, असल व्यवहारको विकास गर्ने जस्ता सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास गर्ने कार्यहरू गर्छ ।
तसर्थ, शिक्षा मानव जीवनको अनिवार्य र आधारभूत विषय हो । बालअधिकार महासन्धी १९८९ ले प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ ले भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपाङ्गता र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकले निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, धारा ३९ मा बालबालिकाका हक अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा समाजबाट शिक्षा दिइनुपर्ने उल्लेख छ । तसर्थ, शिक्षालाई ज्ञान, सीप र प्रविधिले योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने माध्यमको रूपमा लिइन्छ ।
प्राचीनकालीन शिक्षा गुरुकुल शिक्षा थियो, जसमा गुरुलाई भेटि चढाउने, पूज्ने, आदर गर्ने प्रचलन थियो । गुरुको इच्छाबमोजिम विद्या प्रदान गर्ने प्रचलन पनि थियो । तर, प्राचीनकालीन र आधुनिक शिक्षामा धेरै अन्तर छ । अहिले प्रत्येक बालबालिकाले शिक्षालाई आफ्नो आधारभूत अधिकारको रुपमा प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । तर, प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकाहरु आफूमा भएको क्षमता तथा प्रतिभाबारे अनविज्ञ हुन्छन् ।
उनीहरु पछि गएर आफू कस्तो बन्ने भन्नेबारे पनि थाहा हुँदैन । यदि कसैले बालबालिकालाई पछि गएर के बन्ने भनेर सोधिहाले भने पनि अभिभावकको चाहना अनुसारको उत्तर दिन्छन् । प्रत्येक बालबालिकासँग केही न केही क्षमता रहेकै हुन्छ तर त्यसलाई प्रष्फुटन गराउन तथा विकसित गराउनका लागि उनीहरुलाइ उचित अवसर दिइनु आवश्यक हुन्छ । प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकालाई उनीहरुको उमेर र स्तर अनुसारको अवसर तथा उचित शिक्षा दिनु जरुरी हुन्छ । विद्यालयको किताबी ज्ञान मात्र बालबालिकाका लागि उचित शिक्षा हुन सक्दैन । बालबालिकाको चौतर्फी ९शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक० विकासलाइ मध्यनजर राख्दै उनीहरुको उमेर अनुसारको उचित शिक्षा दिनु आवश्यक हुन्छ । जसका लागि आधुनिक शिक्षण विधिहरु प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ ।
बालबालिकाका प्रत्येक क्रियाकलापलाई व्यक्तिगत रुपमा अवलोकन गरी सामान्य भूल तथा असफलताका बेलामा पनि प्रेरणा र हौसला दिने गरेमा उनीहरुको सही विकासका लागि थप टेवा पुग्छ । प्रत्येक बालबालिकालाई व्यक्तिगत रुपमा नै सहयोग गर्नु पर्छ, किनकी सबै बालबालिकाको प्रकृति, स्वभाव र क्षमता एकै प्रकारको हुँदैन । उनीहरुको प्रतिभा र क्षमताका आधारमा उचित अवसर र उत्प्रेणा प्रदान गरिनु पर्छ । घर परिवारका साथै विद्यालयमा बालबालिकाहरुले पाउने माया, प्रेरणा र सहयोगको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । अझ घरपरिवारबाट आधार नपाएका बालबालिकाहरुका लागि त शिक्षकको माया र प्रेरणाको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । तर, बालबालिकालाई अनावश्यक रुपमा बढी निर्देशन र दबाबमा राख्न खोज्यो भने उनीहरुको सिर्जना र अन्वेषण गर्ने शक्तिमा ह्रास आउँछ, साथै बालअधिकार हनन् पनि हुन्छ ।
बालबालिकाहरू घर परिवार, विद्यालय, बाल क्लब, समुदाय, संघ, संस्था, गाविस, गाविसस्तरीय, जिल्लास्तरीय, सरकारका केन्द्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरका निकायहरूलगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सहभागी हुन पाउन ुपर्छ । सहभागिताले बालबालिकालाई आफ्नो अधिकारको सम्बद्र्धनकर्ता बन्न सबल बनाउँछ ।
तसर्थ, बाल सहभागिता अर्थपूर्ण र नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुनु पर्छ । बालहभागिताका नाममा हुने दुरूपयोग र शोषणबाट सुरक्षित रहने हुनु पर्छ । बाल सरोकारका हरेक पक्षहरूको निर्णय र कार्यान्वयनदेखि प्रभाव अध्ययनका सबै प्रक्रियामा विभिन्न उमेर, क्षमता र परिस्थितिका बालबालिकाका अर्थपूर्ण एवं नैतिक रूपमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न जरूरी रहन्छ ।
उप–प्राध्यापक, समाजशास्त्र
