काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र लेखापालहरुले मन्त्रालयले विगतमा सिर्जना गरेको दरवन्दी विवरण लुकाएको विद्यालयका पियन र पालेहरुले आरोप लगाएका छन् ।
विगतमा आफैले सिर्जना गरेको दरवन्दी नदेखे जस्तो, नभए जस्तो गरी मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने शिक्षा विभागका महानिर्देशकलाई कार्बाही गर्न समेत उनीहरुले नेपाली सेनासँग आग्रह गरेका छन् । शनिवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले ५ चैत २०७४ मा पियन पालेको दरवन्दी नै छैन भनेर विभागले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रप्रति विरोध जनाएका हुन् ।
शिक्षा विभागले दरवन्दी नै नभएको पत्र मनत्रालयमा पठाएपछि पियन पालेहरुले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै २२ र २६ चैत २०७४ मा विभागमा निवेदन दिएका थिए । तर, १ बैशाख २०७५ मा अधिवक्ता कोषराज काफ्ले स्वयं विभागमा पुगेर आग्रह गर्दा पत्र सच्याउन राजी भएका विभागका निर्देशक केशव दाहाल पछि निवेदनहरु जाँदा भने कुनै हालतमा नसच्याउने धम्कि दिएपछि उनीहरुले विभागका महानिर्देशक र निर्देशक दाहाललाई कार्बाही गर्न नेपाली सेना समक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरुले यसविषयमा लिखित रुपमै नेपाली सेनालाई आग्रह गरिने जनाएका छन् ।
नारायणी नमुना माविका विद्यालय कर्मचारी गोविन्द बहादुर पौडेलले अधिवक्तासँग पत्र सच्याउन राजी भएका निर्देशक दाहालले आफुहरुलार्य भने कुनै हालतमा सच्याउन नसकिने बताएको जानकारी दिए । यदी, तत्काल विभागले पत्र नसच्याए उनीहरुलाई कार्बाही गर्न नेपाली सेनासँग आग्रह गरिने उनले स्पष्ट पारे । पहिले आफैले सिर्जना गरेको दरवन्दी छैन भन्ने, अदालतले ५ पटक आदेश र दर्जनौं पटक ताकेता गर्दा पनि विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा नलग्ने कर्मचारीलाई नेपाली सेनाले नै कार्बाही गर्नुपर्ने पौडेलले बताए ।
दुल्लव मावि ध्याम्पेसाल गोरखाका पियन लालबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रालयकै दरवन्दीमा नियुक्त आफुलाई अहिले दरवन्दी नै नभएको भनी शिषा मनत्रालयले अन्याय गरेको बताए । अदालतले न्याय दियो तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन अब हामीलाई कसले न्याय दिने, हामी कहा जाने ? श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
नमुनामच्छिन्द्र माविका पियन शंकर कुमालले मन्त्रालय स्वयंले सिर्जना गरेको दरवन्दी विवरण लुकाएर आफुहरुलाइृ घर न घाटको पार्न लागेकाले आफुहरु नयायका लागि नेपाली सेना र राजा गुहार्न बाध्य भएको बताए ।
आजभन्दा ३६ वर्ष अगाडी तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय स्वयंले ११ मंसिर २०३८ मा चलानी नम्बर ९४८ र ७ पुष २०३९ मा चलानी नम्बर १०२२ बाट विद्यालयहरुमा पियन र पालेको दरवन्दी दिएको थियो ।
मन्त्रालयले त्यतिवेला देशभरीको विद्यालयको हिसाव गरी दिनुपर्ने पियन र पालेको दरवन्दी यकिन गरी जिशिका मार्फत १२, ७५० बढी पियन पालेको दरवन्दी दिएको थियो । सो दरवन्दीमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग स्वयं वा उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका निकायबाट विज्ञापन भइ पाले पियनहरु नियुक्ति भएका थिए । यसरी शिक्षा मन्त्रालयले सिर्जना गरेको दरवन्दीमा त्यतिबेला १२,७५० बढी पियन पाले नियुक्ति भएका थिए ।
तर, यस विषय शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै होइन शिक्षा विभाग, शिक्षकका विभिन्न संघसंगठन मात्रै होइन विद्यालय कर्मचारीका संघ, युनियन, परिषद र लेखापालहरुले समेत लुकाउदै आएका छन् ।
शिक्षा विभागले कर्मचारी दरवन्दी छैन भनेपछि विद्यालयका पियन र पालेहरु आफैले २०६५÷६६ मा मन्त्रालयले सिर्जना गरेको दरवन्दी विवरणको प्रमाण विभागमा पेश गरेका थिए । पछि उनीहरुले सोही दरवन्दी विवरण सहित सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए ।
२० मंसिर २०६४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश मीनबहार रायमाझीको इजलाशमा यसै विषयमा बहस चलिरहँदा विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष बहादुर खड्काले बीचमै उठेर पियन र पालेको दरवन्दी नै नभउको बताएपनि पछि विवरण नै अदालतमा पेश भएपछि मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
२०७५ बैशाख २३ गते ०७:१६मा प्रकाशित
