कतै मासिक शुल्क तोकेरै त कतै ‘चन्दा सहयोग’का रुपमा राम्रा भनिएका सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकबाट शुल्क लिइरहेका छन् । ‘स्वेच्छिक’ र ‘चन्दा सहयोग’ जुनसुकै नाममा भएपनि घुमाइफिराइ अभिभावकबाटै रकम असुल्ने विद्यालयहरुको नीति देखिन्छ । यसले सीमान्तकृत र सर्वसाधारण अभिभावकका बालबालिकाको पहुँच राम्रा ठानिएका सामुदायिक विद्यालयमा क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ ।

नेपालको संविधानमा कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । त्यसो त, सरकारले निकै तामझामसाथ विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ । विगतभन्दा यस वर्षको भर्ना अभियान यस अर्थमा पनि चर्चामा रह्यो कि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहहरुका जनप्रतिनिधिहरु भर्ना अभियानमा सरिक भए । शिक्षा मन्त्रालयले त यस वर्षको भर्ना अभियानलाई ‘महाअभियान’ नै भनेर प्रचारप्रसार ग¥यो । वैशाख पछि पनि भर्ना अभियान निरन्तर रहने शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

एकातिर सरकारले निकै तामझामका साथ विद्यालय भर्ना अभियान मनाइरहेको छ । अर्कोतर्फ भने सामुदायिक विद्यालयमै मासिक शुल्क तिर्न नसकेकै कारण सयौं विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुले पहिले प्रवेश परीक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई हतोत्साही गर्ने र मासिक शुल्कको तगारो हालेर विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्दै आएका छन् ।

रुपन्देहीस्थित कालिका मानवज्ञान माविमा मात्रै यस वर्ष २,००० विद्यार्थीले भर्ना पाएनन् । ३,१४३ विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएकामा १,२०० ले मात्रै भर्ना हुने मौका पाए । विद्यालयले कक्षा ६ मा ४०० देखि कक्षा १२ मा १२०० सम्म मासिक शुल्क लिने गरेको छ । त्यस्तै, चितवन भरतपुरस्थित नारायणी नमूना माविले त्रैमासिक रुपमा कक्षा १ मा ४००, ५ मा ८०० र १० मा २,००० शुल्क उठाउने गरेको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीको नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविले कम्प्यूटर शुल्कका नाममा ६ देखि ८ कक्षा सम्म ३०० र ९ र १० मा ५०० मासिक शुल्क लिँदै आएको छ । सो विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ पढ्न मासिक ६०० शुल्क बुझाउनु पर्दछ । काठमाडौंको तिलिंगाटार माविले ९ र १० कक्षामा ४०० र ११ र १२ कक्षामा ५०० मासिक शुल्क उठाउने गरेको छ । गुल्मीको सिद्धबाबा माविले ६ देखि १२ सम्म मासिक शुल्क उठाउँदै आएको छ । १२ कक्षामा ६०० र त्यसभन्दा मुनिका हरेक कक्षामा ५० रुपैयाँ कमका दरले मासिक शुल्क उठाइदै आएको छ । ज्ञानोदय मावि बाफल काठमाडौंले नर्सरीका १,००० र १० का लागि २,६०० भर्ना शुल्क लिँदै आएको छ । तल्ला कक्षाहरुमा एक सय÷दुई सय गरेर कक्षाअनुसार १० कक्षामा मासिक ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाकै दमकस्थित हिमालय माविले नर्सरीदेखि यूकेजीसम्म ‘अभिभावक सहयोग’का नाममा १,७५०, कक्षा १ का विद्यार्थीसँग १,८००, कक्षा २ मा १,९००, कक्षा ३ मा २,०००, कक्षा ४ मा २,१०० र कक्षा ५ मा २,२०० शुल्क लिने गरेको छ । यस्तै, कक्षा ६ मा २,५००, कक्षा ७ मा २,६००, कक्षा ८ मा २,८००, कक्षा ९ मा ३,१०० र कक्षा १० मा ३,२०० एकमुष्ठ शुल्क लिने गरिएको छ ।

निजी स्रोतका शिक्षक समस्या
प्रायः सामुदायिक विद्यालयहरुमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नु परेपछि विद्यालयहरु विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन बाध्य छन् । रुपन्देहीको कालिका मानवज्ञान माविमा मात्रै १६५ जना शिक्षकहरु निजी स्रोतमा छन् । ५,६०० विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयमा कुल २१७ शिक्षकमध्ये सरकारी दरबन्दीबाट तलब खाने ५२ मात्रै छन् । यस्तै, गुल्मीको सिद्धबाबा माविमा २४ जना निजी स्रोतका शिक्षकहरु छन् । रुपन्देहीकै नवीन औद्योगिक कदरबहादर रीता माविमा ३३ जना शिक्षक निजी स्रोतमा छन् । चितवनको नारायणी नमूना माविमा २,५०० विद्यार्थीका लागि ७१ शिक्षकमध्ये ३६ जना निजी स्रोतका रहेका छन् । रत्नराज्य मावि मध्येबानेश्वर काठमाडौंमा १८ शिक्षक, तिलिंगाटार माविमा २५ जना, प्रगति शिक्षा सदनमा १० जना, शिक्षकहरु निजी स्रोतमा रहेका छन् । सरकारले २०५७ सालदेखि शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन । यसबीच खुलेका प्रायः माविहरुमा शून्य दरबन्दी रहेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले माविको दरबन्दी नमाग्ने शर्तमा मात्रै अनुमति दिएको तितो अनुभव सुनाउनुहुन्छ जनजागृति ज्ञानरश्मि मावि बालाजुटारका पूर्व शिक्षक कृष्ण कुँवर ।

विभिन्न नाममा शुल्क 
केही सामुदायिक विद्यालयहरुले मासिक रुपमै शुल्क उठाउने गरेपनि केहीले भने विभिन्न नाममा अभिभावकहरुसँग शुल्क लिने गरेका छन् । रत्नराज्य मावि बानेश्वरका प्रधानाध्यापक गिता खरेल विद्यार्थीसँग मासिक शुल्क नउठाउने भएपनि निजी स्रोतका १८ शिक्षकहरुलाई तलबसुविधाका लागि अभिभावकहरुसँग स्वेच्छिक सहयोग भने लिने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘हामीलाई एक सयदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म अभिभावक, चन्दादाता र सहयोगीहरुले सहयोग गर्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहयोग र चन्दाकै भरमा चलिरहेका छौं ।’ प्रगति शिक्षा सदन मावि ललितपुरका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरे पनि अभिभावककै चन्दा र सहयोगकै आधारमा १० जना निजी स्रोतका शिक्षकहरुलाई तलब–सुविधा खुवाउँदै आएको बताउनुहुन्छ । ‘हामीले मासिक शुल्क भनेर माग्दैनौं तर, अभिभावकहरुले आफैं स्वेच्छिक सहयोग गर्नुहुन्छ ।’

सक्नेलाई ‘तिरी’ नसक्नेलाई ‘फिरी’
कालिका मानवज्ञान मावि रुपन्देहीका प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठक विद्यालयले हुने अभिभावकहरुबाट लिएर नहुने अभिभावकहरुको शुल्क तिरिदिने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘हाम्रामा शुल्क छ तर हुनेलाई तिरी नहुनेलाई फ्रि हो । कोही शुल्क तिर्न नसक्ने भएकै कारण भर्ना नपाउने वा बीचमै विद्यालय छाड्ने अवस्था आउन दिँदैनौं,’ तिलिंगाटार माविका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डे पनि शुल्क तिर्न नसक्नेहरुका लागि विद्यालयले अक्षयकोष बनाएकाले शुल्ककै कारण विद्यालय छाड्न नपर्ने स्पष्ट पार्नुहुन्छ । नारायणी नमूना माविका प्रधानाध्यापक पूर्ण दवाडी पनि शुल्ककै कारण विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित नपार्न आफूहरु सचेत रहेको बताउनुहुन्छ । ‘तिर्न सक्नेहरुसँग लिने हो, अन्यलाई विभिन्न दाताहरुसँग सहयोग मागेर छात्रवृित्त उपलब्ध गराउँछौं,’ दवाडीले भन्नुभयो । सिद्धबाबा मावि गुल्मीका प्रधानाध्यापक डोरविक्रम श्रीष शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न विद्यालयले अक्षयकोष नै स्थापना गरेको बताउनुहुन्छ ।

शुल्क रहर हो कि बाध्यता ?
तिलिंगाटार मावि काठमाडौंका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डे निःशुल्क भनेकै कारण सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको चासो घटेको बताउनुहुन्छ । ‘निःशुल्क शिक्षा नेपालीलाई पच्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निःशुल्क भन्ने शब्दले सामुदायिक विद्यालयहरु बिग्रिएका हुन् ।’ निःशुल्क शिक्षा हुँदा अभिभावकको चासो नरहने, छोराछोरी स्कूल गएपनि, नगएपनि वास्ता नगर्ने, पास भएपनि, फेल भएपनि मतलब नगर्ने पाण्डेको भनाइ छ । निजीमा लगानी परेकाले अभिभावकको चासो हुन्छ । पैसा लगानी भएपछि बल्ल सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको चिन्ता र चासो बढ्ने उहाँको ठम्याइ छ । प्रगति शिक्षा सदन मावि ललितपुरका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरे सरकारले स्रोत पर्याप्त नदिएपछि सुधार गर्न विद्यालयहरु शुल्क लिन बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । ‘निःशुल्क पनि गर भन्ने, राम्रो उपलब्धि पनि चाहियो भनेर कहाँ हुन्छ ?’ घिमिरेको प्रश्न थियो । सामुदायिक विद्यालयहरुले शुल्क लिनु रहर नभई सायद बाध्यता हो । सरकारले पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापन खर्च दिए आफूहरु निःशुल्क पढाउन तयार रहेको र सरकारले भने अनुसारका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम रहेको कालिका मानवज्ञान माविका प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठक बताउनुहुन्छ । संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारको निकम्मापनका कारण आफूहरुले रहरले नभई बाध्यताले शुल्क लिएको पाठक बताउनुहुन्छ ।

जसले शुल्क लिँदैनन्
ओखलढुंगाको वरुणेश्वर माविले १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीसँग कुनैपनि शुल्क लिँदैन । कक्षा ११ र १२ भने निजी स्रोतमा सञ्चालन गर्नु परेकाले र प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढी भएकाले केही शुल्क लिने गरेको प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद खतिवडा बताउनुहुन्छ । तीनजना निजी स्रोतमा शिक्षक रहेपनि उनीहरुलाई कक्षा ११ र १२ कै शुल्कले तलब सुविधा दिँदै आएको खतिवडा बताउनुहुन्छ । रत्नराज्य मावि काठमाडौं का प्रधानाध्यापक दाता र सहयोगीकै भरमा १८ शिक्षक निजी स्रोतमा टिकाएकाले शुल्क नलिने गरेको बताउनुहुन्छ । जुद्धोदय मावि ठमेल काठमाडौंका सहायक प्रधानाध्यापक प्रविण न्यौपाने विद्यालयले सटर भाडाबाट आउने रकमले निजी स्रोतका शिक्षकहरुलाई तलब सुविधा दिने भएकाले शुल्क नउठाउने गरेको बताउनुहुन्छ ।

सरकारनै निःशुल्क शिक्षाविरुद्ध
शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले सरकार नै निःशुल्क शिक्षाको विरुद्धमा लागेको आरोप लगाउनुहुन्छ । शिक्षा नियमावलीमा नै विद्यालयले दाता चन्दादाताबाट सहयोग लिन पाउने व्यवस्था गरेर शुल्क उठाउन बाटो खुला गरिदिएको वाग्लेको भनाइ छ । सरकारले एकातिर ८ वर्षदेखि शिक्षा बजेट घटाउँदै लगेको र अर्कोतिर निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा खोजेको भन्दै लगानी घटाउने अनि निःशुल्क बनाउन भनेपछि गुणस्तर घट्यो पनि भन्न नपाउने डा. वाग्लेले जिकिर गर्नुभयो । निजी विद्यालय बन्द नगरी सार्वजनिक विद्यालय सुदृढ हुनै नसक्ने भन्दै उहाँले बजेट २० प्रतिशत बनाएर १२ वर्षभित्र निजी विद्यालयहरु नियोजन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । निजी विद्यालयमा यति शुल्क लिन पाउने सरकारले नै भन्ने अनि संविधान अनुसार सामुदायिक निःशुल्क हुनुपर्छ पनि भन्ने, यो दोहोरो चरित्र भयो,’ वाग्लेले भन्नुभयो, ‘कि यति उठाउन पाउँछौ भन्नुप¥यो, कि त सामुदायिकमा शुल्कको अनुगमन गर्नुप¥यो ।’ संविधानको धारा ३१ मा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था भएपनि संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म लागू गर्न नसक्नु सरकारको असफलता भएको उहाँको ठम्याइ छ ।

कानूनी व्यवस्था के छ ?
नेपालको संविधानको धारा ३१ (२) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यस्तै संविधानकै धारा ४२ ले आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान तथा सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य आवास रोजगारी खाद्यन्न र सामाजिक सुरक्षाको विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत संविधानले सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ ले समेत गरिबीको रेखामुनि रहेकाको हकमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १६ ले गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थी समेतलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शुल्क नलिन अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले भने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सामुदायिक विद्यालयहरुले आन्तरिक सहमतिमा शुल्क असुल गर्ने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिक आदेश जारी गरेको हो । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक संवैधानिक रुपमा सुनिश्चितता भएको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलेहरुले शुल्क लिइरहेको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले शुल्क लिने कार्य रोक्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिक आदेश जारी गरेको हो । अदालतले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने त्यस्ता विद्यार्थीको अभिलेख राख्न पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । बर्दिया कैलालीलगायतका जिल्लामा व्यवस्थापन समितिको आन्तरिक निर्णयमा कक्षा अनुसार फरक–फरक शुल्क लिने गरेको भन्दै कमैया महिला जागरण मञ्चकातर्फबाट मानबहादुर डाँगीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले संविधानको धारा ३१ तथा शिक्षा ऐनको दफा १६ विपरीत कार्य नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको हो । एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित जनजाति र महिलालगायतका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयहरुले कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिई निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु गराउनु तथा कुनै पनि शुल्क नलिई शिक्षा प्रदान गरिएका विद्यार्थीहरुको छुट्टै अभिलेखसमेत राख्न प्रत्यार्थीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’