२०७६ कार्त्तिक २६ गते

‘सर्वहारा पार्टीको सरकार हुँदा विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षक भोकभोकै मर्नुपर्ने हो ?’

ईपाटी संवाददाता


कठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य चक्रपसाद स्नेहीले सरकारमा सर्वहारापार्टीको नेतृत्व भएपनि  विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको अवस्था भने दिनदिनै दयनीय हुँदै गइरहेको बताएका छन् ।


बिहिवार  राष्ट्रिय सभामा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद स्नेहीले उमावि शिक्षक, इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्ष गराएका छन् ।


देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा ३५ हजार ३१८ विद्यालय कर्मचारी रहेका र उनीहरुमध्ये २९ हजार ४६ कार्यालय सहयोगी र ६ हजार २७२ सहायक लेखापाल रहेका जसले बाच्नपुग्ने न्यूनतम सुविधासमेत नपाएका उनले बताए ।


विद्यालय कर्मचारीहरुले १ देखि २ कक्षा सम्मका विद्यालयमा मासिक २ हजार, १ देखि ३ कक्षा सम्मकामा ४ हजार, १ देखि ८ र १ देखि १२ कक्षा सम्म विद्यालयमा जम्मा मासिक ७  हजार ५ सय तलव सुविधा पाउने गरेको उनको भनाइ थियो ।


१० देखि ५ बजेसम्म बराबर  सेवा गरेपनि शिक्षकसँगमात्रै होइन स्वयं विद्यालयकर्मचारीहरु बीच नै सुविधामा ठूलो खाडल रहेको उनले स्पष्ट पारे ।


'गरिव, निमुखा जो आफ्नो जिविका त्यही जागिरमा निर्भर वा धानिरहेका छन्, उनीहरु दैनिक ३६ रुपियामा काम गर्न बाध्य छन्', उनले भने– 'उनीहरुले कसरी जिविकापार्जन गर्ने ? भोकै मर्नुपर्ने हो ?'

विद्यालय कर्मचारीलाई न्याय दिन सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २३ र २०७१ भदौ १२ मा  गरी दुईपटक फैसला गरेपनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनले सभामा जानकारी गराए ।


सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदै कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित र अन्यौल नहुनाका निमित्त सेवा, सर्त सहितको सर्भिस ल बनाइकन कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई वारम्वार भनेकोसमेत सांसद स्नेहीले सदनमा बताए ।


'अहिले सम्म अदालतको आदेश लागु भएन । अदालतको आदेश लागु नभएपछि विदालय कर्मचारी काठमाडौंमा आइ अनशन बसे । २०७५ असोजमा कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालयबीच अदालतको आदेश कार्यान्वन गर्ने लिखित सहमति भयो । सर्भिस ल बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने लिखित सहमति गरेपनि १ वर्ष बितिसक्दा कुनै सुनुवाइ नै भएको छैन ।' सांसद स्नेहीले भने ।


'२०७६–७७ को वजेटमा अन्य कर्मचारी शिक्षकको तलव बढ्दा इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुविधा नबढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय गोपाल पराजुली र दिपक जोशीको संयुक्त इजलाशले फैसला गरेका थिए, तत्कालीन समयका शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा अहिले यही सदनका सदस्य हुनुहुन्छ । त्यतिबेला देखि विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कुनै कदम अगाडि नबढाएको हुँदा म तत्काल शिक्षा मन्त्रीको जवाफ माग्न चाहन्छु'– सांसद स्नेहीले भने ।


'देशभरी नै ३० हजार ४४८ जना इसिडि शिक्षकहरु छन् । उनीहरु मासिक ६ हजारमा काम गर्न बाध्य छन्  उनीहरुले न्याय पाउने कि नपाउने ?' स्नेहीले भने । '१८ हजार उमावि शिक्षकले राज्यबाट न्याय पाउनु पर्दैन ?'


हालसम्म निजामति कर्मचारीले पाउने सञ्चयकोष, वीमा भक्ता, दूर्गम भक्ता, महंगी भक्ता, औषधीउपचार भक्ता पाउने कि नपाउने ? यि पीडितहरुलाई राहतको महसुस हुने गरी काम गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
 
विद्यालयकर्मचारी र इसिडि शिक्षकका पडिाका कुरा सदनमा उठाउने मात्रै होकि सम्बन्धीत मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ पनि दिनुपर्ने हो प्रश्न गर्दै सांसद स्नेहीले उनीहरुको व्यवस्थापनको प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न माग गरे ।



भिडियो हेर्नुहोस्



Comments: