२०७६ कार्त्तिक २६ गते

मेडिकल कलेजहरूको नाफा डेढ अर्ब, कलेजपिच्छे मनपरी शुल्क

अन्तैबाट

काठमाडौँ  । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै मुलुकका १४ निजी मेडिकल कलेजको नाफा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो तथ्यलाई संसदीय समितिको छानबिनका क्रममा उनीहरू आफैंले स्विकारेका पनि छन् । तर विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।


सरकारले रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेसँगै उनीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रमा कलेज बन्द गर्ने धम्की दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजहरूले २ देखि ६६ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएको उल्लेख छ । कलेजहरूले बुझाएको आयव्यय विवरणकै आधारमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले सबैभन्दा बढी ६५.८१ प्रतिशत लाभांश बाँडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मणिपालले ३४ करोड ४० लाख नाफा कमाएको थियो । गण्डकी मेडिकल कलेजले ७ करोड ८१ लाख मुनाफा कमाएको प्रतिवेदनमा छ । सेयर पुँजी ८९ करोड ९२ लाख रहेको यो कलेजविरुद्ध अवैध शुल्क असुलीको आरोपमा विद्यार्थीले ठगी मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

उक्त आर्थिक वर्षमा नोबेल मेडिकलले १९ करोड ६० लाख, काठमाडौं मेडिकलले १९ करोड ७२ लाख, चितवन मेडिकलले १४ करोड २६ लाख, चितवन मेडिकल कलेज अफ साइन्सेसले १ करोड ५८ लाख, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जले ११ करोड ६१ लाख, विराट मेडिकल कलेजले ३ करोड ७० लाख, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले ९ करोड ५९ लाख, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले १४ करोड १५ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले १० करोड ३० लाख, नेपाल मेडिकल कलेजले १६ करोड ६९ लाख, काठमाडौं डेन्टल कलेजले ५४ लाख र पिपल्स डेन्टल कलेजले ४८ लाख नाफा कमाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार २०७३/७४ मा ३ प्रतिशत मुनाफामा रहेको किस्ट मेडिकल कलेज २०७४/७५ मा भने घाटामा छ । जानकी र देवदह मेडिकल कलेजले भने उपसमितिलाई विवरण बुझाएका छैनन् ।

कलेजहरूले विद्यार्थीसँग १० लाखदेखि ४० लाखसम्म बढी शुल्क लिँदै आएको प्रतिवेदनको ठहर छ । अवैध शुल्क नअसुल्न र असुलेको फिर्ता गर्न दबाब परेपछि कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस र बीडीएसमा भर्ना नलिने अडान लिएका हुन् । विद्यार्थी भने प्रवेश परीक्षा सकेर भर्नाको तयारीमा छन् । यथास्थितिमा शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि विद्यार्थी भर्ना नलिने निजी कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले जनाएको छ ।

सरकारले एकपक्षीय ढंगले मेडिकल कजेलहरूलाई पेल्न थालेकाले बन्द गराउने निर्णयमा पुगेको एसोसिएसन अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीले बताए । ‘सरकार सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी अघि बढ्न थाल्यो, शुल्क र सिट संख्या पनि घटाउँदै जान थालियो, अब कलेज चलाउन सक्दैनौं, सरकारलाई साँचो बुझाएर बन्द गर्छौं,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कलेजहरूको साँचो बुझाइएको अन्सारीले बताए । ‘सरकार आफैंले कलेजहरू चलाओस्, नेपाली विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाओस्, बिरामीको उपचार पनि नि:शुल्क गरोस्, हामी यस्तो गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूको लगानी, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, सम्पत्ति र ऋणका विषयमा थप शुद्धता परीक्षण गर्न जरुरी रहेको औंल्याएको थियो । विद्यार्थीबाट लिएको रकमको बिल भर्पाइ नदिने र व्यक्तिगत खातामा समेत रकम जम्मा गर्ने गरेको विभिन्न छानबिनले पुष्टि गरिसकेका छन् । उपसमिति संयोजक सांसद सुरेशकुमार राईका अनुसार विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकमकै कारण कलेजहरू ठूलो नाफामा देखिएका हुन् । कलेजहरूले उक्त प्रतिफल बोनस, कर र लाभांश अगाडिको रहेको दाबी गरेका छन् ।

कलेजपिच्छे मनपरी शुल्क
अतिरिक्त शुल्क उठाएका विषयमा विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय उपसमिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत निकायले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिसकेका छन् । त्यस क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका कलेजले विद्यार्थीपिच्छे थरीथरी शुल्क असुलेको पाइएको थियो । ललितपुरको किस्ट कलेजले अवैध शुल्क लिने गरेको, नदिनेलाई प्रयोगात्मक र आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको, परीक्षामा वञ्चित गराएको, मानसिक यातना दिएको, अतिरिक्त शुल्कको रसिद नदिएको, अनुगमनमा नक्कली विद्यार्थी र अभिभावक देखाउने गरेको भेटिएको थियो । बढी शुल्क लिएको विरोधमा पहिलो पटक गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए । यसैमा अन्य कलेजका विद्यार्थी पनि मिसिएर संयुक्त संघर्ष सुरु भयो । समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भनी विद्यार्थी र कलेज सञ्चालकबीच सहमति गरायो तर अझैसम्म कुनै कलेजले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् ।

चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी भदौ तेस्रो सातादेखि फेरि आन्दोलित भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गराउने सहमति गराएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा देशभरका मेडिकल कलेजविरुद्ध ८० भन्दा बढी उजुरी छन् । तीमध्ये अधिकांशमा सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएको गुनासो छ । छानबिनमा दोब्बरभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कलेजसमेत भेटिएका छन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने सरकार आफूहरूलाई धराशायी बनाउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसक्दा पनि शुल्क, सिट निर्धारण, साझा प्रवेश परीक्षा, विदेशी विद्यार्थी भर्नाबारे ठोस निर्णय हुन नसकेकामा एसोसिएसनको असन्तुष्टि छ । विद्यार्थी भर्नाका लागि त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर नतिजासमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थीले पनि पुरानो शुल्क फिर्ता र नयाँ शुल्क निर्धारण नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको ३८ लाखदेखि ४२ लाख र १९ लाखमा बीडीएस पढाउन नसक्ने कलेज सञ्चालकहरूको तर्क छ । सरकारले मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण लागत समेटेर उक्त शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

शुल्क र सिट बढाउन चलखेल
कलेज सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री ओली, विभिन्न दलका नेतादेखि संसदीय समितिसम्मलाई प्रभावमा पारेर शुल्क र सिट बढाउन लबिइङ गर्दै आएका छन् । यसकै लागि उनीहरू शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसम्मलाई भेटिरहेका छन् ।

संसदीय उपसमितिमाथि पनि प्रतिवेदन तयार पार्दा मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेको आरोप लागेको छ । उपसमितिले सिट संख्या र शुल्क बढाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

केदारभक्त माथेमाको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्वाधार हेरेर सिट संख्या अधिकतम १ सय मात्र निर्धारण गरेकोमा उपसमितिले मेडिकल कलेज ‘माफिया’हरूको प्रभावमा परेर सिट संख्या बढाउन सिफारिस गरेको अधिवक्ता ओमप्रसाद अर्यालले जनाए । ‘सिट र शुल्क तोक्ने प्राविधिक विषय हो, विज्ञहरूले तोक्ने हो, संसदीय समितिले होइन,’ उनले भने । बिदेसिने विद्यार्थी स्वदेशमै रोक्न सिट संख्या १ सय ५० बनाउनुपर्ने उपसमितिको तर्क छ । बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदन मौन छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिपछि शुल्क निर्धारणका लागि समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले गृहकार्य गरिरहेका बेला सञ्चालकहरूले कलेज बन्द गर्ने धम्की दिएका हुन् । आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी संयोजक रहेको समितिले एमबीबीएससहित अन्य विषयको शुल्कसमेत ७ दिनभित्र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

‘शुल्क फिर्ता नगरे सत्याग्रह’
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले कलेजहरूले लिएको अवैध शुल्क फिर्ता नगरे सत्याग्रहसहितका विरोध कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रकम फिर्ता गराएर दोषी मेडिकल कलेजलाई दण्डित गर्नुपर्ने उनको माग छ । डा. केसीले रकम फिर्ता लगायत पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभए जुनसुकै बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । बढी लिएको रकम फिर्ता नगरेसम्म आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सिट निर्धारण र विद्यार्थी काउन्सिलिङको काम अघि बढाउन नहुने उनको तर्क छ ।

शुल्क र सिट वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्नसमेत उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने केसीको माग छ । उनले विश्वविद्यालयहरूमा योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाको पढाइ सुरु गर्न माग गरेका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज पुर्‍याउने कामलाई गम्भीरतासाथ कार्यान्वयन गर्न पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: