२०७६ मंसिर ४ गते

भएका नमुना विद्यालय प्रभावहीन, सय थप्ने तयारी

अन्तैबाट

काठमाडौं । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) अन्तर्गतको नमुना विद्यालय सञ्चालन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएकाले थप कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न दिइएको सुझावको बेवास्ता गर्दै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थप सय नमुना विद्यालय सञ्चालनका लागि सूचना आह्वान गरेको छ।

सरकारले नै गराएको एसएसडिपी मध्यवर्ती समीक्षाले एसएसडिपी संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले लगानी र लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती थपिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालय तथा दातृ निकायहरु विश्व बैंक र एडिबीलाई जुन महिनामा बुझाइ सकिएको छ। प्रतिवेदनमा हाल सरकारले छनोट गरी रकमसमेत वितरण गरिसकेको नमुना विद्यालयहरु सरकारी अनुगमन र नियमनको अभावमा अलपत्र बनेको समेत उल्लेख छ। यस्तो अवस्थमा थप सय स्कुललाई रकम निकासा गर्दा सरकारी रकम खेर मात्र जाने अध्ययनमा संलग्न एक सदस्यले बताए। एसएसडिपीले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न नमुना विद्यालयको अवधारणा ल्याएको हो। गत वर्षदेखि शिक्षा मन्त्रालयले नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएर तीन सय २२ स्कुल छनोट गरी नमुना विद्यालय योजना अघि सारेको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा दुई सय २२ स्कुलले पाँच वर्षे योजना बनाएर कार्यक्रम हात पारे। सरकारले दुई सय तीन विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय डेढ करोडका दरले ३ अर्ब ४ करोड ५० लाख रकम निकासा ग¥यो। बाँकी १९ स्कुललाई भने एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। तर सरकारले रकम मात्र दिने स्कुलहरुले प्राप्त गरेको रकम सदूपयोग भए नभएको हेर्ने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने संयन्त्र नै नभएकाले यो कार्यक्रम प्रभावहीन भएको नागरिकलाई प्राप्त एसएसडिपी मध्यावधी समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक घनश्याम अर्यालका अनुसार केन्द्रले थप सय नमुना स्कुलका लागि विद्यालयहरुबाट ५ वर्षे गुरुयोजना माग गरेको हो। उनले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि रकम निकासा गर्न छनोट भएको सय नमुना विद्यालयका लागि गुरु योजना माग गरिएको बताए। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि केन्द्रले ३ अर्ब १४ करोड निकासा गर्ने तय गरेको छ। ‘एसएसडिपी केन्द्र सरकारको अवधारणाका बेला सन् २०१६ देखि नै लागू भएको हो। सात वर्षे एसएसडिपीको योजनाभित्र हजार स्कुल नमुना बनाउनुपर्ने लक्ष्य तय भएको हो,’ निर्देशक आर्यालले  भने, ‘त्यतिखेर स्थनीय तह हजार हुने अनुमानको आधारमा हजार स्कुल नमुना बनाउने लक्ष्य तय गरिएको हो। देश संघीयतामा गए यता शिक्षाका संयन्त्रले पूर्ण रुपमा लिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही कठिनाई भए पनि समाधान गर्दै अघि बढ्ने हो।’ उनले एसएसडिपीको समीक्षाको आधारमा कार्यक्रमहरु पुनरावलोकन गर्दै जाने समेत जनाए।

अध्ययनमा संलग्न शिक्षाविद् एवं विज्ञ भरतविलास पन्तले सरकारले एसएसडिको कार्यक्रमअनुसार हाल छनोट गरेको नमुना विद्यालयमा अर्बांै रकम खर्च गरे पनि अनुगमन र नियमनको कमीका कारण नमुना विद्यालय कार्यक्रम प्रभावहीन बनेको अध्ययनमा देखिएको बताए। ‘संख्यामा सरकारले मोडेल स्कुल छनोट कार्यक्रम बढाएको देखिन्छ,’ पन्त भन्छन्, ‘छनोट भएका स्कुलले पैसासमेत लगेका छन् तर त्यसलाई चाहिने योजना, कार्यक्रम, क्रियाकलाप कसरी बनाउने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने केही कतै छँदैछैन।’ उनी थप्छन्, ‘त्यही भएर हामी विदेशी र स्वदेशी सहभागी अध्ययनका क्रममा हामीले थप नयाँ कार्यक्रम नगर्न सिफारिस गरेका छौं।’ उनले प्रतिवेदनमाथि दातृ निकायहरु समेत निरासा व्यक्त गरेको अनुभव सुनाए।

उनले एसएसडिपीको लक्ष्यअनुसार आधारभूत तहमा भर्ना बढाए पनि टिकाउन, सिकाउनतर्फको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको औंल्याए। यति मात्र होइन उनले संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले एसएसडिपी कार्यक्रम आफंै अन्योलमा रहेकाले पाँच वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न समेत चुनौती रहेको बताए।

उनले स्थानीय तहमा माध्यामिक तहमा विषयगत शिक्षकको अभाव शिक्षाका कर्मचारीको अभावमा एसएसडिपी लक्ष्य पुरा गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जनाए। ‘एकातिर विषयगत शिक्षाको व्यवस्थापन छैन। अर्कोतर्फ नमुना स्कुल घोषणा भएपछि कार्यक्रम के कसरी गर्ने समेत कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘भएकै नमुना स्कुल व्यवस्थित नभएको अवस्थमा थप नयाँ ल्याउनु बजेट सिध्याउने काम मात्र हुन्छ।’

मन्त्रालय र दातृ निकायहरुले संयुक्त रुपमा गराएको एसएसडिपीको मध्यवर्ती पुनरावलोकन फ्रान्सेली संस्था सोफरेको–एफबिसीले पाँच महिना लगाएर फेबु्रवरीदेखि जुन २०१९ सम्ममा गरेको अध्ययनले नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको एसएसडिपी कार्यक्रमले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको प्रष्ट पारेको छ। संस्थाले अषाढ महिनामा सरकार र दातृ निकायलाई बुझाएको प्रतिवेदनले एसएसडिपी कार्यक्रमले तोकेको सात वर्षभित्र तय गरिएको लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसकेकाले एसएसडिपीका लक्ष्य, समयलगायत सम्पूर्ण कार्यक्रमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाएको छ।

  रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।

Comments: