२०७६ मंसिर २६ गते

अपांगता भएकाले पढ्न नपाउने ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत उच्च अधिकारीले शनिबार मुगुका १५ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर यस वर्षको भर्ना अभियान सुरु गरे । शिक्षा कार्यालय मुगुले १६ बालबालिका (नौ छात्र र सात छात्रा) लाई भर्ना गराउन राराताल किनारमा भेला पारेको थियो । तीमध्ये एक थिए, छायानाथ धारा नगरपालिका–६ का अपांगता भएका सात वर्षीय पुन्नबहादुर कुलाल ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले १५ जनालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गराए । ६ वर्षीया थिल्नेसाङ तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्ध माविमा भर्ना गरे । छात्राको अभिभावकत्व ग्रहणको पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै उनले तामाङलाई पोसाक र पुस्तकसमेत प्रदान गरे । प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले पनि बुद्ध माविमै छेरिङ छोन्तोम लामालाई भर्ना गराइन् । तर, कार्यक्रममा ल्याइएका कुलाललाई कसैले भर्ना गर्न सकेनन् । कारण थियो, अपांगता । अपांगता भएका विद्यार्थीलाई पढाउने विद्यालय मुगुमा छैन ।

विद्यालयमा उनलाई आवश्यक पर्ने संरचना नभएकाले भर्ना गर्न नसकिएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यालयबाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार विद्यार्थीमध्ये कर्णाली प्रदेशमा मात्रै २२ हजार छन् । विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री आफैंले अभियान सुरुवात गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गरेको ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान–२०७५’ ले अपांगता भएका विद्यार्थीलाई भने सम्बोधन गर्न सकेन । नयाँ वर्षको पहिलो दिन मुगुको राराबाट सुरु ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँच सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ अभियानमै ठेस लागेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले स्विकारे । ‘पहिलो दिनमै मुगुमा समस्या आयो,’ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘भर्ना गर्न ल्याइएका बच्चामध्ये एक जना फरक क्षमता भएको अर्थात् अपांगता भएका थिए । अपांगता भएकै कारण उनलाई साधारण विद्यालयमा भर्ना गर्न सकिएन । यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको छ ।’ मुगुमा अपांगता भएका बच्चा भर्ना गर्न नसकेपछि सुर्खेत झरेर यस्ता बच्चालाई कसरी विद्यालयसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीमा छलफल भएको उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३’ ल्याएको छ । विशेष शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका समेत छ ।

नीतिको पहिलो उद्देश्य अपांगता भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, दोस्रो अपांगता भएका नागरिकका लागि आवश्यकताअनुकूल गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने तथा अपांगता भएका नागरिकका लागि जीवनपर्यन्त निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था गर्ने छ । अपांगता भएका हरेक बालबालिकाका लागि सबै तहमा क्षमता र योग्यताका आधारमा नि:शुल्क शिक्षाका अवसर खुला गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

तर, देशभरका अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन । मुलुकभरि दृष्टिविहीन, बहिरा तथा सुस्तश्रवण र बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि ३ सय ८० स्रोत कक्षा, ३२ विशेष विद्यालय र २२ एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्म विभिन्न किसिमका अपांगता भएका ७४ हजार ८ सय २९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन गर्दा अपांगता भएका विद्यार्थीका समस्या सम्बोधन गर्न विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा यस्तो समस्या भएका बच्चाको पठनपाठन सामान्यखालको विद्यालयमा भर्ना गरेर हुन सक्दैन,’ मुगुमै नयाँ खालका समस्या अगाडि आएको बताउँदै उनले भने, ‘हामी चाँडै तिनीहरूका बारेमा छलफल गर्छौं । अहिलेकै भर्ना अभियानसँग जोडेर देशभरमा यस्ता बालबालिका कति समेटिएका छन्, कति समेटिएका छैनन्, लेखाजोखा गर्नेछौं ।’

 यस्ता छन् फरक क्षमताका विद्यार्थी
सरकारले भर्ना अभियान सुरु गरेपछि आइतबार जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम बाँडेको छ । एकतले भवनको हलमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमको अग्रपंक्तिमा विद्यार्थी राखिएका थिए । कोही ह्विलचेयरमा थिए, कोही बैसाखीको सहारामा । कति क्यालिफर (लुला हात र गोडा सोझो पार्ने) प्रयोग गर्ने थिए, कतिपय वाकर (लौरोको सट्टा प्रयोग हुने कुर्सी) मा । केहीले चाहिँ कृत्रिम हात र खुट्टाको सहारा लिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतले ती विद्यार्थीलाई बसेकै ठाउँमा पुस्तकलगायत सामग्री प्रदान गरेका थिए । पाण्डेले सरकारको नीतिअनुसार एक छात्रालाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि लिए ।


विद्यालयकै सर्वोत्कृष्ट छात्र सोनाम शेर्पा हुन् । कक्षा १० का उनी सेरेबल पल्सीबाट (शरीर लुलो हुने) पीडित छन् । राइटर (लेखक) राखेर उनी परीक्षा दिन्छन् । हँसिलो मुद्राका उनलाई अभिभावकले डोर्‍याएर ल्याइपुर्‍याएका थिए । कोही विद्यार्थी स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्ड) भाँचिएका, दुर्घटना (गाडी, भूकम्प, बिजुली आदि) मा परेर हात र गोडा गुमाएका छन् । कति भने पोलियोपीडित छन् । उनीहरूले अभिभावकको साथ लागेर विद्यालयले उपलब्ध गराएको शैक्षिक सामग्री लिएका थिए ।


खगेन्द्र नवजीवन विशेष मावि देशकै एक मात्र शारीरिक अपांगता भएका बालबालिका पढ्ने विद्यालय हो । प्रधानाध्यापक राघव दवाडीका अनुसार यहाँ काठमाडौंका स्थानीयभन्दा बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थी बढी छन् । शैक्षिक सत्र २०७४ मा ३ सय ३० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तीमध्ये ८३ जना बहुअपांगता भएका छन् । यस वर्ष ३२ जनाले एसईई दिएका छन् । विद्यालयमा दरबन्दीमा १६ र निजी स्रोतमा पाँच जना शिक्षक तथा नौ जना कर्मचारी छन् । ‘हाम्रो समाजले अपांग भन्नासाथ गरिब भन्ने बुझ्छ,’ स्वयं एउटा खुट्टा गुमाएका प्रधानाध्यापक दवाडी भन्छन्, ‘सांग विद्यार्थी पनि अपांगता भएका परिवारका सदस्य, बाबुआमा गुमाएका, दलित, जनजाति र विपन्न वर्गका छन् । छात्रावास नहुँदा धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ ।’


झापा शिवगन्जकी उर्मिला पौडेल बाध्यताले काठमाडौं बस्नुपरेको सुनाउँछिन् । उनकी १४ वर्षीया छोरी आकृतिको जन्मँदै कम्मरमुनि भाग चल्दैनथ्यो । त्यसैकारण छोरीलाई पढाउन नसकेकी उनी अपांगता भएका बालबालिका पढाउने विद्यालय खोज्दै खगेन्द्र नवजीवन आइपुगेकी हुन् । ‘यस्ताखाले विद्यालय झापामै भएको भए, यो महँगीमा दु:ख खेपेर काठमाडौं बस्नु पर्दैनथ्यो,’ विद्यालय अभिभावक शिक्षक समितिको सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘मेरी छोरी कक्षा १ देखि अहिले ८ मा पुग्दैछिन् । मेरो जस्तै छोराछोरी अपांगता भएका अभिभावकले थाहा नपाएर सास्ती भोग्दैछन् भन्ने लागेको छ ।’


खगेन्द्र नवजीवन विशेष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन महर्जनले सरकारले सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा बहुअपांगता भएका बालबालिका पढाउने विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

कान्तिपुर दैनिकमा गणेश राईले खबर लेखेका छन् ।

Comments: