२०७६ मंसिर २३ गते

शिक्षा ऐनमा कानुन मन्त्रालयको असहमति

अन्तैबाट

काठमाडौँ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ । विधेयक संसद्मा लैजानुअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने प्रावधान छ । अर्थबाट सहमति लिएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको शिक्षा विधेयक असहमतिसहित फिर्ता आएको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयले दिएको छ ।


विधेयक संसद्मा दर्ता गराएर हिउँदे अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको तयारी थियो । हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने भनिएको विधयेक चालु बजेट अधिवेशनमा पनि संसद्मा दर्ता नहुने देखिएको छ । ऐन जारी गर्न नसक्दा शिक्षामन्त्रीको आलोचना हुँदै आएको छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको र शिक्षा नीतिसमेत बनिनसकेकाले मस्यौदा विधेयक फिर्ता पठाइएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए । ‘शिक्षा नीतिले नै ऐनका धेरै कुरा समेट्छ, पहिले नीतिको टुंगो लगाएर मात्र ऐन जारी गर्दा उचित हुन्छ, त्यही भएर फिर्ता पठाइएको हो,’ ती अधिकारीले भने । मस्यौदाका कतिपय व्यवस्थामा समेत कानुन मन्त्रालयको असन्तुष्टि रहेको छ ।

संविधानअनुसार संघीयता अनुकूल शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रका दैनिक कामकाजमा बाधा पुग्ने गरेको छ । माध्यमिकसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिए पनि राष्ट्रिय ऐन नबनेकाले स्थानीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कामकाज गर्न सकेका छैनन् । फागुनमा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको शिक्षा नीति पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा नीति छलफलकै क्रममा छ ।

सरकारले विज्ञहरूको सुझाव लिएर नीति र ऐन बनाउन एक वर्षअघि आयोग गठन गरेको थियो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सुझावप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली सकारात्मक छैनन् । गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । शिक्षामन्त्री पोखरेलले आयोगकै सुझाव वरिपरि रहेर नीति र ऐनको मस्यौदा तयार पारेका हुन् । आयोगको सुझावमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिका कारण नीति पारित हुनसमेत समय लागेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको पुष्टि गरे पनि के कारणले सहमति प्राप्त नभएको खुलाएनन् । आयोग सदस्यहरू भने सत्तारूढ दल र सरकारका मन्त्रीहरूबीच नै शिक्षासम्बन्धी सबालमा एकमत नभएका कारण नीति र ऐन अलपत्र बनेको दाबी गर्छन् ।

निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउने प्रस्तावसहितको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका स्कुललाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने त्यसमा उल्लेख छ । कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा खुलेका विद्यालयलाई उक्त समयावधिभित्र एउटै ढाँचामा ल्याउने भनिएको छ । यस्ता विद्यालयका ढाँचा कस्तो हुने भन्ने नीतिमा प्रस्ट छैन ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले कस्तो ढाँचा बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको जनाएको छ । आयोगले पनि सरकारलाई सोही प्रकृतिको सुझाव दिएको थियो । यसमा निजी विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टि छ । सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट निजी विद्यालय माथि अंकुश लगाउन खोजेको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्रीले पटक/पटक सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आयोगले सार्वजनिक रूपमा शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्दै निजीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच निजी विद्यालयकै सबालमा एकमत नहुँदा नीति र ऐन प्रभावित बनेको मन्त्रालयका ती सहसचिवले बताए ।

नीतिमा विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत सेवा आयोग, शिक्षाको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट, प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी, टिचिङ काउन्सिल, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको प्रदेशस्तरीय संरचना, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नयाँ संरचनामा लैजाने प्रस्तावहरू समावेश छ । सोहीअनुसार ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: