वैकुण्ठ अर्याल,
निर्देशक, शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग अहिले नयाँ के गर्दैछ ?
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि हिजोका नियमित कार्यक्रमहरु तिनै आर्थिक वर्षहरुको कार्यक्रम बनाएर जिल्लामा पठाउने कुरा, ऐन संशोधन भएपछि सोही अनुसार नियमावली संशोधन गर्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य, कक्षा ११ र १२ को प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कामहरु शिक्षा विभागले गर्ने निर्णय भएअनुसार ११ को अनुमति तथा विषय थपसम्बन्धी कार्यहरुमा विभाग बढी केन्द्रित भएको छ । त्यसअलावा शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित रहेका नियमित कामहरु र हिजोदेखि भइरहेका नियमित कार्यक्रमहरुमा क्रियाशिल रहेको अवस्था छ ।
ऐन संशोधन पछि कार्यान्वयनको लागि विभागको तयारी के छ ?
विभागले आफंैभन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयको साझेदारीमा काम गर्ने हो । ऐन तत्काल ल्याउनेबित्तिकै विद्यालय शिक्षामा तत्काल दैनिक अप टु डेटमा रहेका समस्याहरुमा जस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक नियुक्ति जस्ता विषयहरुमा विभागले तत्काल एउटा निर्देशन जारी ग¥यो । ७५ वटै जिशिका र ५ क्षेशिनिलाई हुनेगरी तत्काल सहजीकरण गर्न निर्देशन जारी ग¥यो । त्यसमा विव्यस गठनको प्रक्रियामा हिजोका विव्यस कायमै राख्ने वा नयाँ गठन कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरुमा अन्यौल थियो ।
त्यसलाई जिशिकाले ऐन व्यवस्था अनुसार नयाँ विव्यस गठन गरेर सबै विद्यालयहरुलाई निर्देशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी निर्देशन जारी गरियो । शिक्षक नियुक्ति र सरुवाका प्रक्रियाका कुराहरुमा पनि नयाँ प्रावधानअनुसार विव्यस गठनभएपछि त्यो समितिले नयाँ ऐनबमोजिम नै शिक्षक नियुक्ति र सरुवा गर्नेगरी निर्देशन गरियो । विद्यालयको नामाकरणको सम्बन्धमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएपछि उमाविहरु पनि स्वतः माध्यमिक विद्यालयमा परिणत हुने भए । अब उमावि लेख्न नपाइने भयो । ऐन लागू भएकै दिनदेखि उमावि मावि भए । ऐनमा १–८ सञ्चालन हुने विद्यालय आधारभूत र १–१२ या ९–१२ सञ्चालन भएका विद्यालयहरु मावि तह हुने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले ११ र १२ कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरु मावि भए । ऐन अनुसार नियमावली निर्माणको चरणमा मन्त्रालयसँगै विभाग साझेदारी गर्दै काम गरिरहेको अवस्था छ ।
उमावि लेखिरहेका विद्यालयलाई र ११–१२ कक्षा मात्र सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई के हुन्छ ?
उमावि नलेख्न सबै विद्यालयहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यलयबाट निर्देशन जारी भइसकेको अवस्था छ । ११ र १२ कक्षा मात्रै सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने बारेमा भने हामी छलफलमा छौं । तर, अब ११ र १२ मात्र सञ्चालन गर्न नपाइने भन्ने कुरा भने निश्चित छ । ऐन भन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन ।
अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभागले के गर्दैछ ?
अस्थायी शिक्षकको एकिन विवरण संकलन गर्दैछौं । यसका लागि जिल्लाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ । धेरै जिल्लाहरुबाट विवरण आइसकेको छ । अरु आउने क्रममा छन् । हामीले ताकेता पनि गरिसकेका छौं । सबै विवरण आइसकेपछि त्यसलाई एकीकृत गरेर प्रारम्भिक अवस्थामा यति अस्थायी शिक्षक छन्, यसमध्ये यतिजनाले अनिवार्य स्वैच्छिक अवकास लिन सक्छन्, अर्थात् यतिलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेर प्रारम्भिक आँकलन गर्न सकिन्छ । साधारतया ५ वर्ष सेवा अवधि भएकाले प्रायः अवकास लिँदैनन् । ५ वर्ष भन्दा बढी भएकाहरुमध्ये आधा सुविधा र आधा भिड्न आँट गर्न सक्छन् । १० देखि १५ वर्ष सेवा अवधि भएका शिक्षकहरु ७५ प्रतिशत भिड्नुभन्दा सुविधा लिन चाहन्छन् । हाम्रो अनुमानमा १५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका विरलै मात्र शिक्षक परीक्षामा भिड्न तयार हुन सक्छन् ।
प्रतिस्पर्धा गर्दा सुविधा नपाइने भएकाले बढी शिक्षकले सुविधा लिन्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ । पहिलो चरणबाट मोटामोटी तथ्याड्ढ आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । हाम्रो अनुमान नमिल्न पनि सक्छ । वास्तविक जानकारी निकाल्न हामी फेरि अर्को फारम विद्यालयहरुमा पठाउँछौं । संख्यात्मक दरबन्दी आएपछि हामीले फेरि नयाँ फारम बनाएर विद्यालयहरुमा पठाउँछौं । ‘के परीक्षामा सहभागी हुन चाहने हो ? या सुविधा लिएर अवकास लिन चाहने हो ?’ भनेर फारम भराउँछौं । त्यसका लागि फेरि तीन महिना लाग्न सक्छ । त्यो फारम आएपछि मोटामोटी रुपमा एउटा संख्या आउँछ । त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, विषयगत र अन्य दरबन्दी आँकलन गरेर शिक्षक सेवा आयोगलाई विज्ञापनका लागि अनुरोध गर्ने काम हुन्छ ।
त्यसो भए यो वर्ष अस्थायी शिक्षक नबाहिरिने भए होइन त ?
ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ । सायद यो वर्ष नबाहिरिन सक्छन् । पुससम्म त नबाहिरिने निश्चित नै छ । तर, हामी जतिसक्दो छिटो तयारी गनेमा छौं । हामीले चाँडोमा असोजभित्र मोटामोटी तथ्याड्ढ निकाल्न सकेपनि वास्तविक तथ्याड्ढको लागि फारम भराउनै पर्छ । कति सुविधा लिएर विदा हुने, कति परीक्षामा सहभागी हुने, विषयगत दरबन्दीलगायतका कुरा निश्चित हुन थप तीन महिना लाग्न सक्छ । पहिले सुविधा लिने संख्या एकिन भएर प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्र विज्ञापन सुरु हुन्छ । सुविधा लिने निश्चित नभएसम्म विज्ञापन गर्न सकिँदैन । सुविधा लिएर विदा भएका शिक्षकको स्थानमा विज्ञापन भएर नयाँ शिक्षक पदास्थापन नभएसम्मको लागि हुने रिक्ततालाई कसरी अस्थायी रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमै छौं ।
अस्थायी शिक्षकहरुले ऐनले अन्याय ग¥यो, लागू हुन दिँदैनौं भनेका छन् नि ?
लामो समय शिक्षण पेशा गरेका शिक्षकहरुले आफूलाई न्याय होस्, सम्मान होस् भन्ने सोचाइ राख्नु स्वाभाविक नै छ तर ऐनमा नै आइसकेपछि मान्दिनँ भनेर पाइएन । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियमावलीले काट्न सक्दैन । अस्थायीको सुविधा र परीक्षाका लागि नियमावली कुर्नु पर्दैन ।
०६३ सालको संशोधित ऐनमा पनि अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा र परीक्षाको कुरा थियो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त नियमावली कुर्नु प¥यो नि ?
त्यति बेला स्पष्ट व्यवस्था नभई ‘तोकिएको’ भन्ने थियो । त्यसैले कार्यान्वयनका लागि नियमावली चाहियो । तर, यसपटकको ऐन संशोधनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । यसैले कार्यान्वयनका लागि ऐन कुर्नै पर्दैन । ऐनले नै विज्ञापन गर्न बाटो खोलेको छ । नियमावली चाहिन्छ कि भन्दाखेरी हिजो हामीकहाँ प्रावि, निमावि, मावि र उमावि तह थियो । उमाविका लागि अनुदान कोटा भनेर दरबन्दी पनि दिइएको थियो । अब आधारभूत र मावि तह मात्रै छ । हिजोको उमावि पनि माविमा आयो । प्रावि र निमावि आधारभूत तह भयो । शिक्षकहरुको वर्गिकरण र अहिले कार्यरत रहेकाको समायोजन र भोलि तिनीहरुको वृत्ति विकासको अवसर खोज्ने पाटो भने चुनौतिपूर्ण छ । त्यो सबै सन्तुलन मिलाउन नियमावली कुर्नु पर्छ ।
नियमावलीको तयारी कहाँ पुग्यो ? कहिलेसम्म आउँला ?
हामी तयारीमै छौं, काम गरिरहेका छौं । यति प्रतिशत भन्ने हुँदैन । हामीले एउटा समिति बनाएका छौं । त्यसले आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसले सुरुमा सरोकारवालाहरुसँग आफूलाई लागेको कुरा पृष्ठपोषण दिन सूचना जारी ग¥यो । धेरै ठाउँहरुबाट ‘फिडब्याक’ पनि आइरहेको छ । सहसचिवबीच पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । जिशिअहरुको फोरम र गोष्ठीहरुमा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु के हुन भनेर सोध्ने काम भएको छ । विशेषगरी शिक्षकको क्षेत्रमा शिक्षक महासंघ, अन्य संघसंगठनहरुसँग सुझावका लागि अनुरोध गरिएको छ । कतिपय विषय मासमा गएर छलफल नगरी टुंगिँदै टुंगिँदैन ।
शिक्षक र प्रअ नियुक्तिका विषय शिक्षक महासंघसँग नबसी टुंगिँदै टुंगिँदैन । बालविकासका सहयोगी कार्यकर्ताको समायोजनको विषय सरोकारवालाहरुसँग नबसी टुंगिँदैन । कतिपय विषय राजनीतिक स्तरबाट समेत टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भयो । बोर्डले कक्षा १० को क्षेत्रीय र १२ को राष्ट्रियस्तरमा लिने कुरा आयो । अहिलेको पाठ्यक्रम अनुसार ११ र १२ दुबैको मिलाएर ट्रान्सकिप्ट दिने हो । त्यसका लागि सरोकारवाला र राजीनीतिज्ञ दुबैको सहमति चाहियो । ११ को परीक्षा अब कसले लिने त ? बोर्डले या विद्यालयले ? क्षेत्रीय तहको परीक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ । बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालयहरु छैन । पहिले उमाशिपको ११ जिल्लामा मात्रै जिल्लास्तरीय कार्यालय थियो । फेरि १० कक्षाको परीक्षा परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले लिँदै आएको थियो । ऐनले पनिका खारेज गरेको छैन । यी विषयले केही हप्ता लिइदिने हुन्छ । मेरो विचारमा अबको दुई महिनाभित्र शिक्षा नियमावली आउँछ ।
बोर्ड पदाधिकारीविहीन भएको हो ?
होइन, पदेन पदाधिकारीहरु रहेका छन् । पाठ्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक, विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सहसचिव पदाधिकारी रहेको अवस्था छ । सचिव पनि पदेन हो तर उहाँ गएपनि निमित्त सचिव रहेको अवस्था छ । अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अध्यक्षको काम सचिवले गरिरहेको अवस्था थियो । व्यक्ति अध्यक्ष अहिले कोही छैन । सदस्यसचिवको काम मन्त्रालयको सहसचिवले गरिरहेको अवस्था थियो उहाँको पनि बढुवा भइसकेपछि त्यो ठाउँ पनि खाली छ । तोकिएका पदहरुबाहेक अरु खाली नै छन् । पदाधिकारी नहुँदा १२ कक्षाको नतिजा प्रकाशनमा नै समस्या सिर्जना भयो । बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्र परीक्षा प्रकाशित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।
इसिडिका शिक्षकको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? उनीहरु शिक्षककै हैसियतमा रहन्छन् कि रहँदैनन् ?
इसिडिको सहयोगी कार्यकर्ता नै राख्ने वा इसिडिको शिक्षक राख्ने अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन । ती शिक्षक दरबन्दीमा स्वतः रुपान्तरण हुने हो भने अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुन्छ । पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई पो विद्यालय संरचनामा ल्याइयो त । हिजो त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति स्वतः स्थायी हुने त भनेको छैन । त्योबारेमा नियमावली अलिकति बोल्ला । स्रोतको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म दरबन्दीमा स्वतः रुपान्तरण नहुन सक्छ । एकैपटक ३५ हजार दरबन्दी थपिने सम्भावना कम छ । पारिश्रमिक भने बढ्न सक्छ ।
निजी उमाविका शिक्षकको व्यवस्थापन अब कसरी हुन्छ ?
निजी उमाविका शिक्षकहरुको निजी विद्यालयहरुले नै व्यवस्थापन गर्ने हो । योग्यताको जाचपड्ताल मात्रै विभागबाट हुन्छ । ऐनले तत्कालीन उमावि तहमा पनि अध्यापन अनुमतिपत्रको परिकल्पना गरेको छ । अहिले कार्यरतहरुलाई ६ महिनाभित्र अनुमति पत्र लिन आयोगले विज्ञापन गर्ने कुरा ऐनमा छ । निजीकालाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । अहिले मावि तह मात्रै भनेकाले यसअघि मावि तहको अनुमति पत्र लिएकाको त्यसैले काम गर्न सक्ने प्रावधानचाहिँ छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको विद्यालय पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो ?
भूकम्पले विशेष प्रभावित १४ जिल्लाहरुको पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयले विभाग जस्तै अर्को स्वतन्त्र पुनर्निर्माण एकाई भन्ने निकाय गठन गरिसकेको छ । त्यो निकायले अलिकति काम त सुरु गरेको छ । तर, त्यसमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ भने छैन । प्रगति यति भयो भनेर देखाउन सकिने काम भइसकेको छैन ।
शिक्षा नियमावलीमा नयाँ कुरा के आउँदैछ ?
ऐनभन्दा नयाँ कुरा आउने कुरा भएन । ऐनमा भएको व्यवस्थामा थप्नुपर्ने मात्रै नयाँ कुरा हुन् । जस्तै, कक्षा १२ र १० को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्था के हुने, विव्यस गठनको प्रक्रिया कस्तो बनाउने, शिक्षकहरुको तोकिएको मापदण्डको आधारमा सरुवा गर्ने भनिएको छ । तोकिएको मापदण्ड के हुने, अब ११ र १२ कक्षाको अनुमति कसले दिने भन्ने जस्ता कुरा हिजोको भन्दा नितान्त फरक छन् । नियमावली भनेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि होे ।
नासाको प्रतिवेदनले शैक्षिक गुणस्तर घट्दै गइरहेको देखाएको छ । सुधारका लागि विभागले अब के गर्छ ?
गुणस्तरका कुरा विभागसँग मात्रै प्रत्यक्ष जोडिँदैन । सबै निकायसँग जोडिन्छ । गुणस्तरका फ्याक्टर भनेको पाठ्यक्रम, परीक्षासँग पनि जोडिन्छ । विभागले गर्ने पहिलो कुरा भनेको विद्यार्थीहरु ढुक्कसँग शैक्षिक वातावरणमा पढ्न पाउने हो । त्यसका लागि न्युनतम पूर्वाधार पूरा गर्ने कुरा हो । गुणस्तर सुधारको मुख्य पाटो शिक्षकको क्षमता विकास पनि हो । त्यसका लागि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र मिलेर विभागले शिक्षकको दक्षता वृद्धि गर्ने र विभिन्न मोडलका तालिमहरुको विकास गरेर लैजाने हो । सामुदायिक विद्यालयमा हामीले प्रविधिलाई जबसम्म आत्मसाथ गर्न सक्दैनौं, तबसम्म गुणस्तरलाई चुनौती दिन सक्दैनौं । त्यसैले विभागले सबै मावि तहका विद्यालयहरुमा कम्प्युटर शिक्षाका लागि कम्प्युटर उपलब्ध गराउने काम गरेका छौं । अहिले भइरहेको निरीक्षण र अनुगमनलाई चुस्त बनाउदै लग्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । प्रस्तुतिः रोशन क्षेत्री ‘गाउँले’
२०७३ भदौ २ गते २२:१८मा प्रकाशित
