२०७६ कार्त्तिक २ गते

शिक्षा ऐन संशोधनको विकल्प छैन : उपाध्याय


नेपालको वर्तमान शैक्षिक अवस्था, शिक्षा क्षेत्रका समस्या, चुनौति र समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन अछामका अध्यक्ष बालाराम उपाध्यायसँग अछामका पत्रकार होम साउदले गरेको कुराकानी ।


नेपालको वर्तमान शैक्षिक अवस्थालाई तपाई र तपाईको संगठनले कसरी हेरेको छ ?
नेपाल लामो समयको संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रियो । त्यसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि पर्न गयो । जसले गर्दा शिक्षामा एउटा बेथिती ल्यायो, दोहोरो चरित्रका शिक्षा नीति यसले उत्पादन ग¥यो र शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारिकरणको अवस्था श्रृजना भयो । यसले गर्दा नेपाली जनताले चाहेको, नेपाली माटो सुहाँउदो र नेपाललाई समृद्ध बनाँउने एवं जनतालाई सुसुचित पार्ने खालको शिक्षा हुन सकेन । फलस्वरुप नेपाल जुन किसिमले राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भयो त्यसअनुरुप शैक्षीक रुपमा परिवर्तन हुन सकेन र शैक्षीक अवस्था जहाँको त्यही रह्यो मात्रात्मक हिसावले परिवर्तन भएपनि गुणत्मक रुपमा परिवर्तन हुन सकेन हाम्रो मुल्यांकन पनि यहि हो ।


स्थानिय स्तरमा यस्ता सवालालाई तपाँईले कसरी उठान गरिरहनुभएको छ त ?
यी सवालहरु स्थानिय स्थरमा हने भन्दा पनि राज्यको पोलिसिभित्र हुने कुरा हुन । राज्यले नचाहेर सम्भव पनि देखीदैन । हामी कैलेकाँही राजनीतिक विषयहरु उठाँउदा पनि यि कुराहरु अगाडी ल्याँउने गरेका छौं । वर्गीय मुक्ति नभईकन पेशाको मुक्ति हुदैन, कुनैपनि चिजको ग्यारेन्टि हुदैन, हामीले यी कुराहरु उठाईराखेका छौं । समग्र राज्यको नीतिनै परिवर्तन नभईकन शिक्षकका विषय, लेखापाल कर्मचारीका विषय, विद्यार्थीका विषय, पाठ्यपुस्तकका विषय, अस्थाई एवं राहत शिक्षकका विषयहरु उठाएर सम्भव देखिँदैन । यसका लागि नीति निर्माण तहमा बस्ने मान्छेहरुले सोच्न जरुरी छ । हामीले धेरै परिवर्तनका कुराहरु गर्यौं, देशमा लोकतन्त्र हुदै गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पनि २०२८ साल जुन पञ्चायत कालमा बनेको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म कार्यानवयनमा रह्यो । मुस्किल मुस्किल गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री भईसकेपछि एउटा खाका आयो । हामीले धेरै चोटी भन्यौं, धेरैचोटी ज्ञापनपत्र बुझाँयौं, नेपालका शिक्षकहरुले धेरैचोटी आन्दोलन गरेको कुरा त तपाँईलाई थाहा छ, कयौं पटक बार्ता भए शैक्षीक सुधारका लागि सहमती भए तर कार्यान्वयनका बेलाचाँही त्यसलाई रद्धेको टोकरीमा फाल्ने र नेतृत्वमा हुनेहरुले आफुअनुकुलका नीति नियम बनाँउने गरेकाले हालसम्म शैक्षिक अवस्था सुधार हुन सकेन । दोष जति शिक्षकलाई दिएर उम्कने प्रयास भएका छन् ।


शिक्षामा राजनीति हुँदा शिक्षा राम्रो भएन भन्ने आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?
शिक्षामा राजनीति भएन । तर हुनुपथ्र्यो । तर राजनीति दलीय नभएर शिक्षा सुधारका लागि हुनुपथ्र्यो । शिक्षकलाई नत राज्यले न दलहरुले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । समस्या राज्यले र दलहरुले खडा गरिदिए तर समाधानमा सिन्को भाचेनन् । समस्या यहि हो । अस्थायी शिक्षकका समस्या राहत, पिसीएफ लगायत सवै तहका शिक्षकको मूल जड राज्य नै हो । राज्यले नै अस्थायी, राहत, पिसिएफ शिक्षक बनायो । र अहिले अलपत्र छाडिदियो । शिक्षकलाई सत्र थरीको बनाउने पनि राज्य र यि राजनीतिक दलहरु नै हुन । आफुले खडा गरेको शिक्षकको समस्या समाधान गर्न राज्य र दलहरु चुकेका छन् । राज्य र दलहरुले चाहने हो भने शिक्षकका समस्या तत्काल समाधान हुन्छन् । उनीहरु नै शिक्षकको समस्या समाधान भएको हेर्न चाहदैनन् । शिक्षकको समस्या समाधान भए शिक्षकमा राजनीति र चलखेल गर्न नपाइने चिन्ता छ


दलहरुले शिक्षकका समस्या समाधानमा किन चासो नदिएका होलान् ?
शिक्षकहरुलाई दलहरुले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । संगठन बिस्तार र चुनावी कार्यक्रममा मात्रै शिक्षकलाई परिचालन गरियो । शिक्षकको हक, अधिकार र अवस्थाका बारेमा राजनीतिकदलहरुले चिन्ता लिइदिएको भए न त शिक्षकको अवस्था यस्तो दयनीय हुन्थ्यो न शिक्षा नै कमजोर हुन्थ्यो । शैक्षिक विकासका भिजन दलहरुमा देखिएन । शिक्षकमा दलहरुकै कारण समस्या सिर्जना भए ।  समस्या समाधानमा दलहरुले सिन्को भाचेनन् । माओवादी कै सन्दर्भमा भन्ने हो भने केहि गर्न खोजेको जस्तो देखियो पनि । तर केहि गरेन या गर्न दिएनन् । माओवादीको नेतृत्वको सरकारले शिक्षक र शिक्षामा अन्यले भन्दा बढी नै गरेको छ । तरपनि पर्याप्त भने छैन ।


माओवादीकै शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि शिक्षामा नयाँ जनवाद र रुपान्तरण आएन नी ?
हो यसमा पक्कै पनि हो । माआवादीले चुनावी घोषणा पत्रमा लेखेको र जनयुद्धमा उठाएका शिक्षाका मुद्धा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्रविधियुक्त, शीवयुक्त र जीवनउपयोगी शिक्षा नारामा मात्रै सीमित देखिन्छ । यसमा केहि काम भइरहेको पनि छ । तर पर्याप्त छैन । संगठनको तर्फबाट सुझाव नदिइएको पनि होइन । तर कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेकाले कत्तिपनि भएन भन्न चाहि सकिन्न । शिक्षकमा धेरै विभेद र विभाजन छ । पीडामा छन् शिक्षकहरु । शिक्षकको समस्या समाधान बिना शिक्षा राम्रो बन्दैन । यो तथ्य सवैले बुझ्न पर्दछ । हामी विशुद्ध शिक्षामा काम गर्छौ, कक्षाकोठामा बालवालिकासँग काम गछौं, जति पीडा बालवालिकाको हामीले बुझेका हुन्छौं अरुले बुझेका छैनन् । शिक्षक र र अभिभावकका पीडा र समस्या पनि हामीलाई थाहा छन । हामी समुदायमा छौं, हामी विद्यालयमा छौं, समुदायका पीडा पनि हामीँंग छन, विद्यार्र्थीका पीडा पनि हामीसँग छन, हाम्रा पिडा त हामीलाई थाहा हुने भैहाल्यो त्यसो भएका कारणले पनि हामी त्यो पीडावाट मुक्त गराँउनका निमित्त हामीले सुझाव सल्लाह नदिएर कसले दिने ? हाम्रो नेतृत्व नीतिनिर्माणमा भएका बेला यि सवालहरुलाई जोडदार रुपमा राख्नेगरेका छौं र त्यहि अनुरुप कार्ययोजना बनेर कार्यान्वयन हुंदा पक्कै पनि राम्रा प्रयास भएका छन र सफल पनि भएका छन ।


शिक्षक  पेशा र  राजनीति सँगसँगै अगाडी बढाँउनुभएको छ, समस्या कस्तो छ ?   
हामी समाजमा स्थापित भएको, समाजका मान्छेमा हाम्रो लोकप्रियता बढेको मन नपर्ने मान्छेहरुलाई त यो तर्क ठिकै पनि होला तर समाजमा बिद्यमान अवस्थाहरु पीडा, कुरिती लगायत बिभिन्न समस्या कति छन भन्ने कुरा जती हामीलाई थाहा छ त्यो चाहे पार्टीको नेता होस, चाहे अन्य कर्मचारी होस, चाहे यो देशको सरकार होस उसलाई थाहा छैन । हामी प्रत्यक्ष रुपमा मान्छे मर्दा मलामी पनि हुन्छौं, कसैको बिवाह गर्दा जन्ति पनि हुन्छौं भने यी यावत कुराहरु दुःख र सुखमा हामी जनता संग, बिद्यार्थीसंग, अभिभावक संग, राजनीतिक दलसंग, हामी संगै छौं । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा राजनीति गरेर पार्टीको झण्डा बोकेर प्रचारु गर्दै हिड्नुपर्छ हाम्रो संगठनले भनेको पनि छैन र हामीले गरेका पनि छैनौं । आरोप लगाँउने मान्छेलाई लोकतान्त्रिक ब्यावस्थामा छुट छ, अधिकार सबैलाई छ । तर हामी चाहन्छौं कक्षाकोठामा चक डस्टरसंग रमाउने पेशा हो हाम्रो, हामी बालवालिकाहरुसंग रमाउने रहर छ त्यो अवस्था श्रृजना राजयले गरिदेवस हामीलाई कुनै राजनीति गर्ने चाहाना छैन । तर हाम्रो चिन्ता के हो भने समाज कतातिर जाँदैछ, दुईचार जना हातमा लिदै त्यो राजनीति ठिक ठाँउमा हुन्छ की हुदैन, त्यो नेताले नेतृत्व गर्न सक्छ की सक्दैन, समाजका बिद्यमान समस्या समाधान हुन्छन कि हुदैनन्, यीं कुराहरुमा हाम्रो चिन्ता हो । हामी यहाँनेर खवरदारी पनि गरिरहेका छौं ।


तपाँई एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन अछामको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भर्खरै नयाँ शिक्षा ऐन (आठौं संसोधन) आएको छ, तपाईको तहवाट त्यसमा के देख्नुभएको छ ? के परिवर्तन ल्याँउछ त्यसले ?
हामीले जुन किसिमको आशा गरेका थियौं तिं आशा गरिएका कुराहरु त त्यसमा समावेश भएको जस्तो त मलाई लाग्दैन । तैपनि नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कुराहरु र अन्तराष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गर्ने हो भने त्यो एक किसिमको परिवर्तनकामी छ । त्यसले सबै समस्या समाधान गर्न सक्छ शिक्षक, बिद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न सक्छ, विद्यार्थीको भावना कदर गर्न सक्छ, नेपालको शिक्षा नीति चेञ्ज हुन्छ भन्ने किसिमको त मलाई लाग्दैन । तरपनि केही न केही यसले सुधार गर्छ । त्यो भित्र राम्रा कुराहरुलाई हामीले प्रयोग गरेर त्यहीभित्र रहेका नराम्रा कुराहरुलाई फेरी संसोधन गर्दै आगामि दिनमा अगि बढ्ने हो भने यो परिवर्तनमुखीनै मैले पाएको छुं ।


तपाईले परिवर्तनमुखी छ त भन्नु भो, त्यसभित्रका राम्रा कुराहरु के के छन तपाँईको जाँनकारीमा ?
यसमा अहिलेको बिद्यालयको संरचना हेर्नुस प्रावि भन्या छ निमावि भनेको छ, मावि भन्या छ, उच्च मावि भनेकोछ । अझ उच्च शिक्षाका कुरा छन, त्यसलाई कम्तिमा नयाँ व्यवस्थाले आधारभुत र मावि तह भनेर विद्यालय तहलाई २ ठाँउमा ल्याएको छ । यसले पनि शिक्षक व्यवस्थापन देखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा र भौतिक व्यवस्थापनको कुरामा केही सहजता दिन सक्छ ।अर्को पाठ्क्रमका सुधारका कुराहरुलाई पनि जोडेको छ, यसवाट पनि केही न केही सुधार हुन्छ । त्यसपछि शिक्षक नियुक्तिका कुराहरुलाई यसले अलि ब्यावस्थित र पारदर्शी बनााउन खोजेको मैले पाएको छुं । यस्तै प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका कुराहरु जस्तो प्रधानाध्यापक कार्यकारिणी हुने सबै अधिकार विव्यसलाई हुने कुराले यि दुईपक्ष बिच कहिल्यै कुरा नमिल्ने, जसले गर्दा भौतिक पूर्वाधार देखि लिएर शैक्षिक गतिविधीमा प्रभाव परिरहने, यो कुराको अन्त्य गर्नका लागि त प्रअ लाई पनि अलि विशेष अधिकार दिएमा केही न केही हुन्छ की भनेर ऐनले बोल्न खोजेको छ । यसले पनि शिक्षामा सुुधार होला । त्यसपछि सेवा सुविधाका कुराहरु छन यस्ता केही कुराहरु राम्रा देखिएका छन ।


यसले लामो समयदेखी सेवारत अस्थाई शिक्षकहरुलाई पीडा दिनखोजेको पनि भनिएको छ, जस्तो शिक्षकहरु आन्दोलनमा पनि छन यसमा तपाई र तपाईको संगठनको धारणा के हो ?
यो आन्दोलन केन्द्रमा हुदैगर्दा म आफ्नो उपचारको क्रममा काठमाडौमा थिएं । त्यो आन्दोलनमा म पनि एक दुई दिन सरिक भएको थिए । कता कता आन्दोलन सहज हुदैन । नेपालको परिस्थिती कस्तो छ भने सकभर त अनसनमै बस्नुपर्ला, रगतै बगाँउनुपर्ला, नभएपनि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने, विद्यालयमा ताला लगाउनुपर्ने, पठनपाठन अवरोध गर्नुपर्ने, यो अवस्था नगरिकन राज्यले कहिल्यै पनि शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिएको अवस्था छैन । सानो मागका लागि पनि शिक्षकले जहिल्यै लड्नुपर्ने अवस्था छ त्यसो भएका कारणले अस्थाई शिक्षकहरुको समस्या पनि उनिहरुका कारणले भएको समस्या होईन, यसको मुख्य दोषि भनेको राज्य हो । हेर्नुस १०/१५ वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोग नखोलिनु त शिक्षकको  दोष होईन नी, राज्यको दोष हो । प्रत्येक वर्ष शिक्षक सेवा आयोग खोलिएको भए यो समस्या उहित्यै समाधान भईसक्थ्यो । अहिलेसम्म रहन्थेन । शिक्षकहरुको के दोष? आयोग पनि खोलिन्न अव ३०÷४० वर्ष सेवा गरेका साथीहरु अव नयाँ पाठ्यक्रम, नयाँ जेनेरेशन संग बुढो भईसके । परिमार्जित समयमा नयाँ पाठ्यक्रमलाई पढाँउन र नयाँ पुस्तासंग प्रतिष्प्रधा गर्न उनहाँहरुले सक्नुहुन्न । अव त कम्यूटरको युग आईसक्यो, यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले न त मानसिक रुपमा न त शारिरिक रुपले आयोग दिन फिट हुनुहुन्छ । उहाहरुलाई त समस्या भयो त्यसो भएका कारणले के गर्ने त अव ? पैशा लेउ जाऊ, त्यो पैशाले न केही ब्यावस्थापन गर्न हुन्छ न तभावि सन्ततिलाई देखाँउने ठाँउ छ, त्यसैले पीडा छ । यो पीडा राज्यले समाधान गर्नुपर्छ । यो टिचरका कारणले नभई राज्यका कारणले आएको समस्या हो । तथापि सबै अस्थाई शिक्षकलाई स्थाई गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि हामी छैनौं । यहाँनेर म यो मिडिया मार्फत क्लियर पार्न चाँहन्छुं, हामी सम्पूर्ण अस्थाई शिक्षकहरुलाई स्थाई गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि छैनौं । धेरै शिक्षकहरु यस्तो हुनुहुन्छ हामीलाई अलिअलि राज्यले सेवा सुविधा दिएमा पनि हामी घरमा बस्न तयार छौं, हामी सक्दैनौं यो पाठ्क्रम पनि नयाँ भईसक्यो, नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार हामी कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न सक्दैनौं, शैक्षीक सामाग्री निर्माण गरेर, कम्प्यूटर देखी लिएर अरु अरु प्रविधिका कुराहरुसंग हामी सक्दैनौं, हामी आराम गर्न चाहन्छौं तर हामीलाई चाहिएको छ सेवा सुविधा , धेरै सरहरुले यस्तो भनिरहेका छन । त्यसो भएका कारणले उहाँहरुको अपमान नहुने गरि राजयले सेवा सुविधा दिनुपर्छ र बिदा हुन चाँहने सरहरुलाई बिदाई गर्नुपर्छ र प्रतिष्प्रधामा हामी सहभागि हुन्छौं भन्ने सरहरुलाई प्रतिष्प्रर्धामा सहभागी हुने वातावरण बनाईनुपर्छ ।


अस्थाई शिक्षहरुले लामो समय सेवा दिनुभएको छ, तर अहिले आएर मात्रै आन्दोलन गर्नुपर्ने, चिच्याँउनुपर्ने अवस्था किन आयो?
यो विचित्रको कुरा पनि छ । मैले अघि जोडेको कुरा यहाँनेर फेरी जोड्न चाँहन्छु अस्थाई शिक्षक स्थाई शिक्षक आएपछि म स्वतः हट्छु भन्ने हिसावले सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । यो अवस्थामा वर्षेनी आयोग खोल्दिएको भए उहाँहरुले भन्ने ठाँउनै रहने थिएन । राज्य बिसौं वर्ष सम्म निरीह भएर बस्यो । अस्थाईको समस्या थपिँदै थपिँदै गयो, आयोग खोलिएन, धेरै सरहरु बुढो हुदै जाँनुभयो । अव अहिले आएर आयोग खोल्ने कुराले पनि उनीहरुकोे भावनाको कदर हुन्छ त ? हँुदैन । त्यसो भएको हुनाले अव युगअनुसार थुप्रै नयाँ जेनेरेशनका साथीहरु आईसके, लाईसेन्स लिएर बसेको एउटा तप्का पछाडी छ । शिक्षण पेशमा संलग्न भएमा हामी नेपालको शैक्षीक प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्छौं र अहिले नेपाल राष्ट्रले चाहेको शिक्षा हामीले दिन सक्छौं भनेर त्यो तप्का तम्तयार भएर बसिरहेको छ । त्यसो भएकाले पुरानालाई उचित सेवा सुविधा दिएर बाहिर लाने नयाँ लाई अगाडी ल्याएर शैक्षिक स्तरवृद्धि गर्ने अवस्था श्रृजना नभएकाले नै यो अवस्था आएको हो । मैले अघि एउटाकुरा भन्न छुटाएं शिक्षा ऐनको नयाँ ब्यावस्थामा नेपालको टि यू टपरहरु मध्येमा ५ प्रतिशत बिद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा ल्याँउने भनिएको छ । हेर्नुहोस है राम्रा मान्छेहरु शिक्षण पेशामा संलग्नै हुदैनन्, राम्रा मान्छेहरु डाक्टर, ईञ्जिनीयर, पाईलट बन्छन बिदेश जाान्छन त्यही रमाउछन नेपाल फर्किदैनन भन्ने पनि छ अव राम्रो टपर विद्यार्थीहरुलाई पनि शिक्षण पेशामा ल्यायो भने उहाँहरुको ज्ञान नलेज शिक्षामा लगानी हुन्छ । त्यो नलेज राष्ट्रका लागि कामलाग्ने हुन्छ । त्यसो भएका कारणले नयाँ जेनेरेशनलाई ल्याँउने गरिपनि पुराना साथीहरुलाई बिदा गर्नुपर्छ भन्ने राजयको मान्यता हो कता कता अब शिक्षकहरुले पनि हाम्रो माग राज्यले सुनुवाई गरेन, हामीलाई अन्याय भयो भन्नेपनि परेको छ । यो नबुझेका कुराहरु पनि राज्यले बुझाँउन सकेन र शिक्षक साथीहरुलाई अन्याय पारिकन बिदाई गर्नुहुदैन भन्ने हाम्रो संगठनको स्पष्ट धारणा छ ।


अछाममा बसेर शिक्षण गर्नुका साथसाथै शिक्षक राजनीति पनि गरिराख्नुभएको छ, तपाईको नजरमा स्थानिय स्तरमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या र सवालहरु के के देख्नुभएको छ ?
अछाम राज्यवाट टाढा रहेको क्षेत्र हो । राजनीतिक हिसावले अछाम राज्यसंग सधैँ जोडिईरह्यो तर शैक्षीक हिसावले हामी अझैंपनि धेरै पछाडी छौं । यहाँको गरिवी, पछौटेपन त छदैँछ हाम्रा विद्यालयमा अहिलेसम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुगिरहेका छैनन् । हुन त पाठ्यपुस्तक नै सबै कुरा हो भन्ने पनि होईन तरपनि कक्षाकोठामा पठनपाठनका लागि मुख्य सामग्रिको रुपमा हामिले अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तकलाईनै लिने गरेका छौं, मुख्य समस्या एउटा त्यो पनि छ ।


यहिनेर, राज्यले त पाठ्यपुस्तककै लागी करोडौं बिनियोजन गर्छ नी यो कसरी प्रमुख समस्या भयो ?
राज्यले त गरिराख्या छ, राज्यले त देखाँउछ हामीले यति लगानी गर्यौं भन्छ तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, साझा प्रकाशन देखि लिएर बिक्रेताहरुसम्मको कमजोरीका कारण अहिलेसम्म कतिपय विद्यालयले पाठ्यपुस्तक पाईरहेका छैनन् । अर्कोकुरा गरिवीले पनि यहाँको शैक्षिक सुधारमा समस्या श्रृजना भएको मैले पाएको छुं । गरिवीकै कारण ज्याला मजदुरी गरि जिविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्थाका अभिभावकहरुले चाहेर पनि बालवालिकालाई विद्यालय पठाँउन नसकेको अवस्था छ, कापी कलम र पोशाक किन्न समस्या छ । भौगोलिक बिकटता छ । जसले गर्दा विद्यालयको भौतिक विकासमा असर परिरहेको छ । धेरै बालवालिकाहरु पोशााकनै नपाउने अवस्थामा छन । धेरै विद्यालयमा अहिले पनि भवन छैनन, खेलमैदान, शौचालय, खानेपानीको अवस्था नाजुक छ । यी यावत समस्याहरुले गर्दा पनि बालवालिकाले चाहे अनुसारको शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन् । दरवन्दीअभाव छ । जिल्लाका ४२ वटा प्राविमा अझैंपनि एउटा पनि दरवन्दी छैन भने निजी श्रोतवाट सञ्चालित स्कुलहरुको शैक्षिक स्थिती के होला? ७ देखि ८ सय दरवन्दी अझैंपनि अछामलाई आवस्यक छ ।


समस्याहरु मात्रै छन् कि सुधारका आशालाग्दा प्रयासहरु पनि छन् जिल्लामा ?
मैले जहिल्यै पनि भन्ने गर्छु, अरुले सिधै एसएलसीलाई टार्गेट गर्ने गर्छन तर म के भन्छु भनें एसएलसीलाई मात्रै टार्गेट गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन, आज एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी १० वर्ष पछि एसएलसी दिन्छ त्यसर्थ सुधारको कार्य सबभन्दा तल बालविकास केन्द्रबाटै गर्नुपर्दछ । हामीले सुधारको कार्य प्रारम्भिक तहवाटै ग¥यौँभने शैिक्षक अवस्था पक्कैपनि मजवुत हुन्छ । त्यो चरणमा जिल्ला अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा सुधार भईरहेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा पनि टकराव, शिक्षकहरु र अभिभावकका बिचमा पनि टकराव, विद्यालय र समुदायका बीचमा पनि टकराव, शिक्षक र विद्यार्थीको बीचमा पनि टकराव, यस्ले गर्दा शैक्षिक सुधारका निम्ति असहज अवस्था आएको थियो तर अछाममा पछिल्लो चरणमा हेर्दैजाँदा प्रतिस्प्रधा सुरु भएको छ । त्यो विद्यालयले कसरी राम्रो ग¥यो  त हाम्रो विद्यालय किन राम्रो नवनाउने भनेर सकारात्मक प्रतिष्प्रधा सुरु भएको छ ।


जिल्लाको को शैक्षिक अवस्था र गुणस्तर सुधारका लागि तपाईको संगठन र तपाई जस्ता अगुवाहरुले के गरिराख्नुभएको छ ?
हामीले हाम्रा हुने जिल्ला कमिटीका बैठकहरुमा प्रत्येक पटक शैक्षिक सुधारका एजेण्डाहरु उठाँउने गरेका छौं । र ति एजेण्डामा घनिभुत रुपमा छलफल गरि त्यसको सर्कुलर तल्लो ईलाका कमिटीहरुमा पनि पठाँउने गरेका छौं । मैले अघि पनि भने शिक्षक एउटा चेतनशील प्राणी हो उ गैर राजनीतिक त हुनै सक्दैन, कुनै न कुनै राजनीतिक बिचारमा त आवद्ध होला तर राजनीतिका नाममा शिक्षा क्षेत्रलाई भाडभैलो गर्ने, विद्यालयमा अनुपस्थित हुने र बालवालिकाको भविष्य अन्धकार पार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । हामीले त्यो जिम्मेवारीवाट बाहीर जाँन खोजेका पनि छैनौं । अहिले संक्रमण काल छ यो बेला शिक्षक भएर पनि कसैले ब्यापार पनि गरेको होला, राजनीति पनि गरेको होला त्यो आफ्नो ठाँउमा छ तर भोली राज्य सिस्टममा चल्यो, देशमा स्थिरता भयो र संविधान कार्यान्वयन भयो भने सबैले आ आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्ने हुन्छ । हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौं हाम्रो मुख्य दायित्व शैक्षिक सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो ।

Comments: