२०७७ जेष्ठ २२ गते

चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न सकिएपनि फिर्ता हुँदैन–मन्त्री पोखरेल

इपि संवाददाता/काठमाडौं


काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । मन्त्री पोखरेलले विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेपनि फिर्ता भने नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।


शिक्षा मन्त्रालयले विहीवार पत्रकार सम्मेन गरी व्यवस्थापिका संसदको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुने भएकाले परिमार्जन वा संशोधन हुन सक्ने तर फिर्ता नहुने जिकिर गरेका हुन् ।

चिकित्सक डा गोविन्द केसी बीस दिनदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विधेयक फिर्ताको माग गर्दै अनशनरत छन् ।

मन्त्री पोखरेलले व्यवस्थापिका संसदले विधेयकबारे प्रक्रियागत रुपमा निर्णय गर्ने र बाँकी विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले टुंगो लगाउने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।


मन्त्री पोखरेलले बाहिर आलोचना भए जसरी विधेयकको मूल मर्म केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनसँग नबाझिएको जिकिर गर्दै सबै प्रतिवेदन कानून नबने स्पष्ट पारे ।


केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका नयाँ मेडिकल कलेज खेल्न सम्बन्धन दिन नहुने माग गर्दै आएका भएपनि विधेयकमा त्यस्तो बन्देजको प्रावधान नभएपछि केसी जुम्लामा अनशन बस्दै आएका छन् ।

सरकारले विहीवार बिहान अनशनरत चिकित्सक डा केसीको जीवन रक्षाका लागि काठमाडौँ ल्याउन हेलिकोप्टर पठाएको छ । मन्त्री पोखरेलले डा केसीलाई काठमाडौँ ल्याउने काममा सघाउन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्री तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

विधेयक फिर्ता हुँदैन । अध्यादेश अब आउँदैन । विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ । प्रजातन्त्रका लागि लडेको मान्छेले निर्वाचित संसद्को गरिमा, मूल्य र मान्यता बुझिदिनुपर्छ । अब संशोधनको बाटोबाट जानुपर्छ । मन्त्री पोखरेलले भने ।


केसी काठमाडौँ आए सकारात्मक रुपमा सल्लाह गरेर संसद्को प्रक्रियाअनुसार कार्यसूचीमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले पठाएको चिकित्सकबाट डा केसीले उपचार नलिएको, औषधि नखाएको र नेपाल चिकित्सक संघलाई काठमाडौँ ल्याउन सहयोगका लागि आग्रह गर्दा सहयोग नगरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै डा केसीको वार्ता टोलीले एक सूत्रीय रुपमा विधेयक फिर्ताको माग राखेर वार्तामा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए ।

 

Comments: