२०७७ जेष्ठ १८ गते

विज्ञहरुको राष्ट्रपतिलाई सुझाव– ‘शिक्षा ऐनको संशोधन घातक छ, प्रमाणिकरण नगरियोस्’

काठमाडौं । शिक्षाविद्हरुले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन प्रमाणीकरण नगरिदिन मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् । ऐन संशोधन भए सार्वजनिक शिक्षाका लागि घातक हुने भन्दै उनीहरुले रोक्न माग गरेका हुन् ।

ऐन शंसोधनले खुला प्रतिष्पर्धाको बाटो साँघुरो बनाएको, परिक्षा नदिने तर सुबिधा लिएर बस्छु भन्नेलाई पनि जबर्जस्ती शिक्षक बन्न उत्प्रेरित गरेको, शिक्षक सेवा आयोगको बिज्ञापन रोक्ने चलखेल भएको, स्वार्थमा अवधि बढाइएको, विद्यार्थीलाई भन्दा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै शिक्षाविद्ले यस्तो प्रावधान संविधानविपरीत हुने औंल्याए ।

शिक्षा ऐन पारित भए सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वर्षौंसम्म असर पर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, त्रिविका विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका पूर्व निर्देशक केदारलाल श्रेष्ठ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा। अर्जुन कार्की र शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका हुन् । उनीहरुले शिक्षा ऐन आठौ संसोधनले गरेको ५१ प्रतशित खुला विज्ञापनबाट शिक्षक भर्ना गर्ने व्यवस्था नवौ संसोधनले २५ प्रतिशतमा झारेर ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्न लागेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए ।

‘यसबाट शिक्षण पेसामा योग्य व्यक्ति भित्रिने ढोका बन्द भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहँुचका आधारमा प्रतिस्पर्धाबिना प्रवेश गरेका शिक्षक नै स्थायी बन्ने निश्चितप्राय देखियो,’ विज्ञहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भने, ‘०४८ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको एक वर्ष काम गरेका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णयबाट विगत २५ बर्षमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नै भएको छ । फेरि नातागोता र राजनीतिबाट भित्र पसेकालाई नै स्थायी गर्ने बाटो खोल्दा अर्को २५ वर्ष लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुनेछ ।’ सुबिधा लिएर परिक्षा नदिनेलाई पनि जबर्जस्ती शिक्षक बन्न उत्प्रेरित हुने गरी संसोधन भएको उनीहरुले जानकारी गराए ।

विज्ञहरुले नवौं संसोधनले परिक्षा दिएर अनुत्तिर्ण हुने अस्थायी शिक्षकलाई पनि सुविधा दिने गरी ऐन पास गरिएको छ भने परिक्षा दिन्न भन्नेलाई समेत ४० अंक ल्याए स्थाई भई हालिन्छ नि किन घर बस्ने भनी जबर्जस्ती पुनस् परिक्षा दिन प्रोत्साहित गरिएको बताएका थिए । अवकास लिन निवदेन दिएका शिक्षकलाई पनि ७ दिनको समय दिएर सरकारले परिक्षा दिन निबेदन दिन पाउने गरी बाटो खोलेकोमा पनि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले केही हजार शिक्षकलाई सुविधा दिनका लागि ऐन संसोधन गरिएको तर लाखौं बालबालिकाको भविष्यलाई वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन् । ‘केही शिक्षकको सुख सुबिधा ठूलो कि ६० लाख बालबालिकाको भविष्य रु यो प्रश्न शिक्षा नवौं संसोधन ऐनले जवाफ दिन सकेको छैन,’ राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गरेको विज्ञहरुको पत्रमा भनिएको छ, ‘यो ऐनले त विद्यार्थीको गुणस्तर भन्दा शिक्षकको जागीर ठूलो भन्ने नजीर स्थापित गरिदिएको छ ।’

संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकारसमेत खोसेर ऐन संसोधन गरेको विज्ञहरुको ठहर छ । संसोधनले ३९ हजार राहत शिक्षक कार्यरत शिक्षकलाई संवोधन गरेको छैन । ‘यसरी ऐन संसोधन गरेर अस्थायीलाई स्थायी गर्ने हो भने राहत शिक्षकलाई फेरी स्थायी गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार फस्नेछ,’ विज्ञहरुले भनेका छन, ‘बाहिर अध्यापन अनुपति प्राप्त ७ लाख युवाले कहिल्यै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्न पाउने छैनन् ।’ यही नजिरलाई देखाएर विश्वविद्यालयका आंशिक, करार र अस्थायीले दवाव सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै ऐन प्रमाणिकरण नगरिदिन उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

 

 

Comments: