२०७६ मंसिर २३ गते

शिक्षा ऐनमा अर्काे संशोधन छिट्टै हुन्छ

 


विश्वप्रकाश पण्डित, सचिव, शिक्षा मन्त्रालय


शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचना बदल्ने निश्चित गरेको छ । अब बदलिने संरचना र हाल अन्तरिम अवस्थामा रहेको व्यवस्थाबीच शिक्षामा एक किसिमको संक्रमणकाल रहेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको तयारी के छ ? यसै सन्दर्भ प्रस्तुत छ, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितसँग आजको शिक्षाका रोशन क्षेत्री गाउँलेले गरेको कुराकानी ।  


शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भइसकेपछि मन्त्रालयको तयारी के छ ?
लामो तयारी पछि र शिक्षाका लागि आवश्यक ठानेर नै शिक्षा विधेयक पारित भएको हो । लामो समयदेखि यो पारित हुनसकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालय यसबाट साह्रै नै उत्साही भएको छ । यसबाट हामीले शिक्षामा विशेष गरेर शिक्षालाई नै पुनर्संरचना गरेका छौं । यो प्रावधानले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएको छ । अब विद्यालय शिक्षा १२ कक्षासम्म र प्राविधिकतर्फ एक वर्ष अतिरिक्त अभ्यास कक्षा गरेर १३ कक्षासम्म सञ्चालन हुने भएको छ । पहिलो मुख्य सुधार भनेको माध्यमिक कक्षा १२ सम्म पुगेको छ । उमाशिप खारेज भइसकेपछि हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरेका छौं । त्यो बोर्डमा उमाशिपका कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

  बोर्डले १२ कक्षा र पछि १० कक्षाको परीक्षासमेत लिन सक्ने हुन जान्छ । हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि सुधार गर्ने प्रयास गरेका छौं । विद्यालयको उत्थान, विकास, स्थापना र त्यसको श्रीवृद्धिका लागि लाग्ने मानिसहरु विव्यसमा रहन पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको पनि पुनर्संरचना भएको छ । यसले अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ । हामीले अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि स्थायी हुने मौकासँगै सुविधासहित विदा गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रिपतिबाट लालमोहर लागेसँगै यसको कार्यान्वयनमा लैजान गतिशीलका साथ अघि बढ्न प्रतिबद्ध भएर हामी लाग्छौं । जहाँसम्म संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको कुरा छ, अरु ठाउँमा खासै त्यस्तो समस्या छैन । विशेष गरेर उमाशिप खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुनेमा व्यवस्थापकिय चुनौती देखिन्छ । तरपनि त्यसको गृहकार्यका लागि हामीले कमीटी निर्माण गरिसकेका छौँ ।


यसका कार्यान्वयनका चुनौति के के छन ?
चुनौति खासै छैन । कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो । हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने नै व्यवस्था छ । उमाशिप खारेज भएपनि त्यहाँका कर्मचारी रहि रहन्छन् । तिनै कर्मचारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहेरकाम गर्दछन् । शिक्षालाई सुधारगर्न, गुणस्तर वृद्धि गर्न, रोजगारी उन्मुख बनाउनका लागि, जीवन पर्यन्त सिकाइ गर्नका लागि शिक्षामन्त्रालयका चुनौतिहरु अवश्य छन् । त्यस हिसावमा शिक्षा विधेयक कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण मान्न सकिन्छ तर असजिलो नै भने छैन ।
                                                    
शिक्षा ऐनको संशोधनले शिक्षामा कस्तो परिवर्तन आशा गर्न सकिन्छ ?
शिक्षामा पहिलो सुधार भनेको शिक्षामा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै हाम्रा विद्यालय शिक्षा पनि  १२ कक्षा सम्म हुने भो । त्यसपछि बल्ल विश्वविद्यालय शिक्षा हुने भो । पहिले १२ कक्षालाई हामी कजेज भन्थ्यौँ अब त्यो स्कुल हुने भो । यसअघि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उमाशिपले भिन्दै परीक्षा लिइराखेका थिए यसमा पनि समायोजन भएर एउटै बोर्ड हुने भो । प्रायःले  संस्थागत विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने साथै विव्यसमा पनि अभिभावक मात्रै बस्न पाउने व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयको बुझ्ने अभिभावकहरुको चासो कम हुँदै गएको थियो । अब नयाँ व्यवस्था पछि त्यहाँ बुझ्ने अभिभावकहरुको चासो बढेर जाने छ ।

त्यसप्रति  उत्तरदायित्व, र आकर्षण बढेर जान्छ । बुझ्ने मान्छेहरुले लिए हाम्रा शिक्षकहरुले पनि राम्रो पढाउलान् अरुलाई पनि पढाउन पे्ररीत गर्लान ।  मन्त्रालयले त शिक्षकले राजनीति गर्नै नपाउने भनेर लेखेको थियो । संसदले भने दलको पदाधिकारी मात्रै हुन पाउने व्यवस्था  पारीत गरेको छ । सदस्य मात्रैभएपछि  दलको काममा व्यस्त हुन परेन । त्यो समय तशिक्षकले  विद्यालयमा पढाउने भयो । यसले विद्यालयको गुणस्तरमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका लागि गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम पनि सुरुगरेका भएपनि संस्थागत गरिसकेका थिएनौँ । विधेयकमा हामीले संस्थागत गर्यौँ । गुणस्तरका सम्बन्धमा यसले हामीलाई फिड व्याक दिन्छ त्यसपछि सुधार गर्न सक्ने संभावनाहरु बढेर जान्छ । यसले विद्यालयस्तरीय गुणस्तर बढाउन मद्धत गर्ने हामीलाई विश्वास छ ।


अब विद्यालय शिक्षा १२  कक्षा सम्म पुगेपछि हाल ११ र १२ कक्षामात्रै सञ्चालन भइरहेका  जिरो प्लसटुहरु के हुन्छन् ?
त्यसका लागि हामी गृहकार्य गर्दैछौं । विद्यालय शिक्षा १२ सम्म भएपछि उनीहरुका लागि पनि हामीले एउटा नीतिगत निर्णय गर्छौं । तिनीहरु विद्यालयमा आउनै पर्छ । नत्र सञ्चालन हुन पाउँदैनन् । हामीले आजको भोलि बन्द गर भन्नु भन्दा पनि समय दिएर विद्यालय तहमा सञ्चालन हुन आग्रह गर्छौं । विकल्पमा छलफल गर्दैछौं । के कुरामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने अब ९ देखि १२ कक्षा अनिवार्य हुनै पर्छ । हामी १ देखि १२ सम्म विद्यालय हुनु पर्छ भन्ने कानुनसम्मत रुपमा अघि बढ्छौं । कार्यान्वयन हुन समय लाग्छ भन्ने कुरा त सबैले स्वीकारेको कुरा हो ।


उमावि तह र एसएलसी परीक्षाको नतिजा आउने तरखरमा छ । जबकी ऐन संशोधन भइसकेकोे छ । नतिजा प्रकाशनमा असर नपर्ला ?
जुन प्रक्रिया हिजो थिए, ती सुरु भइसकेका प्रक्रियाहरु कानुनसम्मत नै पूरा हुन्छन् । अर्को वर्षको प्रक्रियामा पनि कानुन अनुसार नै हामी अघि बढ्छौं । अहिले एसएलसी र १२ को परीक्षा दिएकाहरुको मार्कसिट पहिलेकै हिसाबको आउँछ । त्यो छापिइसकिएको छ । १० कक्षाको एसएलसी र १२ को ‘१२ कक्षा पास’ भनेरै आउँछ । मेरो विचारमा एसएलसी परीक्षा अघि विधेयकमा राष्ट्रपतिज्यूबाट लालमोहर लाग्ने सम्भावना कम छ । नतिजाचाहिँ हामी असार ४/५ गते सम्ममा गर्छौं । लालमोहर लाग्नलाई त्यहाँ वैधानिक प्रक्रिया छ ।

संसदबाट पास भएपछि धेरै कपी बनाउनु पर्छ, कानुनमन्त्री, सभामुखलगायत धेरै जनाले प्रमाणित गर्नु पर्दछ । राष्ट्रपतिकहाँ  पुगेपछि पनि उहाँले एक महिना हेर्न पाउनुहुन्छ । उहाँले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्ने पनि अधिकार छ । त्यसको लामो वैधानिक प्रक्रिया छ । यदि विधेयक पुसमा या साउनमा आएको भए एसएलसी र प्लस टुको के हुन्थ्यो होला भन्ने भन्दा पनि अहिलेका काम सुचारु भइरहन्छ । नयाँ काम नयाँ व्यवस्था अनुसार हुन्छ । एसएलसीका साथै कक्षा ११ र १२ को परीक्षाफल यदि ऐन चाँडो आयो भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकाल्छ आएन भने उमाशिप र पनिकाले निकाल्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड संस्थागत व्यवस्था भएको संस्था हो । कार्यालयहरु छदैछन् । बोर्डमा बैठक बस्छ । म उपाध्यक्ष छु । अध्यक्षको चाहिँ नियुक्ति हुन्छ । नेतृत्वले निर्णय गर्छ ।


अहिले एसएलसी र प्लस टु पास भएर बसेका र भर्खरै परीक्षा दिएका विद्यार्थीका लागि अब के हुन्छ ? फेरि परीक्षा दिनुपर्ने हो ?
अहिलेको विधेयकले एसएलसी परीक्षा नै हुँदैन भनेको छैन । नेपाली जन–जनमा एसएलसी शब्द एउटा ‘ब्रान्ड’ नै भएको छ । अब एसएलसी भने पनि नभने पनि कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा हुन्छ । यस वर्ष एसएलसी परीक्षा दिएर बसेकाहरुको यस अघिकै एसएलसीको मान्यता हुन्छ । १० कक्षा पासको १० कै र १२ कक्षा पास गरेकाको मान्यता १२ कै हुन्छ । एसएलसी यस अघि १० मा थियो अब १२ सम्म विद्यालय तह भएपछि अब १२ मा हुने हो ।


शिक्षा ऐनको संशोधनले शिक्षाको सबै समस्या समाधान गर्ने हो र ?
शिक्षामा एउटा ऐनले सबै सुधार गर्छ भन्दापनि शिक्षा सुधारको प्रक्रियालाई सुदृढ गर्छ । यसबाट सुधारको सुरुवात हुने हो । मूलतः गुणस्तरमा सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ । समस्या समाधानका प्रक्रिया सुरु भएपछि निश्चय नै सुधारका प्रक्रियाले पनि गति लिने हो । तर कायापलट नै हुन्छ । गुणस्तर ह्वात्तै बढ्छ भन्ने होइन् ।


संशोधनले नसमेटेका मुद्दाहरु कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ ?
संशोधित शिक्षा ऐनले समेटेका कुराहरुप्रति हामी असन्तुष्ट छैनौं । हामीले पेश गरेकै विधेयक आएको हो । त्यसमा थोरै परिमार्जन मात्रै संसदीय समिति र संसदबाट भएको छ । हामीले राख्नुपर्ने भन्ने विषय जानेसम्म राखेका छौं ।


संशोधनमा केही अस्पष्ट प्रावधान राखिएका छन् । इसिडीलाई विद्यालय संरचनामा लगेपछि त्यसका सहयोगी कार्यकर्ता स्वतः शिक्षक हुने हुन् ?
इसिडीलाई विद्यालय तहमा लैजाने भनिसकेपछि त्यसमा अब हाम्रो गृहकार्य हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिनु पर्छ । इसिडी पनि शिक्षाको अभिन्न अंग बनिसकेपछि बिस्तारै उनीहरु पनि शिक्षककै रुपमा परिवर्तन हुँदै जान्छन् । विद्यालयमा समेटिसकेपछि अब व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भनेको आर्थिक सामथ्र्य हो । आर्थिक स्रोत जुटाएर उनीहरुको सेवा, शर्त र सुविधाका बारेमा नियमावलीमा व्यवस्थापन गर्नेछौं ।


अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा सुविधासहितको अवकाश रोज्न भनेकोमा अस्थायी शिक्षकहरुले विरोध गरेका छन् । फेरि उमेर हदले अवकाश पाएकाहरुको सन्दर्भमा के व्यवस्था हुन्छ ?
यो व्यवस्था शिक्षकहरुसँग संवाद गरेरै राखिएकाले खासै समस्या नहोला । अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी वा सुविधासहितको विदाइको विकल्प दिइसकिएपछि विरोध केका लागि ? तर्क धेरै हुन्छन् नेपालमा । ऐनमै आइसकेपछि अस्थायी शिक्षकका सुविधाका लागि अर्थ मन्त्रालयले भिन्नै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । उमेर हदका कारण विनासुविधा अवकाश पाएका अस्थायी शिक्षकहरुको सुविधाका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय सहानुभूति राख्दछ । मन्त्रालयले चाहेरै मात्रै केही हुँदैन । उनीहरुलाई सुविधा कानूनले भन्दापनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएर दिने विषय हो । आज अवकाश हुनेले पाउने अनि हिजो अवकाश हुनेले नपाउने जुन अवस्था भयो, यसले विभेद भएको देखिन्छ । नयाँ कानून आउँदा पहिलेकालाई केही न केही मर्का पर्ने हुन्छ । मानवीय संवेदनाका हिसाबले हेर्दा पनि सुविधा दिनुपर्ने देखिन्छ तर त्यसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्छ । मन्त्रालय यस विषयमा छलफल गर्न तयार छ ।  


संशोधनले शिक्षाको गुणस्तर बढाउने चर्चा चलिरहेको छ । के संशोधन पछि साँच्चै गुणस्तर बढ्ने हो त ?
गुणस्तरका ४÷५ पक्षहरु छन् । कक्षाकोठा राम्रो हुनु, राम्रो पाठ्यक्रम, पढाइप्रति विद्यार्थीको सक्रिय संलग्नता तथा अभिभावकहरुको चासो र पठनपाठनमा शिक्षकहरुको ध्यान अनि मिहेनतलगायतले शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभावित गर्छ । यीमध्ये पनि ८० प्रतिशत शिक्षकले कति मिहेनतले विद्यार्थीलाई पढाउँछ भन्ने कुराले शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित पार्छ ।

शिक्षक राजनीति गरेर हिँड्न नपाएपछि उसले कक्षाकोठामा पढाउने भयो नि ! अनि स्वतः गुणस्तर बढ्ने भो । धेरै पुराना अस्थायी शिक्षक सुविधासहित विदा भएर नयाँ शिक्षक आएपछि  यसले पनि पठनपाठनमा केही प्रभाव त पार्छ ।    


तपाईँले लामो समयदेखि अभिव्यक्ति दिँदै  आउनुभएको ‘शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने’ विषय संशोधनमा परेको छ । कार्यान्वयन हुन्छ ?
यो लागू हुन्छ । कुनै पनि पार्टीको पदाधिकारी भएको उजूरी प¥यो भने हो कि होइन भनेर हामीले तिनै राजनीतिक पार्टीसँग सत्यतथ्य जानकारी लिन्छौं । पत्ता लगाउने भनेको त्यसरी नै हो । पार्टीले यो व्यक्ति हामीकहाँ पदाधिकारी छैन भन्यो भने कार्बाही गर्न मिल्दैन । योबारे ऐन अनुसार नियमावलीमा व्यवस्था गर्छौं । यो–यो तरिकाले प्रमाणित गरिन्छ भनेर भन्छौं । कस्तो कार्बाही गर्ने भन्ने कुरा पनि नियमावलीमा व्यवस्था गर्छौं । ऐनमै दलको पदाधिकारीमा बस्न नपाउने प्रावधान भएपछि त्यस्ता शिक्षकलाई विभागीय कार्बाही गरेर जागिरबाट बर्खास्त नै गर्छौं ।


प्रसङ्ग बदलौं, शिक्षामा व्याप्त अनियमितता र भद्रगोलको कारण के हो ?
शिक्षामा मात्रै होइन । अनियमितता र भद्रगोल सबैतिर छ । शिक्षा सबैसँग जोडिएकाले र यसप्रति जनमानसको चासो बढी भएकाले यो बढी बाहिर आउँछ । शिक्षामा अनियमितता हुनका धेरै कारणहरु छन् । पहिलो शिक्षामा लगानी पुगेको छैन । दोस्रो शिक्षामा अनुशासन लागू हुन राजनीतिकरण बाधक छ । शिक्षालाई राजनीति मुक्त बनाउन सकिएको छैन । शिक्षाले उन्नति नगरेकाले नै भद्रगोल भएको हो । भद्रगोल हुनका कारण लगानी अभाव र राजनीतिकरण नै हो ।


संशोधनमा शिक्षाको संघीयताको मोडल अनुसारको व्यवस्थापनका कुरा छुटेका छन् ? सबैलाई समेट्न के फेरि छिट्टै अर्को ऐनको संशोधन हुन्छ ?
संशोधनमा शिक्षाको संघीयताको मोडलअनुसारको व्यवस्थापनका कुरा छुटेका कुरा सत्य हो । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै अर्को शिक्षा ऐनको संशोधन हुनुको विकल्प छैन । संघीयताका अंगहरुले कानुन बनाएर आफ्नो अधिकार लिएर काम सुरु गर्न थालेसँगै परिमार्जनसहित आगामी केही वर्षमै शिक्षा ऐन संशोधन हुन्छ ।


शिक्षा बजेटलाई कुन रुपमा लिन सकिन्छ ?
कम भयो । शिक्षाको गुणस्तरका लागि रकम नै कम हुने भो । कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थी ड्रप आउटका कारण १२ सम्म पुग्दैनन् । ड्रपआउट घटाउन लगानी चाहिन्छ । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि लगानी बढी चाहिन्छ । संविधानमा नै विद्यालय शिक्षा आधारभूत र निःशुल्क गराउने कुरा छ, त्यसका लागि सबै विद्यालयका शिक्षकको तलब सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पैसा छैन । विद्यालय कर्मचारी, इसिडिका सहयोगी कार्यकर्तालगायतको सुविधाका लागि रकम छैन ।

आजको शिक्षा साप्ताहिकबाट साभार ।

Comments: