२०७६ असोज १ गते

शिक्षकको परीक्षा रोक्नु सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णय

तिलक कुँवर



नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७४/०५/०५ गतेको निर्णय अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले २०७३ साल चेत्र १९ गते कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नका लागि खोलेको विज्ञापन तेस्रो पटक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेको छ ।


यो निर्णयले परीक्षा दिएर स्थायी बन्न मिहनेत गरिरहेका शिक्षकहरूलाई स्तब्ध तुल्याएको छ । शिक्षकको पेशागत हकहितको लागि २०३६ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न व्यानरमा तथा संयुक्तरुपमा संघर्ष गरिरहेका पेशागत संघ–संगठनहरु आक्रोशित बनाएको छ ।


अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरियोस् भनेर २०३६, २०३९, २०४१/०४२, २०४७, २०५६, २०६१, २०६६, २०६८ र २०७१/०७२ मा देशव्यापी ठूल्ठूला शैक्षिक आन्दोलनहरु गरिए जस्को परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म एकलाख सात हजार जति शिक्षकहरुले स्थायी हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।


२०६१ सालको तत्कालिन शिक्षक युनीयन र सरकार बीच भएको सम्झौताले ५० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरीक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने बाटो खोल्यो । २०६८ सालको आन्दोलनले शिक्षकका पेशागत संस्था तत्कालीन नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, मधेशी शिक्षक युनियन र सरकार बीच ३७ बुंदे सहमति भयो र अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खोल्ने र आयोगको परीक्षामा अनुतिर्ण हुने शिक्षकलाई औषधी उपचार खर्च सहितको आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था गर्ने गरी शिक्षा ऐनमा आठौं संशोधन गर्ने सहमति भयो ।


सो सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल शिक्षक महासंघले २०७१/०७२ सालमा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्यो र हजारौ शिक्षकहरु विद्यालयको पठन–पाठनलाई असर नपुर्याई सडकमा उत्रिए । यो शिक्षक आन्दोलनको बलमा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन भयो र संशोधनले विशेष गरी विद्यालय शिक्षक कर्मचारी हकहितका सन्दर्भमा विगतको तुलनामा केहि थप उपलब्धि प्राप्त हुँदा नेपाल शिक्षक महासंघले आलोचनात्मक समर्थन गर्यो ।
अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधनले पक्कै पनि २०६८ सालको सहमतिको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन तापनि २०४९ अघिदेखि, २०६१ अघिअघि र २०७२ सम्मका कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने बाटो खुलेको हो ।


नेपाल शिक्षक महासंघले ‘प्राप्त उपलब्धिको उपभोग गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गरौं’ बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनको स्थापित मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यो विज्ञापनको स्वागत गरेको थियो तर अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिको नाममा केहि अस्थायी शिक्षकले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अनुसार खोलिएको विज्ञापन खारेजीको माग राखी आमरण अनसन बसेका कारणले गर्दा सरकारको निर्देशनमा शिक्षक सेवा आयोगले अनिश्चित समयका लागि विज्ञापन स्थगित गरेको छ ।


आयोगको यो निर्णयले आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई केही क्षणका लागि खुशी तुल्याएको होला तर अधिकांश शिक्षा र शिक्षकको भलो चिताउनेहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ । अनिश्चितकालीन परीक्षा सार्नुको अर्थ तत्काल परीक्षा हुने संभावना समाप्त भएको जनाउँ दिएको देखिन्छ ।


परीक्षा बिना शिक्षकको स्थायीत्व सम्भव छैन । अहिले परीक्षा स्थगित हुँदा धेरै थरिका शंका उपशंकाहरु उब्जिएका छन् । यी शंका उपशंकाहरुको निवारण गर्ने काम परीक्षा स्थगित गराउने र गर्ने पक्ष अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगको हो ।


तसर्थ सम्बन्धित पक्षले निम्न विषय प्रष्ट्याई अस्थायी शिक्षकहरुको स्थायित्वको सुनिश्चितताका लागि जिम्मेवारी बनिदिन आग्रह गरिन्छ ।

अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति
शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधनले व्यवस्था गरेको  ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’  वा परीक्षा रोज्ने विषयमा असहमति राख्दै पहिले परीक्षा त्यसपछि अनुत्तीर्णलाई औषधिउपचार खर्च सहितको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने माग राख्दै अस्थायी शिक्षकले दुई पटक आमरण अनसनको आन्दोलन कार्यक्रम अधि सार्यो ।


अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति नेपाल शिक्षक  महासंघमा आवध्द–सम्वध्द नभएकोले यो आन्दोलनका विषयमा महासंघले आफ्नो धारणा माग नभएसम्म सार्वजनिक गरेको थिएन । आन्दोलनलाई सरकारले टेरपुच्छर नलगाए पछि आन्दोलनरत् अस्थायी शिक्षकहरु नेपाल शिक्षक  महासंघमा समर्थन र सहयोगका लागि पुगे ।


आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरु यो वा त्यो रुपमा कुनै न कुनै शिक्षकका पेशागत संगठनमा आवध्द भएका कारण र आमरण अनसनमा बसेका शिक्षकको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई दबाव दियो । यसै दबावको परिणाम स्वरुप २०७४ साल असार ९ गते ४ बुंदे सहमति हुन पुग्यो ।


सरकारले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका सबैलाई औषधिउपचार खर्च सहितको ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ दिन र बढी भन्दा बढी शिक्षकलाई आन्तरीक प्रतिस्पर्धामा सामेल गराउन शिक्षा ऐन नवौं संशोधन गर्ने सहमति भयो ।


यो सहमतिमा नेपाल शिक्षक महासंघले मध्यस्थता गरेको कुरा सहमति पत्रमा भएको  महासंघका प्रतिनीधिले गरेको हस्ताक्षरले प्रमाणित गर्दछ । सरकारले सहमतिको बुंदालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो र धेरै शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउन के कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यदलको बैठक चली रहेको र वार्ता भंग नभएको अवस्थामा अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले पुनः आमरण अनसनको थालनी गरे ।


यो दोस्रो पटकको आन्दोलनको कार्यक्रमले नेपाल शिक्षक महासंघलाई निश्चय नै अप्ठ्यारोमा पार्यो । आन्दोलनको तौर–तरिका विधिसम्मत नभएको र आन्दोलनकारी शक्ति संस्थागत हिसावले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य नरहेकोले यो पछिल्लो आन्दोलनको समर्थन गर्न सकिएन तापनि ४ बुंदे सहमतिमा नेपाल शिक्षक महासंघको हस्ताक्षर भएकाले सो पुरा गर्न गराउन सरकारलाई दबाव दिने कार्य जारी राखिएको थियो ।


नेपाल शिक्षक महासंघ अन्य संस्थाका आन्दोलन बारे आफ्नो धारणा बनाउन स्वतन्त्र हुँदाहुँदै आन्दोलनमा सरीक अस्थायी शिक्षकहरुले महासंघको नेतृत्वलाई तथानाम शब्दहरुबाट गालीगलौच गर्ने काम गरे जो निन्दनीय छ ।


दोस्रो चरणको आमरण अनसनमा राखिएको मागहरु मध्ये २०७३ चैत्र १९ को विज्ञापनको परीक्षा स्थगनको मागमा नेपाल शिक्षक महासंघको असहमति थियो किनकी यो परीक्षा शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधनको कार्यान्वयन हो र नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनको उपलब्धि हो ।


यो परीक्षाको समाप्तिसँगै ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ लगायतका थुप्रै मागहरु समाप्त हुने खतरा थियो । त्येसैले महासंघले आन्दोलनरत् पक्षलाई यी विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्दा गर्दै पनि परीक्षा अनिश्चित कालका लागि स्थगित गराइएको छ ।


अब यस पछि हुने घटनाको सबै जिम्मेवारी अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले लिने कि नलिने ? प्रश्न खडा भएको छ । खुला विज्ञापन नहोउञ्जेलसम्म अहिलेको परीक्षाले कोही कसैलाई विस्थापित गर्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अस्थायी शिक्षकलाई विस्थापनमा पर्ने डर देखाएर महासंघको विरुद्ध लेख्न बोल्न लागाईयो, देशभरका हजारांै शिक्षकहरुले परीक्षाको तयारीमा गरेको करोडौंको लगानी बालुवामा मिसाउने काम भयो ।


अहिले परीक्षा स्थगित गर्दा अर्को परीक्षाको ग्यारेण्टी के हो ? यो प्रश्न नेपाल शिक्षक महासंघले पहिले पनि उठाएको थियो र अहिले हरेक अस्थायी शिक्षकहरू, जो ४० नम्बर ल्याईन्छ र स्थायी होइन्छ भनेर ढुक्क थिए तिनीहरूले गरी रहेका छन ।


जवाफ कसले दिने ? तसर्थ आन्दोलनरत शिक्षक मित्रहरुले अब यो अनिश्चितताको सुनिश्चित दिने काम गर्नुपर्छ । विषम परिस्थितिमा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गरी परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई औषधिउपचार सहितको ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को सुविधा दिलाउन सके नेपाल शिक्षक महासंघ र यसका आवध्द संस्थाहरु यो आन्दोलनलाई ऐतिहासिक उपलबधि मान्न र आन्दोलनमा होमिएका शिक्षक मित्रहरुलाई नायक मान्न कुनै हिचकिचाहट राख्ने छैन ।


तर, त्यसो भएन र यो वा त्यो बहानामा सरकारले अस्थायीलाई स्थायी हुनबाट वञ्चित गराएको षड्यन्त्रमा फसाइयो भने २०७४ साल भाद्र ६ गते कालो दिन हुने छ र त्यसमा सहभागीहरु अस्थायी आन्दोलनका मसिहा सावित हुने छन् । तसर्थ आमरण अनसन भन्दा अझै कठिन टेबुल आन्दोलन शुरू भएको छ । होसियारी अपनाऔ र अन्दोलनलाई उपलब्धिमूलक बनाऔं ।


माननीय शिक्षामन्त्री
मा. गोपालमान श्रेष्ठ उप–प्रधान तथा शिक्षा मन्त्री नियुक्त भए लगत्तै नेपाल शिक्षक महासंघले पहिलो पटक शिक्षा मन्त्रालयले शक्तिशाली मन्त्री पाएकोमा गर्व गर्दै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको थियो तथा शिक्षकका पेशागत समस्याहरु अवगत गराउदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।


नेपाल शिक्षक महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षा ऐन आठौ संशोधनका लागि मन्त्रिपरीषद्मा थन्किएर रहेको शिक्षा नियमावली संशोधन विधेयक पारित, अस्थायी, राहत, प्रारम्भिक बाल शिक्षा शिक्षक, तत्कालीन उच्च मावि शिक्षक, दरबन्दी मिलान, कर्मचारी व्यस्थापन लगायतका समस्याहरुको समधानका लागि सुझाव सहितको ध्यानाकर्षण गराईएको थियो ।


मा. मन्त्रीज्यु नियुक्त भएको ३ महिना हुन लाग्दा समेत यी विषयमा कुनै सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघले संस्थागत भेटवार्ताको माग गरेको २ महिना बित्दा पनि कुनै सुनुवाई भएन तर व्यक्तिगत भेटधाट र महासंघसित असम्बन्धित संस्थाहरुसितको भेटवार्तामा सम्बन्धित पक्षले रोकेका मागहरु सबै पुरा गरिदिने आश्वासन भएको बुुझिन आएको छ ।


यसै सन्दर्भको एक विषय हो अस्थायी शिक्षकको माग पुरा गर्ने कुरा । हामी अनुरोध गर्दछौ कि अस्थायी शिक्षकले राखेको माग पुरा गरियोस तर सो माग पुरा गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय आपत्तिजनक छ ।


शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले प्रदान गरेको उपलब्धिलाई शून्यमा झारेर किन शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा स्थगित गरीयो ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।
यस विषयमा आम मिडियामा विभिन्न किसिमका आरोपहरु लागेका छन् । खास गरी शिक्षामन्त्रीले २०७३ चैत्र १९ गतेको विज्ञापन रद्द गर्ने दुष्प्रयास गर्नुका कारण मिडियामा आएका निम्नानुसार भेटिन्छन र आरोपहरु मा. मन्त्रीले चिर्नु पर्ने देखिन्छ :


१. यो विज्ञापनबाट उत्तीर्ण हुने शिक्षकहरु शिक्षामन्त्रीको दल निकटका मान्छे कम संख्यामा हुने हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रबाट आएको दबावका कारण,


२. यो विज्ञापन पछि हुने खुला विज्ञापनले धेरैजसो मन्त्रीको राजनीतिक दलको नेता र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीका आसेपासेहरु विस्थापित हुने हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको दबावका कारण,


३. मन्त्री नियुक्त हँुदाको वखतको उत्साहले समस्याको गम्भिर्यतालाई ख्यालै नराखि आन्दोलनकारीले राखेका सबै मागहरु पुरा गरिदिने बचन दिएका कारण पछाडि सर्न मुश्किल भएकोले,


४. नेपालको गलत राजनीति संस्कार अनुसार विगतका मन्त्रीहरुले थालनी गरेका ‘पपुलर कार्यक्रम’लाई सफल हुन नदिने परिपाटीलाई निरन्तरता दिन खोजेकाले,


५. मन्त्रीलाई सही सल्लाह र सुझाव दिने संस्थाको अभाव भएका कारण ।
अहिले माननीय मन्त्रीबाट यी माथिका प्रश्नहरुको जवाफ सरोकारवालाले खोजेका छन् । नेपालमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया जटिल छ । २ नम्बर प्रदेशको चुनाव, नेपालीहरुको महान चाडपर्वको बिदा, प्रदेशको चुनाव र संघीयताको चुनावले गर्दा आदिका कारण मन्त्रीज्युलाई समयले साथ दिएको देखिँदैन तापनि उहाँले जोखिम मोल्नु भएको छ कि समयमा नै ऐन संशोधन गरिने छ भनेर ।


समयमा नै शिक्षा ऐन संशोधन गरी अस्थायी शिक्षकको परीक्षा सु–सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ नेपाली शिक्षकहरुको पेशागत आन्दोलनको प्रेरणाको स्रोत बन्नु हुनेछ उहाँको गाथा स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ ‘गोपालमान श्रेष्ठ – जिन्दावाद’ भनेर । यदि यसो हुन सकेन भने २६,००० अस्थायी शिक्षकको सराप्ने छन् कि बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त भएको परीक्षा दिई स्थायी हुने अवसर लिन परीक्षाको ढोकामा पुग्दा पनि मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठका पुरा हुन दिएनन् । धोका दिने शिक्षामन्त्री मुर्दावाद !


शिक्षक सेवा आयोग
सबैलाई थाहा छ नेपालमा शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक छैन तर पनि आयोगको अडानले असंवैधानीक कार्यहरु रोकिन सक्छन भन्ने आभास शिक्षक सेवा आयोगले विगतमा दिएको छ ।


अहिले मन्त्रिपरिषद्ले भाद्र १० गतेको परीक्षा सार्ने निर्णय गर्नु गलत मनसाययुक्त देखिन्छ । साउनको अन्तिम सातामा आएको बाढी पहिरो सामान्य भइसकेकाले नै प्रधानमन्त्री मित्रराष्ट्रको भ्रमण गर्दै छन तर तिनै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद्ले भाद्र १० गते बाढी पहिरोको कारण शिक्षकको परीक्षा हुनसक्दैन भनेर निर्णय गर्दछ ।


यो दुरासयपूर्ण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आयोगले दुख व्यक्त गर्दै मान्न जरुरी थिएन । अहिलेको विज्ञापनमा वि.न.१०३ बढी बिवादित भएकोले त्यसलाई मात्र स्थगित गरेर बाँकी विज्ञापन अगाडि बढाइएको भए पनि पछि पुनःविज्ञापनलाई निरन्तरता दिन सहज हुने थियो ।


यो अनिश्चितकालीन परीक्षा स्थगितको निर्णयले ऐन संशोधनमा दबाव कम हुने खतरा देखिन्छ । वर्तमान सरकार रहेकै अवस्थामा अस्थायी शिक्षकको परीक्षा लिन सकिएन भने संघीय र प्रादेशिक सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा ऐन संशोधन गरी विज्ञापन गर्न झनै मुश्किल पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, अनिश्चित कालिन परीक्षा स्थगनलाई निश्चित मिति तोकिनु पर्दछ र शिक्षकको परीक्षा दिन पाउने अधिकारको आयोगले सम्मान गर्नु पर्दछ ।


अन्तमा, अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व गर्ने सन्दर्भमा परीक्षा हुँदैन की भन्ने चिन्ता सबैमा थियो त्यही भयो । यो अनिश्चितताले केहि व्यक्ति बाहेक सबैलाई खिन्न तुल्याएको छ ।


अस्थायी शिक्षक मात्र होईन सिंगो पेशागत आन्दोलनमा असर पुर्याएको छ । शिक्षकको स्थायी परीक्षा रोक्नु सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णय हो ।
अतः शिक्षामा देखिएको आन्यौलताले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने भएकोले सुझबुझका साथ अस्थायी शिक्षकले राखेका मागहरुलाई छिटो छरितो माध्यमबाट सम्बोधन गरी भाद्र महिना भित्रै परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यमा जुटौ । यसैमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षकको भलो देखिन्छ ।

 

Comments: