२०७६ असोज २९ गते

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको परिषद्मा ‘मनोमानी’

अन्तैबाट

वीरेन्द्रनगर  । स्थापनासँगै विभिन्न खाले आन्दोलनको सिकार हुँदै आएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) २ महिनाअघि लगाइएको ताला खोलिएको छैन । यसले गर्दा केन्द्रीय कार्यालय, डिन कार्यालय र इन्जिनियरिङ क्याम्पस ठप्प छन् ।

आन्दोलनरत पक्षले पछिल्लो समय कार्यकारी परिषद्ले विधिविपरीत निर्णय गर्दा तालाबन्दी गर्नुपरेको जनाएको छ । स्ववियुलगायत विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरी असोज ७ मा बसेको कार्यकारी परिषद्ले रजिस्ट्रारको अनुपस्थितिमा बैठक राखी मनोमानी गरिएको आरोप लगाए । उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।


कार्यकारीपरिषद्मा सदस्यसचिव रजिस्ट्रार रहने प्रावधान छ । विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारद्वय वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल र प्रेमध्वज शाहीले ‘रजिस्ट्रारको अनुपस्थिति र प्रस्तुतिबिना कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने र कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने’ लिखित राय पेस गरेका छन् ।

अधिवक्ता शाहीले असोज १० र दुलालले असोज ११ गते बुझाएको लिखित रायमा विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली२०६९ को नियम ६८ बमोजिम कार्यकारीपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावहरू सदस्यसचिवका हैसियतले रजिस्ट्रारले पेस गर्नुपर्ने र सोही नियमावलीको नियम ६७ (७) बमोजिम कार्यकारी परिषद्को बैठकको सूचना एक दिनअगावै रजिस्ट्रारले दिनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख छ ।

स्ववियु अध्यक्ष झक्कबहादुर शाहीले स्पष्ट कानुनी प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरी निर्णय गर्नुले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको बताए । ‘गैरकानुनी रूपमा बसेको बैठकलाई अमान्य घोषणा गरी निर्णय खारेज गरियोस्,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘मागको सुनुवाइ भएन भने आन्दोलन झन् कडा भएर जानेछ ।’

कानुनी सल्लाहकारद्वयले सोही बैठकबाट प्रक्रियाविपरीत योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुखमा नियुक्त गरिएको औंल्याएका छन् । बैठकले करार उपप्राध्यापक खेमराज रावतलाई सहप्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । नियमावलीको नियम ११२ (३) मा रजिस्ट्रारको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुख नियुक्त गर्ने र उक्त पदका लागिस्थायी उपप्राध्यापक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको रायमा उल्लेख छ । नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य विवेक आचार्यले विधिविपरीत भएको निर्णय मान्यनहुने बताए ।

सोही निर्णयपछि स्ववियुलगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठन, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । उपकुलपति कोइरालाले ताला खोल्न व्यवस्थापन संकायका डिन मस्तबहादुर गरंजाको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी गठन गरिए पनि वार्ता हुन नसकेको बताए । उनले कानुनी सल्लाहकारले दिएको राय प्रायोजित किसिमको रहेको पनि बताए । नियम ६८ (१) मा अध्यक्षको अनुमति नलिई कुनै पनि सदस्यले विश्वविद्यालयसम्बन्धी प्रस्ताव वा अन्य कुरा बैठक तथा परिषद्मा छलफल र निर्णयमा पेस गर्न नसक्ने उनले बताए ।

करिश्मा चौधरीले कान्तिपुरमा खबर लेखेकी छन् ।

Comments: