२०७६ मंसिर ४ गते

करार, सट्टा एवम् राहत शिक्षक छनौटलाई व्यवस्थीत बनाउन नयाँ व्यवस्था

 सुर्खेत । जिल्ला शिक्षा समिति सुर्खेतले राहत, सट्टा र करार शिक्षक छनौट एवम् नियुक्तिको व्यवस्थालाई व्यवस्थीत एवम् निष्पक्ष बनाउन नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।


 राहत, सट्टा एवम् करार शिक्षक छनौट गर्ने प्रक्रियालाई निष्षक्ष पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनका लागि जिल्ला शिक्षा समितिले जिल्ला शिक्षा कार्यलय र  विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षा ऐन २०२८ (आठौं संशोधन) को दफा ११ को उपदफा ५ को ग र छ बमोजिम २० बुंदे निर्देशन जारी गरेको हो ।


समितिले हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार एकपटक मात्र जिल्लामा रिक्त भएका राहत, सट्टा र करार शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न, सम्बन्धित तह र विषयका विशेषज्ञ एवम् रोष्टर प्रशिक्षकबाट २१ दिनको अवधि तोकेर पहिलोपटक प्रश्नावली एवम् बस्तुगत प्रश्नको हकमा उत्तर कुञ्जिका समेत निर्माण गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रश्न वैंक तयार गर्ने र उक्त प्रश्न वैंकबट कुनै एउटा प्रश्नको सेट सम्बन्धित शिक्षक छनौट समितिबाट रोज्न लगाई लिखित परीक्षामा प्रयोग गर्र्न, परीक्षा सवैको सहमतिमा जिल्ला सदरमुकाम वा पायक पर्ने स्रोतकेन्द्रमा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा कम्तिमा एउटा उत्तरपुस्तिकालाई २ जना परीक्षकले परीक्षण गरेर औषत अंक उत्तरपुस्तिकामा उल्लेख गरी सम्बन्धित परीक्षकहरुले दस्तखत गर्न निर्देशन दिएको छ ।


करार, सट्टा एवम् राहत शिक्षक छनौटका सिलसिलामा कतिपय विद्यालयहरुले मनोमानी खर्च गर्नुका साथै जिल्लाभित्र एउटै कामका लागि पनि खर्च गर्ने आधारहरु भिन्न भिन्न रहेको हुँदा खर्चलाइ न्यायोचित र समान बनाउनका लागि शिक्षा ऐन २०२८ (आठौं संशोधन) को दफा ११ को उपदफा ५ को छ बमोजिम गर्न समेत जिशिकाले निर्देशन दिएको छ ।


जसमा छनौट समितिको बैठक भत्ता प्रति बैठक जनही १०००। का दरले अधिकतम् तीनवटा बैठक सम्मका लागिमात्रै दिन,  प्रश्न पत्र (बस्तुगत र विषयगत दुवै र बस्तुगतको हकमा उत्तरकुञ्जिका समेत) निर्माणका लागि रु १००० खर्च गर्न, उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि बस्तुगत उत्तरपुस्तिको हकमा  प्रति उत्तरपुस्तिका रु २५। र विषयगत उत्तरपुस्तिकाको हकमा प्रति उत्तरपुस्तिका रु ५०। का दरले मात्रै खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।


 जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट परीक्षा अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि जनही रु १०००। का दरले बढिमा दुई जनाका लागि खर्चगर्न,  सहायक कर्मचारीहरुलाइ एकमुष्ट रु १००० र  स्टेशनरीका लागि  एकमुष्ट रु १५०० मात्रै खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै,  खाजा तथा विविध खर्च एकमुष्ट रु १५०० र  नियमानुसार कर कट्टी गर्नु पर्ने शीर्षकका कर कट्टी गरेर भुक्तानी गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।


जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले पटक पटक निर्देशन गर्दा पनि हालसम्म पनि केहि विद्यालयहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगरेको हुँदा उक्त विद्यालयहरुलाई २०७३ माघ मसान्तसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिने र उक्त समयसीमाभित्र पनि विव्यस गठन नगरेमा थप कार्वाही अघि बढाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीतबहादुर शाहले  जानकारी  दिए ।

जिल्ला शिक्षा समिति सुर्खेतको निर्देशन जस्ताको तस्तै

निर्णय नं १ करार, सट्टा एवम राहत शिक्षक छनौट सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन गरी राहत, सट्टा र करार शिक्षक छनौट एवम् नियुक्ति गर्ने सवालमा छनौट प्रक्रिया निष्षक्ष पारदर्शी र विश्वसनीय नभएको भनी सरोकारवालाहरुबाट बारम्वार गुनासाहरु आइरहेको प्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अत: राहत, सट्टा एवम् करार शिक्षक छनौट गर्ने प्रक्रियालाई निष्षक्ष पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनका लागि शिक्षा ऐन २०२८ (आठौं संशोधन) को दफा ११ को उपदफा ५ को ग र छ बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई देहायबमोजिम निर्देशन गर्ने निर्णय भयो ।  


१.१. सम्बन्धित तह र विषयका विशेषज्ञ एवम् रोष्टर प्रशिक्षकबाट २१ दिनको अवधि तोकेर पहिलोपटक प्रश्नावली एवम् बस्तुगत प्रश्नको हकमा उत्तर कुञ्जिका समेत निर्माण गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रश्न बैङ्क तयार गर्ने र उक्त प्रश्न बैङ्कबाट कुनै एउटा प्रश्नको सेट सम्बन्धित शिक्षक छनौट समितिबाट रोज्न लगाई लिखित परीक्षामा प्रयोग गर्ने ।
१.२. बूदा नं १ बमोजिमका प्रश्नावलीलाई प्रश्न बैङ्कमा सङ्कलन गर्नू पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक वा सिनियर विषय विशेषज्ञबाट प्रश्नहरुको मोडिफिकेसन गरेर लाहाछाप लगाई प्रश्न बैङ्कमा दाखिला गर्ने ।
१.३. हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार एकपटक मात्र जिल्लामा रिक्त भएका राहत, सट्टा र करार शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।
१.४. बूँदा नं ३ बमोजिमको लिखित परीक्षा सवैको सहमतिमा जिल्ला सदरमुकाम वा पायक पर्ने स्रोतकेन्द्रमा सञ्चालन गर्ने ।
१.५. जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधिले उत्तरपुस्तिकाहरु कोडिङ गरी विशेषेज्ञबाट परीक्षण गर्ने गराउने । कोडिङ् गर्नुपूर्व परीक्षार्थीले उत्तरपुस्तिकामा पहिचान गर्न सजिलो हुने गरी कुनै सङ्केत लेखे नलेखेको   जाँच गर्ने र त्यस्तो सङ्केत भेटिएमा उक्त उत्तरपुस्तिका रद्ध गर्न सकिने ।
१.६. उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा कम्तिमा एउटा उत्तरपुस्तिकालाई २ जना परीक्षकले परीक्षण गरेर औषत अङ्क उत्तरपुस्तिकामा उल्लेख गरी सम्बन्धित परीक्षकहरुले दस्तखत गर्ने ।
१.७. शिक्षक छनौटमा आवश्यक पर्ने विषय विशेषज्ञहरु परीक्षा सञ्चालन हुने दिन परीक्षा सञ्चालन हुनु भन्दा ३ घण्टा अघि गोलाप्रथाबाट छनौट गरी परीक्षा हुने स्थानमा आमन्त्रण गर्ने । यसरी छनौट भएको विशेषज्ञ काममा आउन असमर्थ भएमा थप गोला तानी थप विशेषज्ञ आमन्त्रण गर्ने ।
१.८. जिल्ला शिक्षा अधिकारी स्वयम एवम् निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधिबाट लिखित परीक्षाको सञ्चालन, ब्यवस्थापन एवम् अन्तर्वार्ता कार्यक्रमको अवलोकन एवम् सुपरीवेक्षण गर्न सकिने ।
१.९. करार, सट्टा एवम् राहत शिक्षक छनौट एवम् नियुक्ति सम्बन्धी अन्य कार्यहरु प्रचलित ऐन कानून र माथिल्लो निकायको निर्देशन बमोजिम गर्ने ।

निर्णय नं २ : करार, सट्टा एवम् राहत शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यका लागि खर्च गर्ने आधार सम्बन्धमा ।


करार, सट्टा एवम् राहत शिक्षक छनौटका सिलसिलामा कतिपय विद्यालयहरुले मनोमानी खर्च गर्नुका साथै जिल्लाभित्र एउटै कामका लागि पनि खर्च गर्ने आधारहरु भिन्न भिन्न रहेको हुँदा खर्चलाइ न्यायोचित र समान बनाउनका लागि शिक्षा ऐन २०२८ (आठौं संशोधन) को दफा ११ को उपदफा ५ को छ बमोजिम उक्त कार्यमा देहाय बमोजिमको अधिकतम सीमा भित्र रही खर्च गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भयो ।   


२.१. छनौट समितिको बैठक भत्ता प्रति बैठक जनही १०००। का दरले अधिकतम् तीनवटा बैठक सम्मका लागि।      
२.२. प्रश्न पत्र (बस्तुगत र विषयगत दुवै र बस्तुगतको हकमा उत्तरकुञ्जिका समेत) निर्माणका लागि रु १०००।
२.३. उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि बस्तुगत उत्तरपुस्तिको हकमा  प्रति उत्तरपुस्तिका रु २५। र विषयगत उत्तरपुस्तिकाको हकमा प्रति उत्तरपुस्तिका रु ५०. का दरले ।
२.४. जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट परीक्षा अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि जनही रु १०००। का दरले बढिमा दुई जनाका लागि ।
२.५. सहायक कर्मचारीहरुलाइ एकमुष्ट रु १०००।
२.६. स्टेशनरी एकमुष्ट रु १५००।
२.७. खाजा तथा विविध खर्च एकमुष्ट रु १५००।
२.८. नियमानुसार कर कट्टी गर्नु पर्ने शीर्षकका कर कट्टी गरेर भुक्तानी गर्नु पर्ने ।


निर्णय नं ३ :  नि मा तहको दरबन्दी कटौती र थप सम्बन्धमा ।


विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस जिल्लाका धार्मिक विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुदान रकम प्राप्त भएको र त्यस्तो अनुदान रकम शिक्षक दरबन्दी भएको धार्मिक विद्यालयमा दिन नसकिने भएकोले सम्बन्धित धार्मिक विद्यालयको अनुरोधलाई समेत मध्यनजर राखी श्री मदरसा मदिना माध्यमिक विद्यालय, बेलघारी, बीरेन्द्रनगर, सुर्खेतलाई नि. मा. तहको अनुदान उपलब्ध गराउने र त्यस विद्यालयमा रहेको नि. मा. तहको एकमात्र दरबन्दीलाई कटौती गरी उक्त दरबन्दी नि. मा. र माध्यमिक तहमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको विद्यालय श्री सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, सनिमोर, लेखपराजुलमा थप गर्ने निर्णय भयो ।


निर्णय नं ४ : अविलम्ब विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा ।


जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले पटक पटक निर्देशन गर्दा पनि हालसम्म पनि तपसिलका विद्यालयहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगरेको हुँदा उक्त विद्यालयहरुलाई २०७३ माघ मसान्तसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिने र उक्त समयसीमाभित्र पनि विव्यस गठन नगरेमा थप कार्वाही अघि बढाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देश गर्ने निर्णय भयो ।


तपसिल  
४.१. श्री जन माध्यमिक विद्यालय, बीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।
४.२. श्री अमरज्योती माध्यमिक विद्यालय, नेवारे, बीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।
४.३. श्री ने. रा. चन्द्रगंगा माध्यमिक विद्यालय, गाग्रेताल, बीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।
४.४. श्री ने. रा.  माध्यमिक विद्यालय, सानोजात्री, जहरे, सुर्खेत ।
४.५. श्री बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, राकम, सुर्खेत ।
४.६. श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, डुङ्ग्रीखोला, लेखपराजुल, सुर्खेत ।
निर्णय नं ५ : बिबादित विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको छानबीन सम्बन्धमा ।


यस जिल्ला अन्तर्गत पर्ने श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, रानीबास, श्री कालिका माध्यमिक विद्यालय, नाँदे, धारापानी र श्री भवानी ने. रा आधारभूत विद्यालय, चिउरीगैरा, छिञ्चुमा  विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सिलसिलामा बिबाद भइ उजूरी परेको र यस सम्बन्धमा स्थानीयबासीहरुको चासो र हस्तक्षेप पनि अत्यधिक देखिएकोले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि सुझाव सहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षकको संयोजकत्वमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बढीमा तीन सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरी काम गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देश गर्ने र उक्त छानबीन समितिलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नका लागि जिल्ला शिक्षा समितिका देहायका सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भयो ।


तपसिल
५.१. जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्य श्री ठम्मरबहादुर बिष्ट
५.२. जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्य श्री डण्डीप्रसाद शर्मा  
५.३. जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्य श्री भीमबहादुर शाही परियार  



 




Comments: