२०७७ जेष्ठ २१ गते

सामुदायिक विद्यालय धराशायी हुने गरी ऐन संशोधन

 

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय थप दुई दशकसम्म धराशायी बनाउने गरी संसद्को बहुमतले मंगलबार शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । ०६१ साउन २२ देखि असार १५ सम्म नियुक्ति लिएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी संसद्ले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन गरेको हो ।

संसद्मा यो विधेयक पारित हुँदा १ सय ५५ सांसद मात्रै सहभागी थिए । यो कुल सांसदको २६.२२ प्रतिशत हो । यो संशोधनले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

आठौं संशोधनले ४९ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार परीक्षा वा गोल्डेन ह्यान्डसेकमध्ये एउटा रोज्नु पर्थ्यो । ऐन संशोधनसँगै सामुदायिक विद्यालय अघिल्लो ऐनले खुला प्रतिस्पर्धीका लागि छुट्याएको थप २६ प्रतिशत दरबन्दी अस्थायी शिक्षकलाई दिएको छ ।

यसअघि ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति लिएका शिक्षकलाई सुविधा र परीक्षा रोज्न पाउने व्यवस्थालाई बढाएर अब ०७३ असार १५ सम्म नियुक्ति पाएका शिक्षकले पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि खुला प्रतिस्पर्धाको सिट घटाएको हो । अहिले सहजै स्थायी हुने शिक्षक कम्तीमा दुई दशक कार्यरत रहन्छन् । यसले सामुदायिक विद्यालयमा योग्य र खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट हुने ढोका बन्द गर्नेछ ।

ऐन संशोधनले नयाँ र क्षमतावानलाई प्रवेश निषेध र सिन्डिकेट गरेको छ । ऐन संशोधन भएपछि शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

गत असार १५ मा प्रमाणीकरण भएको ऐन कार्यान्वयन नगरी शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भनसुन र चाकडीका आधारमा नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई फेल भए पनि सुविधा दिने र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याएको सिट घटाएका हुन् ।

आठौं संशोधनमा ०६१ देखि ०७२ असोज २ सम्मको दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकहरूबाट प्रतिस्पर्धा गराउने र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाले आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण नहुने भन्दै सांसदहरूले सर्वसम्मत रूपमा ऐन संशोधन गरेका हुन् । ऐन पारित हुनुअघि नै एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सीमित नेताहरूबीच आन्तरिक ७५ र खुलालाई २५ प्रतिशत छुट्याउने गरी सहमति भएको थियो । ऐनको दफावार छलफल चलिरहँदा सांसदहरूले दलहरूबीच भएको सहमतिबारे जानकारी माग गरेका थिए । ‘भनसुन र भागबन्डा’ का आधारमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्न दलहरू सहमत भएका हुन् ।

आठौं संशोधनमा ऐनबमोजिम परीक्षा भएको भए खुला प्रतिस्पर्धाबाट १६ हजार योग्य शिक्षक छानिन्थे । संसद्बाट ऐन संशोधनसँगै सांसदहरू सामुदायिक विद्यालयमा योग्य शिक्षक पठाएर गुणस्तर सुधार गर्नेभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताको जागिर सुरक्षित गर्न लागि परेको प्रस्ट हुन्छ । संशोधनले थप २० वर्ष विद्यालय सुधार नहुने निश्चित छ । २६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर नै कमजोर हुने गरी ऐन संशोधन गरेको हो ।

शिक्षा ऐनमा भएको ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने’ दरबन्दी हटाएर सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने गरी ऐन संशोधन गरेको हो । सांसद गगनकुमार थापाले ऐन संशोधन गरेर सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने हकबाट वञ्चित गरेको बताए । ‘हिजोको सरकार वा हामीले गरेको गल्तीको क्षतिपूर्ति ती अबोध विद्यार्थीको थाप्लोमा बोकाउन मिल्छ ?’

उनले भने, ‘ती कमजोर छन्, ती संगठित छैनन् र तिनको आवाज आज बोलिदिने कोही छैन भनेर सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थी जसले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने हक राख्छन्, के त्यसबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ?’ ऐन संशोधनले सामुदायिक विद्यालयका ८२ प्रतिशत बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड भएको उनले बताए । ‘मेरो ८२ प्रतिशतमा पर्दैन भनेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार छैन । आज हामी त्यही गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘साँझको समयमा बसेको यो संसद्बाट नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन आघात पुग्ने एउटा गलत निर्णय हामी गर्दैछौं ।’ अस्थायी शिक्षकको अन्यायको क्षतिपूर्ति तिर्ने नाममा विद्यार्थीलाई अन्याय गरेको उनले बताए ।

ऐन संशोधनले अध्यापन लाइसेन्स लिएर बसेका ७ लाख युवामाथि अन्याय गरेको उनले बताए । ‘के तीमाथि अन्याय हैन ? के तिनले आज प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अधिकार राख्दैनन् ?,’ उनले थपे ।

सांसद विकास लम्सालले ऐन संशोधन गर्दैमा समस्या नटर्ने बताए । ‘यो बेला संघीय कानुन बनाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर टोलेटुले, झारा टोर्ने, कसैलाई चित्त बुझाउन खोजिएको देखियो । शिक्षालाई हेलचेक्र्याइँ नगरौं ।’

सांसद राधेश्याम अधिकारीले ऐन संशोधनले आफूलाई पीडाबोध भएको बताए । ‘हामी न्याय गर्दैछौं कि अन्यायको पक्षमा उभिँदै छौं, ख्याल गरौं,’ उनले भने, ‘ब्याक डोरबाट छिरेकालाई अन्याय भयो भनिरहेका छांै, जहाँसम्म सामुदायिक विद्यालयको अवस्था शून्य नतिजा छ । सबैलाई थाहा छ । जति धानेको छ । निजीले धानेको छ ।’ अर्का सांसद रवीन्द्र अधिकारीले विद्यालय शिक्षा मुख देखाउन नमिल्ने अवस्थामा भएकाले यो संशोधनले मृत्यु शय्यामा पुर्‍याएको बताए । ‘हामीले न्याय गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘शिक्षकको जागिर बचाइरहनुपर्ने अधिकार कसले दियो ?’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

Comments: