२०७६ असोज २८ गते

सांसदहरु भन्छन्, ‘डा. केसीसँगको सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन ?’

काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झैता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचन गरेका छन् । सरकार र केसी बीच सम्झौता हुँदा विरोध गर्ने सांसदहरु अहिले कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको मंगलबारको बैठकमा एमाले सांसद श्रीमाया थकालीले केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकै कारण एमबीबीएस अध्ययन गर्न लागेका विद्यार्थीबाट कलेजले चर्को शुल्क असुलिरहेको बताइन् ।

 ‘कलेजले एक जनासँग विद्यार्थीसँग ६५ लाख रुपैयाँ असुली रहेको छ,’उनले भनिन्,‘केसीसँग भएको सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन रु कलेज सञ्चालकले यतिका पैसा लिँदा पनि किन निगरानी भएन रु’

डा. केसी र सरकारबीच मंसिर दोस्रो साता भएको सम्झौता अनुसार एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यका भित्र ३८ लाख र उपत्यका बाहिर ४२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने सहमति भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । झापाको बीएण्डसी अस्पताल सञ्चालकले केसीसँग भएको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए । केसी र सरकारबीच भएको सम्झौतमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेपछि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको छ ।

अर्का सांसद टीएल चौधरीले पनि सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी असुल्ने र मेरिटको आधारमा भर्ना नगरेको बताए । सरकारी कर्मचारीकै छोराछोरीसँग ६० लाख भन्दा बढी लिएको गुनासो आफूलाई आएको उनले बैठकमा सुनाए । ‘शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरी त ठगिएका छन् भने अरु सर्वसाधरणको अवस्था के होला ?,’उनले भने ।

सांसद रत्नदेवी गुरुङले एमबीबीएसमा विकृति बढेको बताए । समितिकै सक्रिय सदस्य शिक्षा मन्त्री भएपनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै उनले आलोचना गरिन् । ‘हाम्रो समितिको सदस्य मन्त्री हुन भयो । केही होला भनेको भएन,’उनले भनिन् ।

सांसद अनुराधा थापाले संसदको स्वास्थ्य उपसमिति मेडिकल कलेजको स्थलगत अनुगमनमा जाँदा ब्रिफकेस (पैसा उठाउन आएको ) टोलीको रुपमा लिएको बैठकमा सुनाइन् । ‘तपाईंहरु सुटकेस टोली कि ब्रिफकेस टोली भन्यो,’उनले भनिन् । उनको भनाइले मेडिकल कलेजमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको प्रष्ट्याएको छ ।

शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । मेडिकल कलेजमा देखिएको विकृतिको विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र संस्थागत प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘विद्यार्थीलाई मेरिटको आधारमा भर्ना नगरेको, बढी शुल्क लिएको गुनासो आएको छ । तपाईंहरुलाई त झन नआउने कुरै भएन,’कलेज सञ्चालकले लिएको शुल्कको बचाउ गर्दै उनले भने,‘तोकिएको शुल्क भनेको के हो ? व्याख्या गर्न जटिलता देखिएको छ ।’कान्तिपुरमा खवर छ ।

Comments: