२०७७ जेष्ठ १९ गते

अधिकार खोस्दै स्कुल खोल्ने अनुमति

काठमाडौं । संविधानले विद्यालय खोल्न अनुमति दिने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिए पनि शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले नयाँ निजी स्कुल खोल्न अनुमति दिने निर्णय गरेका छन् । पौडेलले अघिल्लो शुक्रबार मुलुकभर कक्षा १ मा शैक्षिक गुठीमा विद्यालय खोल्न र कक्षा थप्न दिने निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णयले कार्यान्वयनमा आइसकेको स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) को अधिकारसमेत कटौती भएको छ ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि विद्यालय खोल्ने अनुमति दिँदा स्थानीय सरकारको अधिकार हनन हुने बताए । ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यतिबेला विद्यालय अनुमति दिने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई छैन ।’

विद्यालय अनुमति दिन नहुने शिक्षाका हसचिवहरूको सुझावविपरीत मन्त्रीले निर्णय गरेका हुन् । ‘स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले विद्यालय अनुमति दिने निर्णय संविधानविपरीत हुने कुरा भएको थियो,’ एक सहसचिवले भने, ‘तर मन्त्रीले जबर्जस्ती यस्तो निर्णय गर्नुको स्वार्थ हामीले बुझेनौं ।’

यस निर्णयसँगै तराईका ८ जिल्लामा मात्रै दुई सयभन्दा बढी विद्यालयले अनुमति पाउनेछन् । महोत्तरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मात्रै ९८ विद्यालयले शैक्षिक गुठीमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमा जलेश्वर नगरपालिकाभित्र ८ विद्यालयले अनुमतिका लागि निवेदन गरेका छन् । बर्दिबासमा ७, मनोरामा ४, सीतापुर भगाहामा ३ निवेदन परेका छन् । पुरानो संरचनाअनुसार ५० गाविसमा निवेदन
परेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

सप्तरी शिक्षा कार्यालयका अनुसार ७६ निजी विद्यालय दर्ताको निवेदन परेको छ । ‘विद्यालयको पूर्वाधार अनुगमन गराउन स्रोत व्यक्तिलाई फाराम दिइसकेको छु,’ त्यहाँका एक कर्मचारीले भने । सर्लाहीमा १३ शैक्षिक गुठीबाट विद्यालय खोल्न निवेदन दिएका छन् । धनुषामा ३, बारा ५ वटाले निवेदन दर्ता गराएका छन् । मुलुकका अन्य सहरी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै निजी विद्यालय खोल्न निवेदन दर्ता गराएको छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले सामुदायिक विद्यालय खोल्न भने रोक लगाएको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै विभागले आइतबार शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई पत्राचार गरेको छ । कक्षा १ को अनुमति माग गरी शैक्षिक गुठीको स्वीकृत विधानसहित आवेदन दिने संस्थागत विद्यालयले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको पूर्वाधार पूरा गरेमा अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै विगतदेखि अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूले कक्षा थपका लागि नियमानुसार निवेदन दिएकालाई पनि कक्षा थप गरिदिन भनिएको छ । विद्यालय अनुमति र कक्षा थपको अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया वैशाख १५ गतेभित्र टुंग्याउन परिपत्र गरेको छ । शिक्षा ऐनले कम्पनीअनुसार विद्यालय दर्ता गराउन बन्द गरेपछि यस वर्षदेखि शैक्षिक गुठीमा दर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । विद्यालय दर्ता गराउन पुसमै निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयले अनुमति लिन निवेदन दिएका छन् ।

निजी विद्यालयबाट अभिभावक ठगिइरहेको खबर दैनिक सार्वजनिक भइरहे पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा मन्त्री आफैं अनुमति र सम्बन्धमा लागिपरेका हुन् । प्राविधिक शिक्षातर्फ गुणस्तरको प्रश्न उठे पनि शिक्षा मन्त्रालयले यसमा ध्यान दिएको छैन । विदेशी विश्वविद्यालयले सर्टिफिकेट बिक्री गरिरहेको र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिएको संसदीय समितिले समेत औंल्याए पनि पौडेलले धमाधम सम्बन्धन दिइरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन नल्याएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिने डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गर्दै उनले झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने फाइल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पठाइ सकेका छन् ।

मन्त्री पौडेलले भने स्थानीय कानुन नबनेसम्म विद्यालय अनुमति दिँदा अधिकार कटौती भएको नमानिने दाबी गरे । ‘स्थानीय सरकारको कार्यान्वयन भइसकेको छ । तर, स्थानीय तहको कानुन बनाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय कानुन नबनेसम्म अरू कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

विद्यालयलाई अनुमति दिने र कक्षा थप गर्ने निर्णय अहिले नगर्ने हो भने तहपिच्छे बन्ने फरक कानुनले अप्ठ्यारो हुने उनको तर्क छ । ‘एउटा प्रदेशमा एकखालको, अर्कोमा अर्कैखालको कानुन बन्न सक्छ । यसले समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कानुन नबन्दै यो निर्णय गर्न जरुरी थियो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

Comments: