२०७६ मंसिर ७ गते

राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदाले के–के भन्छ ?

प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले


–    प्रत्येक गाउँ र नगर शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि
–    अभिभावक बाहेक पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पाउने
–    सहकारीले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने
–    सार्वजनिक विद्यालयले अभिभावकको इच्छा भनेर रकम लिन मिल्ने शुल्क भनेर मात्रै लिन नमिल्ने
–    योग्यता नपुगेका कार्यरत शिक्षकले ५ वर्ष भित्रमा योग्यता बढाउनु पर्ने
–    बालविकास शिक्षक पनि श्रेणीगत र दरबन्दीमा
–    ४५ प्रतिशत खुला विज्ञापन समावेशी कोटा त्यसमध्ये ५० प्रतिशत महिला कोटा
–    शिक्षकको बढुवा आन्तरिक ५० प्रतिशत र कार्य सम्पादनरकार्य क्षमताको आधारमा ५० प्रतिशत
–    विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको लागि छुट्टै अस्पताल
–    नेपाल शिक्षक महासंघले निजी विद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी पनि प्रतिनिधित्व गर्ने
–    माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद
–    शिक्षक सेवा आयोगको ढाँचामा कुनै परिवर्तन नगरिने, अध्यापन अनुमति पत्रको काम घट्ने
–    नेपाल शिक्षण परिषद स्थापना हुनेस अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा, वितरण र नवीकरण गर्ने काम, आचार संहिता बनाउने, पेशागत विकासका काम गर्ने
–    कक्षा १० देखि माध्यमिक शिक्षा २ धारको हुने, साधारण र व्यावसायिक
–    प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता र शिक्षा मन्त्रीको सह अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद
–    अहिलेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष हुने गरी उच्च शिक्षा आयोग बनाउने
–    राष्ट्रिय योग्यता तथा गुणस्तर प्रत्यायन स्वशासित बोर्ड गठन हुने
–    सवै विश्वविद्यालयको यौटै सेवा आयोग
–    स्नातक उपाधी प्राप्त गरेकाले स्वयम् सेवा गर्नु पर्ने
–    सार्वजनिक कोषबाट तलव भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
–    निजी विद्यालय १० वर्षमा नाफा रहित हुने



(वाग्लेको सामाजिक सञ्जालबाट)

Comments: