२०७६ कार्त्तिक २७ गते

शिक्षा ऐनको पूर्णपाठ : राजनीति गर्ने शिक्षकको जागिर चट्

काठमाडौं । शिक्षा ऐनलाई आठौँ पटक संशोधन गर्न बनेको शिक्षा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । योसँगै बुधबारबाटै देशमा नयाँ शिक्षा ऐन(आठौं संशोधन २०७३०)लागुभएको छ ।


शिक्षा ऐन २०२८ लाई आठौँपटक संशोधन गर्न बनेको शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिका संसदले जेठ २२ गते सर्वसम्मति पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो ।


शिक्षा ऐनमा आठौँ संशोधनका लागि ०६६ सालदेखि पटक पटक प्रयास भएपनि सफल भएको थिएन । अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रयास भएपनि राष्ट्रपति फिर्ता आएको थियो । यसपटकको प्रयासले भने मूर्तता पाएको छ । यसपटकको प्रयासमा भने विधेयक संसदीय समिति, संसद हुँदै राष्ट्रपति कार्यलयबाट प्रमाणिकरण हुन सफल रह्यो ।


‘व्यवस्थापिका संसद बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको शिक्षा ऐन ९आठौं संशोधन० विधेयक, २०७३ नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरण भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधबार जारी बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

अब के हुन्छ ?


अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक
ऐन प्रमाणिकरण भएसँगै लामो समयदेखिका अस्थायी शिक्षकहरूले सुविधासहित बिदाइ ९गोल्डेन ह्यान्डसेक० पाउनेछन् ।नयाँ ऐन आएपछि २०४९ सालदेखि २०७२ असोजसम्म निरन्तर सरकारी विद्यालयमा अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनेछन् । अस्थायी शिक्षक लामो समयसम्म काम गरे पनि स्थायीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भिड्न नपाउने व्यवस्थाले देशभर कार्यरत करिब २० हजार अस्थायी शिक्षक अवसरबाट वञ्चित थिए ।

त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ । राहत शिक्षकलाई पनि एक पटकको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था हुनेछ । अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा नरोजी अवकास चाहेमा पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा एक महिनाको तलब, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिइनेछ ।


एसएलसी हट्ने
कक्षा १० को अन्तिममा हुदै आएको एसएलसी परीक्षाको अन्त्य भएको छ । १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै अहिलेको एसएलसीजस्तो अर्को परीक्षा हुनेछ । अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हुनेछ । बोर्डले कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै तीन तहको विद्यालय संचरनालाई एकीकृत हुनेछन् । हाल प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तह रहेकामा अब प्रारम्भिक बालविकासदेखि ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह रहनेछन् ।


राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन
अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुनेछ । बोर्डले कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज हुनेछ भने हाल एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि खारेज भई बोर्डमा गाभिनेछन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र कक्षा १० को क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुनेछ । कक्षा ८ को परीक्षा जिम्मेवारी जिल्लालाई दिइनेछ ।


कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय खोल्न नपाईने
अब सहकारी अन्र्तगत र कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर निजी विद्यालय संचालन हुन नपाउने भएका छन् । अब सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था भएको छ ।


योग्यता र अनुभव तोकियो
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरी कम्तीमा १२ बर्षे अनुभव वा परीक्षामा काम गरेको हुनु पर्नेछ । बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिमा समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा सचिव रहने व्यवस्था हटाएर दुई जना शिक्षाविद् र एक महिला रहने व्यवस्था भएको छ ।

 

शिक्षा ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रस्तावनाः शिक्षा ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।


१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ रहेको छ ।
    (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.    शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा संशोधन  : शिक्षा ऐन,२०२८ (यसपछि “मूल ऐन” भनिएको) को प्रस्तावनाको सटृा देहायको प्रस्तावना राखिएको छ :–
प्रस्तावना : राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकुल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले
३.    मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन  : मूल ऐनको दफा २ को,–
(१)    खण्ड (ख१) को सटृा देहायको खण्ड (ख१) राखिएको छ  :–
“(ख१) “आधारभूत शिक्षा” भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ ।”
(२)    खण्ड (घ) र (घ१) को सट्टा देहायका खण्ड (घ) र (घ१) राखिएका छन्  :–
“(घ)    “माध्यमिक शिक्षा” भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्र सम्म दिईने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।”
(घ१)    “विशेष शिक्षा” भन्नाले दृष्टिविहिन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखीे विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।”        
(३)    खण्ड (घ१) पछि देहायको खण्ड (घ१क) थपिएको छ  :–
     “(घ१क) “समावेशी शिक्षा” भन्नाले देहायको शिक्षा सम्झनु पर्छ  :–
(१)     दृष्टिविहिन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा,
(२) सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित वातावरणमा दिइने शिक्षा ।”
(४)    खण्ड (घ४) को सट्टा देहायको खण्ड (घ४) राखिएको छ  :–
“(घ४)    “आधारभूत विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख१) बमोजिम शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।”
    (५)    खण्ड (घ४) पछि देहायका खण्ड (घ५), (घ६) र (घ७) थपिएका छन्  :–
“(घ५)  “विद्यालय शिक्षा” भन्नाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
(घ६)    “बोर्ड” भन्नाले दफा ४क. बमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
(घ७)    “परिषद्” भन्नाले दफा ७क. बमोजिम गठित राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् सम्झनु पर्छ ।”
(६)    खण्ड (ङ३) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ३) राखिएको छ  :–
“(ङ३) “माध्यमिक विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख१) र (घ) वा खण्ड (घ) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।”
(७)     खण्ड (च५) को सट्टा देहायको खण्ड (च५) राखिएको छः–
“(च५)    “अभिभावक” भन्नाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावक भनी विद्यालयको अभिलेखमा जनिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२ को प्रयोजनको लागि विद्यार्थीको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै र त्यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीको हकमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाँउछ ।”
(८)    खण्ड (छ१) को सट्टा देहायको (छ१) राखिएको छ  :–
“(छ१)     “आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा” भन्नाले आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ ।”
(९)     खण्ड (ठ) पछि देहायका खण्ड (ठ१) र (ठ२)थपिएका छन  :–
“(ठ१) “मन्त्रालय” भन्नाले शिक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ठ२) “स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकि वा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भी), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्र्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ ।”
४.    मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधनःमूल ऐनको दफा ३ को,–
(१)    उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छः–
        “(१) कुनै नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुठी अन्र्तगत विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत विद्यालयको लागि सम्बन्धित गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक विद्यालयको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।”
(२)    उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राखिएको छः–
        “(४) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठी अन्र्तगत विद्यालय सञ्चालन गर्न   तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।”
(३)    उपदफा (६) मा रहेको “कम्पनीको” भन्ने शब्दको सट्टा “शैक्षिक गुठीे” भन्ने शब्दहरु     राखिएका छन् ।
    
(४)    ठाउँ ठाउँमा रहेका “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरुको सटृा “मन्त्रालय” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(५)    उपदफा (७क) र (७ख) झिकिएका छन् ।
५.    मूल ऐनमा दफा ४क., ४ख., ४ग., ४घ., ४ङ., ४च., ४छ., ४ज., ४झ., ४ञ., ४ट., ४ठ. र ४ड.थप ः मूल ऐनको दफा ४ पछि देहायका दफा ४क., ४ख., ४ग., ४घ., ४ङ., ४च., ४छ., ४ज., ४झ., ४ञ., ४ट., ४ठ. र ४ड.थपिएका छन्ः–
“४क.    बोर्डको गठन ः (१) माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।
    (२) बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)    मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल    गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति ¬  ¬    



– अध्यक्ष
(ख)     मन्त्रालयको सचिव    – उपाध्यक्ष
(ग)    मन्त्रालयको सहसचिव (विद्यालय शिक्षा हेर्ने)    – सदस्य
(घ)    महानिर्देशक, शिक्षा विभाग    – सदस्य
(ङ)       कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र    – सदस्य
(च)    सदस्य–सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्    
– सदस्य
(छ)    परीक्षा नियन्त्रक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय                  – सदस्य
(ज)    प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट बोर्डले मनोनीत गरेका कम्तीमा दुईजना महिला सहित तीनजना    



–सदस्य
(झ)    सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका'एजुकेशनपाटी' प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुइजना    

– सदस्य
(ञ)    नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी     

–¬–सदस्य सचिव
        
(३)  बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुईजना सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नेछ ।
(४) बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको अध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले आप्mनो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
(६)  बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४ख.    बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुनेः (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित     संस्था हुनेछ ।
    (२)  बोर्डको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
    (३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न,'एजुकेशनपाटी' उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
    (४) बोर्डले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
    (५) बोर्डले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।
४ग.    बोर्डको काम,कर्तव्य र अधिकार  : बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ  :–
(क)      मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख)     बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग)    विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(घ)     बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(ङ)    बोर्डको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने,
(च)    बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने,
(छ)    तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने गराउने ।
४घ.    बोर्डको पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त र सुविधा  :
(१)    बोर्डको अध्यक्ष बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।
(२)    बोर्डको सदस्य–सचिव बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ ।
(३)    बोर्डको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।  
(४)     बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(५)    बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य–सचिवले बोर्डको बैठकमा भागलिए वापत अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
४ङ.    कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था  : (१) बोर्डमा आवश्यकतानुसार कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
        (२) मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा     काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ ।
        (३) बोर्डका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम     हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सेवाका शर्तको व्यवस्था गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा कम्तीमा एक वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकको लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिको लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र त्यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा त्यस्तो परिषद्मा कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

४च.    बोर्डको कोष  :
 (१)    बोर्डको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ ।
(२)  उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन्  :–
(क)    नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख)    विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम,
(ग)     विदेशी व्यक्ति, सरकार, संघ वा संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम,
(घ)    स्वदेशी व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम,
(ङ)    अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३)    बोर्डले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४)    बोर्डको तर्पmबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।'एजुकेशनपाटी'
(५)    बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।
(६)    बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य–सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
४छ.    लेखा र लेखापरीक्षण  : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।
        (२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
    (३)  मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब किताब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
४ज.    निर्देशन दिन सक्ने  : (१) मन्त्रालयले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
            (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।
४झ.    अधिकार प्रत्यायोजन  : बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
४ञ.    बोर्डको कार्यालयः  (१) बोर्डको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ ।
(२) बोर्डले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकतानुसार नेपालको अन्य क्षेत्रमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
४ट.    परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवस्थाः (१) माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ ।
        तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ ।
    (२) कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ ।
        (३) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४ठ.    नेपाल सरकारसँग सम्पर्क  : बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
४ड.    माध्यमिक शिक्षाको मान्यता  : माध्यमिक शिक्षा'एजुकेशनपाटी' परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरे सरह हुनेछ ।”
६.        मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ६ को खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड         (घ)थपिएको छः–
        “(घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा ।
तर त्यस्तो शिक्षामा थप एक वर्ष तोकिए बमोजिम व्यवहारिक अभ्यास गराइनेछ ।
७.      मूल ऐनको दफा ६क. मा संशोधन  : मूल ऐनको दफा ६क. को सट्टा देहायको दफा ६क.     राखिएको छः–
“६क.    विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा वा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
        (२) कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो  विद्यालयलाई त्यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
        (३) दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षा सरह हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दृष्टिविहिन, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहिन, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता तथा श्रवण दृष्टि विहिन भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(५) अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र दूर तथा खुला शिक्षाको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
८.        मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधनः मूल'एजुकेशनपाटी' ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) को,–
(१)  खण्ड (क) मा रहेका “तहसम्मको” भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
(२)  खण्ड (ख) मा रहेका “नेपाली विषयको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अनिवार्य नेपाली विषयको” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
९.    मूल ऐनमा दफा ७क.र ७ख. थप  : मूल ऐनको दफा ७ पछि देहायका दफा ७क.र ७ख. थपिएका छन्ः–
“७क.    परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाब दिने काम समेतको लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहनेछ ।
 (२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)    शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री        – अध्यक्ष
(ख)     सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने)    – सदस्य
(ग)    अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग     – सदस्य
(घ)    उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्    
– सदस्य
(ङ)       विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमध्येबाट एकजना
महिलासहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीनजना             

– सदस्य
(च)    मन्त्रालयको सचिव     – सदस्य
(छ)    सचिव, अर्थ मन्त्रालय    – सदस्य
(ज)    महानिर्देशक, शिक्षा विभाग    – सदस्य
(झ)    सभापति, नेपाल प्राध्यापक संघ    — सदस्य
(ञ)    अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ    — सदस्य
(ट)    शिक्षा विद्हरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुइजना                    
— सदस्य
(ठ)    प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका अभिभावक संघ वा संगठनका पदाधिकारीहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुइजना    

— सदस्य
(ड)    सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुइजना    

— सदस्य
(ढ)    संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुइजना    
— सदस्य
(ण)    संस्थागत विद्यालयका शिक्षक पेशागत संघ, संगठनका प्रतिनिधिहरु मध्येबाट एकजना    – सदस्य
(त)    प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ    — सदस्य
(थ)    मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव        —सदस्य–सचिव
    (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
 (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी परिषद्बाट गठित छानविन समितिले सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
    तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
           (५) परिषद्को सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
           (६)  परिषद्को अन्य काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
           (७)  परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आपंmंैले निर्धारण गरे बमोजिमहुनेछ।
७ख.    शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रः (१) विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ ।
        (२) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।
        (३) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति रहनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नेपाल 'एजुकेशनपाटी'शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट प्रमुख शिक्षा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्नेछ ।
        (५) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
            (६) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
१०.    मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधनःमूल ऐनको दफा ११ को,–
(१)    “(१) उपदफा (२) को,–
(क) खण्ड (ज) को सटृा देहायको खण्ड (ज) राखिएकोछः–
“(ज) अभिभावक वा शिक्षाविद्हरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना दलित र एकजना महिला सहित तीन जना       ¬–सदस्य”
(ख) खण्ड (घ) र (छ) झिकिएका छन ।”
(२)    उपदफा (५) को,–
    (क)    खण्ड (क१) झिकिएको छ ।     
    (ख)    खण्ड (च) को सट्टादेहायको खण्ड (च) राखिएको छ  :–
(च)    जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका कक्षा पाँच सम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरुको हकमा भौगालिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्यालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने ।
११.    मूल ऐनमा दफा ११क१.थप ः मूल ऐनको दफा ११क. पछि देहायको दफा ११क१. थपिएको छ  :–
    “११क१.    जिल्ला शिक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था  : (१)जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तोकिए बमोजिमको एक जिल्ला शिक्षा परिषद् रहनेछ ।
        (२) जिल्ला शिक्षा परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
१२.    मूल ऐनको दफा ११ख. मा संशोधन  : मूल ऐनको दफा ११ख.को उपदफा (१) र (२) को सटृा देहायका उपदफा (१) र (२) राखिएका छन्ः–
“(१) सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनेछ ।
        तर दफा ११थ. बमोजिम स्थानीय निकाय वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा त्यसरी नियुक्त 'एजुकेशनपाटी'शिक्षकको बढुवा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२)  आयोगमा अध्यक्ष र एकजना महिला सहित अन्य दुईजना सदस्यहरू रहनेछन ।”
१३.मूल ऐनको दफा ११ग.मा संशोधनः  मूल ऐनको दफा ११ग. को खण्ड (ङ) मा रहेका “विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष” भन्ने शब्दहरुको सट्टा“विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
 १४.मूल ऐनको दफा ११च. मा संशोधन  : मूल ऐनको दफा ११च.को सटृा देहायको दफा ११च.राखिएको         छ  :–
“११च.    सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया  :(१) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ  :–
(क)    जिल्लाका विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्दा विद्यालयको तह अनुसार पूर्ति गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिने,
(ख)    जिल्लाका विद्यालयहरुमा पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त लिने,
तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्नेछः–
(१) संवत् २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा संवत् २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
(२)      उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्ट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधि सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोही मितिसम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
(३)  संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संबत २०७२ साल असोज २ गते सम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको उनान्चास प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
(ग)    खण्ड (ख) बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर छानबिन गरी देहायको तरिका अपनाई उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने ः–
(१)    खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा,
(२)    अन्तर्वार्ता,
(३)    प्रयोगात्मक परीक्षा ।
तर आयोगले उचित र आवश्यक ठह¥याएको अवस्थामा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ ।
(घ)    रिक्त पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने र एजुकेशनपाटी'विज्ञा

Comments: