२०७७ जेष्ठ २१ गते

अब १६ मन्त्रालय मात्रै ! ,शिक्षा मन्त्रालय खारेज हुने !

 

काठमाडौं । संघीय संरचनामा हाल कायम मन्त्रालय संख्या आधा घटाई १६ मात्रै बनाउन सिफारिस गरिएको छ । संघीय संरचनाका मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायको यकिनका लागि डेढ महिनाअघि गठित कार्यदलले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाएको हो ।

आर्थिक र जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन भन्दै कार्यदलले अनावश्यक संख्या घटाउन भनेको हो । सिफारिसमा अहिले भएका ३१ मन्त्रालयबाट १५ घटाउन भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयले नै गर्ने गरी अर्थमा जोडिएको छ । त्यसको नाम अर्थ तथा योजना मन्त्रालय राखिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय, योजना आयोगका प्रतिनिधि सदस्य र सामान्यकै सहसचिव सदस्यसचिव रहेको कार्यदलले अध्ययन गरी मन्त्रालय समायोजनसहितको सिफारिस गरेको हो । कार्यदलले विज्ञहरू लगायतसँग सुझाव लिएको थियो । ‘विषयवस्तु मिल्ने, कार्यक्षेत्र पनि सजिलो पर्ने गरी समायोजन गरेर मन्त्रालय संख्या तय गरिएको हो,’ कार्यदलको सिफारिसबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने । नयाँ तय गरिएका संख्याले हाल कायम मन्त्रालयका सबै क्षेत्र समेट्ने र साधारण खर्चसमेत व्यापक कटौती हुने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

समायोजित मन्त्रालयमा मानव संसाधन र सामाजिक समावेशीकरण विषयलाई राखिएको छ । अहिलेको सामान्य प्रशासनलाई हटाई मानव संसाधन नामकरण गर्न सुझाइएको छ । तर मानव संसाधन तथा शिक्षा नामकरण गरी दुई मन्त्रालयलाई गाभिएको छ । प्रस्तावित १६ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । हाल उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय छन् । त्यस्तै हाल बेग्लाबेग्लै रहेका कृषि, सहकारी तथा भूमिसुधारलाई गाभी एकै बनाइएको छ ।

अन्य मन्त्रालयमा गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन न्याय तथा संसदीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन छन् । हालका दुई बेग्लै मन्त्रालय जोडेर वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, सूचना, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् । प्रस्तावित संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले भएका खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास, गरिबी निवारण, सहरी विकास, श्रम तथा रोजगारजस्ता मन्त्रालय संख्या खारेजीमा पर्नेछन् । कार्यदलले प्रतिवेदन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा, सुविधा र सहजतासहित उत्प्रेरणाको पक्षलाई विचार पुर्‍याउन सुझाव छन् । यसअघि प्रस्तावित कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकमा केन्द्रले खटाएका कर्मचारी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्नै पर्ने, अन्यथा अवकास नै दिन सकिने जस्ता प्रावधानप्रति लक्षित गर्दै समितिले लचिलो ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
मुख्यसचिव सुवेदी आफैं संयोजक रहेको केन्द्रीय कार्यदलले त्यसलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले दिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।

Comments: