२०७६ असोज २८ गते

यस्ता शिक्षक जो शिक्षा कार्यालयको निर्देशन टेर्दैनन्

 


हेमन्त केसी/जाजरकोट


जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाजरकोटले आफ्नो निर्देशन पालना नगर्ने दर्जन बढी विद्यालयलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । कार्यालयले बनाएको मापदण्डविपरित प्रमाणपत्रको रकम असुल्ने दर्जन बढी विद्यालयलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । कार्यालयको निर्देशन अटेर गर्नुको कारणचाहिँ विद्यालयका शिक्षक नै हुन् ।


१० देखि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुबाट चारित्रिक प्रमाणपत्रको हजारौं रकम असुल पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उजूर परेको थियो । विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सबै विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रमाणपत्रको शुल्क १५ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने भनी पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला शिक्षाको सो पत्रलाई विद्यालयले लत्याउँदै प्रति प्रमाणपत्रको ५ हजार रुपैयाँसम्म रकम लिएपछि शिक्षामा उजूरी परेको हो ।


उजूरीका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रमाणपत्र दिँदा लिएको रकमको रसिदसहित शिक्षा कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । पहिलोपटक सोधेको स्पष्टिकरणको चित्त नबुझेको भन्दै दोस्रो पत्र लेखेपछि अहिले यहाँका विद्यालयहरु कसरी कागज मिलाएर ल्याउने भनी हैरान भएका छन् । जिल्ला शिक्षाको निर्देशन पालन नगरी आफूखुशी चल्ने विद्यालयहरुले गर्दा समस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने तर आर्थिक अवस्था न्यून अभिभावकका बालबालिका पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा चर्को शुल्क लिने प्रावधानप्रति स्थानीयहरु आक्रोशित भएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरीहरु देशका महङ्गा स्कूलमा पढ्ने गर्छन् । तर परीक्षा भने सामुदायिक विद्यालयबाट तिनै शिक्षकका छोराछोरीलाई दिलाइने गरिएको छ । अझ, सामुदायिक विद्यालयमा हाजिरीमा नाम मात्र चढाउने तर पढाइचाहिँ निजी स्कूलमा हुने गरेको छ । नेता शिक्षकका छोराछोरीहरु सबै निजीमा पढ्ने गरेका छन् । त्यसो त, नेता रहेका शिक्षकले विद्यालयमा कम पढाउने गरेको पाइएको छ ।


आफूनिकटको विद्यार्थी संगठन निर्माण गर्न विद्यालयमा आएका विद्यार्थी नेताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिएको छ । तर, विरोधी संगठनकालाई समय नदिने मात्र होइन, विद्यार्थीहरु भड्काउने समस्या देखिएको छ ।


चर्को शुल्क लिने विद्यालयले छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकको रकमसमेत पारदर्शी रुपमा वितरण गरेका छैनन् । जानकी मावि खगेनकोटका विद्यार्थीहरुले अहिलेसम्म छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । विद्यालयले भने किर्ते कागज बनाई सधैं जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउने गरेको छ ।

Comments: