२०७६ असोज २८ गते

शिक्षक आयोगले काम गर्न पाएन

काठमाडौं । शिक्षा ऐन संशोधन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि रिक्त दरबन्दीको तथ्यांक उपलब्ध हुन नसक्दा शिक्षक आयोगले काम गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शिक्षकको रिक्त दरबन्दी र तहगत आधारमा शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्ति र बढुवा गर्छ । मन्त्रालयले तथ्यांक उपलब्ध नगराएका कारण देशभरिका रिक्त दरबन्दीमा शिक्षकको पदपूर्ति, बढुवा र लाइसेन्स वितरण गर्ने आयोगको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ ।

ऐन तथा नियमावलीअनुसार १३ हजार ८ सय ८५ अस्थायी शिक्षकलाई ‘गोल्डेन हयान्डसेक’ (स्वैच्छिक अवकाश) दिलाउने भनिएको छ । इच्छुकले आयोगमार्फत स्थायी दरबन्दीमा प्रतिपस्र्धा गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म कुन जिल्लामा के–कति र कस्ता शिक्षक छन् भन्नेबारे मन्त्रालयले जानकारी दिन सकेको छैन । ‘शिक्षा मन्त्रालयले ल्याप्चे लगाएर शिक्षकलाई स्वैच्छिक अवकाश लिने कि प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर ऐनमै विकल्प दिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीचमै के कस्ता सहमति भइरहेका छन्, हामीलाई थाहा छैन । यसले गर्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।’

आयोगका अध्यक्ष ताना शर्मा चालु आर्थिक वर्षमा आयोगले खासै काम गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘ऐन आएको सात महिना पुग्यो, न बढुवा न खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्न पाएका छौं,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘विभाग, मन्त्रालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकहरूसित चरणबद्ध छलफल भयो । राज्यले बनाएको कानुन पालना तत्काल हुनुपर्छ भनेर शिक्षामन्त्रीसँग समेत समय लिएर छलफल गर्‍यौं । केही निकास आएन ।’ ऐनले शिशु कक्षादेखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह बनाएको छ । पदपूर्ति गर्दा तह, क्षेत्र, विषय, संख्याका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बढुवा गर्दा पनि क्षेत्र, तह, संख्या आवश्यक रहन्छ । ‘शिक्षा मन्त्रालय र विभागले कुन जिल्लामा कति शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ भन्ने विवरण दिएपछि मात्र नयाँ विज्ञापन गराउन सक्छौं,’ अध्यक्ष शर्माले भने । आयोगले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) को आवेदन बुझ्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।

कानुनतस् ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र त्यसमा उल्लेख भएका सबै प्रक्रिया कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पाठ्यक्रम पुनरावलोकन कार्य परीक्षा हुनुभन्दा तीन महिनाअघि गरिसक्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा यो समस्या देखिएको हो । ‘जिल्लाबाट जे–जति शिक्षकको रिक्त संख्या आएको छ, दिनोस्, त्यतिलाई राखेर विज्ञापन गर्छौं भन्यौं,’ विज्ञापनको वातावरण बनाउने निकाय आयोगमात्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले भने, ‘तर अहिलेसम्म पाएनौं । जति ढिलो विज्ञापन भयो, उमेर हदले अस्थायी शिक्षक अन्यायमा परेका छन् ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्साल शिक्षकको विवरण लिने जिम्मेवारी विभागको भएको बताउँछन् । शिक्षक सेवा नियमावली बन्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै लम्सालले भने, ‘अब चाँडै हुन्छ ।’ विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले केही जिल्लाबाट शिक्षकको विवरण आउन बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको बताए । देशभरि २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक संख्या करिब साढे दुई लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार १ लाख ८ हजार जति दरबन्दी छ । शिक्षकको उमेर हद, मृत्यु, स्वैच्छिक अवकाशजस्ता कारणबाट रिक्त स्थानमा आयोगले पदपूर्ति गर्छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।

Comments: