२०७६ भदौ २ गते

शिक्षा नियमावली : समस्या सुल्झाउन कि बल्झाउन ?


शिक्षा ऐन आठौं संसोधन प्रमाणीकरणको झण्डै साढे चार महिनापछि शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको समाचार मिडियाहरुमा आउन थालेका छन्। ऐनले नसमेटेका विषयहरुलाई समेटेर शिक्षाका समग्र समस्याहरु समाधान गर्ने हैसियतको नियमावली आउनु ठीकै हो, तर कसैको सीमित कार्यकालको उपलव्धी सावित गर्न मात्र नियमावली ल्याइएको हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन ।


 स्मरण रहोस्, ऐनको आठौं संसोधन तीसौं हजार अस्थायी शिक्षकहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नकै लागि  केन्द्रित  थियो । र ऐनले आफुले सम्वोधन गर्न नसकेका विषयहरुलाई नियमावलीले  सम्वोधन गरोस् भन्ने चाहेको हो । अर्थात्, अस्थायी शिक्षकहरु वीचको  विभेदलाई अन्त्य गरी समान न्याय दिन ०६३ पछि नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुलाई विस्थापन नगराउन सर्वप्रथम गोल्डेन हेण्डसेक सुविधा उपलव्ध गराउने र यो सुविधा लिइ जादा रिक्त हुने पदहरु तथा ०७२ असोज ३ पछि अनिवार्य अवकास वा स्वेच्छिक अवकास पाएर जादा रिक्त हुने पदहरु समेत गणना गरी त्यसको ४९ प्रतिशतमा  आन्तरिक र वाँकी ५१ प्रतिशतमा खुला प्रतियोगिता गराउने सहमति साथ पुर्व शिक्षा मन्त्रीलाई सर्वसम्मतिले ऐन पारित गराउन सहयोग गरेको अवस्था हो ।

हाम्रो पनि त्यही मान्यता हो । यसो गर्दा  लगभग ९० प्रतिशत शिक्षक यो सुविधाबाट वाहिरिने र ती दरवन्दीहरुको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गर्दा  ०६३ पछि नियुक्त शिक्षकहरु समेत सहज रुपमा अटाउने ग्यारेन्टी भएको हो । तर हाल कायम रहेका २६,१४६ पीडित शिक्षकहरुका प्रतिनिधिहरुलाई समेत वेखवर गर्दै नियमावलीको  मसौदा लेखियो रे भनेको सुन्दा भने वडो अचम्म लागेको छ । यो राजाको मुलुक हो वा जनता को ?जनताको मुलुक हो भने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत हामीलाई किन ढाटे रु जो नियमावली लेख्ने वेलामा हामी पीडितलाई  वोलाउने प्रतिवद्धता पूर्वमन्त्री र हालका शिक्षाका प्रवक्ताले जाहेर गरेका थिए ।


अन्तमा, अस्थायी शिक्षकहरुका समस्या समाधान नहुने गरी उनीहरुलाई वाहिर राखेर शिक्षा नियमावली ल्याउने गैर जिम्मेवार काम गरिएमा यो किमार्थ मान्य हुने छैन । तुरुन्त हामीलाई समेत राखेर नियमावली  परिमार्जन गरियोस्  ।


(अध्यक्ष.अस्थायी शिक्षक केन्द्रिय समिति २०६९)

Comments: