२०७७ जेष्ठ २१ गते

जागिर टिकाउन आमरण अनसन

 

काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरू आमरण अनसनको भरमा शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन सफल भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकले पनि सोही रणनीति अवलम्बन गरेका छन् ।


अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै केही शिक्षक आमरण अनसन बसेपछि संसद्ले उनीहरूको चित्त बुझाउँदै शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुई साताअघि पारित गरेको थियो । तर, विद्यालय शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने गरी ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । शिक्षाविदहरूले त उक्त विधेयक स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन नै दिएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनलाई पछ्याउँदै त्रिविमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापक पनि असोज १० गतेदेखि आमरण अनसन बसेका छन् । उनीहरूको माग भने विद्यालयका शिक्षकको भन्दा फरक छ । हाल पढाएको पिरियड हिसाब गरेर मासिक रूपमा तलब बुझ्दै आएका प्राध्यापकलाई करारमा अर्थात् पढाए पनि नपढाए पनि मासिक रूपमा तलब पाउने गरी सेवा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अहिले आंशिक प्राध्यापकले प्रतिपिरियड चार सय ५० रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् । उनीहरूलाई करारमा परिणत गरिएमा मासिक ३५ हजार हाराहारी तलब दिनुपर्ने हुन्छ । आंशिक प्राध्यापकको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक त्रिविसँग छैन । त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, ‘एक वर्ष अघिसम्म मात्र यस्ता प्राध्यापकको संख्या हजार हाराहारी थियो । आन्दोलन गरेर करारमा जानुपर्ने आवाज उठेपछि क्याम्पसहरूमा धमाधम आंशिक प्राध्यापक थपिइरहेका छन् । अहिले तीन हजारभन्दा बढी पुगिसेकको अनुमान छ ।'


क्याम्पस प्रमुखले आफ्नै आन्तरिक स्रोत र त्रिविले दिने केही रकमबाट आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गरे पनि उनीहरूले पढाएको अवधि बढ्दै जाँदा त्रिविलाई भार पर्ने गरेको छ । आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गरेपछि क्याम्पसका पुराना र स्थायी प्राध्यापकलाई भने थोरै पिरियड पढाएर जागिर पकाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यसअघि त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयअगाडि ६५ दिनसम्म रिले अनशन बसेका उनीहरूले असोज १० गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । अहिले चितवनको भरतपुर क्याम्पसमा ६ वर्षदेखि आंशिक रूपमा पढाउँदै आएका डा। महेश गजुरेल आमरण अनशनमा छन् । राज्यले आफूहरूको मागमा सुनुवाइ नगरे सामूहिक अनशन बस्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई भेटेर आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिएका थिए । आंशिक प्राध्यापक संघका सहअध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक नरेन्द्र भण्डारीले भने, ‘शिक्षामन्त्रीज्यूले वार्ता समिति बनाउँछु भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ तर अनशनकारीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइसक्दा पनि केही पहल भएको छैन ।ु

आंशिक प्राध्यापकको मागमा त्रिविकै प्राध्यापकले समेत असहमति जनाएका छन् । तर, उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा यी मागलाई नाजायज भन्न सकेका छैनन् । ‘त्रिविले आंशिक प्राध्यापकको मागमा सहमति जनाउनु मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुसरह हो । यसले विश्वविद्यालयमा अर्को १० वर्षसम्म नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई रोक्छु, माओवादीनिकट एक प्राध्यापकले भने, ‘विभिन्न विषयमा गोल्ड मेडल ल्याएका विद्यार्थी जागिर नपाएर छट्पटिएका छन् ।

राजनीतिक आस्थाको आधारमा भर्ना भएका प्राध्यापकलाई अहिले करारमा नियुक्त गरियो भने भोलि आन्दोलनकै भरमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउनुपर्ने माग उठ्छ ।ु यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०६४ सालमा एक हजार तीन सय ८० जना करारका प्राध्यापकलाई रत्नपार्कमा आमरण अनशन बसेकै भरमा जुस खुवाएर अनशन तोडाउँदै स्थायी गर्ने घोषणा गरेका थिए । पछि त्रिवि सभाबाट यस निर्णयलाई पारित गराइएको थियो ।

त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाले भने खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन खुलाएर त्यसमा सहभागी आंशिक प्राध्यापकलाई पढाइको आधारमा केही सहुलियत दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । दुई हजार चार सय २० वटा दरबन्दी खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । आंशिक प्राध्यापकको मागमा विद्यार्थी संगठनले समेत असहमति जनाएका छन् । शिक्षा विधेयक पारित गराएर शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णयमा समेत असहमति जनाउँदै उनीहरू आन्दोलनमा छन् ।अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।

Comments: