२०७६ साउन ३२ गते

शिक्षा ऐनपछिको अन्यौलता र निजी क्षेत्रको धारणा


कर्ण बहादुर शाही
अध्यक्ष, एन–प्याब्सन


सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति गरे पश्चात् कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधन–२०७३ ले ल्याएको अन्योलतका सन्दर्भमा प्रमुख रुपमा निम्नानुसारको संशोधित प्रावधानप्रतिको धारणा प्रस्तुत गर्दछु ।

१) नेपालको संविधान –२०७२ मा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना तिन तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय विभाजन गरेको छ” । स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिका , नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने छ । जस अन्र्तगत विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा निहीत हँुदा हुने जटिलतालाई संवोधन नगर्दा पुनः संवैधानिक संरचना अनुसार परिमार्जन र संशोधन अपरिहार्य देखिन्छ ।

संविधानको अनुसुचि–५ः

  • संघ– केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय छ ।
  • प्रदेश– विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय छन् ।
  • स्थानीय– आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा छन् ।

नोट  : प्रस्तुत संशोधित ऐनमा केन्द्रपछि जिल्लालाई बलियो बनाइएको छ । संविधानमा जिल्ला कार्यकारी भूमिका भन्दा पनि संयोजनकारी भूमिका दिएर अधिकार विहिन वनाइएको छ ।

२) नेपालको संविधानको मेोलिक हक र कर्तव्यका सन्दर्भमा शिक्षा सम्बन्धी हक “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुचको हक हुने छ र उक्त शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने छ” भन्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप “शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्घि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी लाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवा मूलक बनाउने ।”

संसारमा लिइने/उपभोग गरिने कुनै पनि वस्तु वा सेवा निःशुल्क हँुदैनन् । राज्यको शिक्षामा लगानी बढाई शिक्षाको पहुँच सवै नागरिकमा पु¥याउन आवश्यक छ । हाल राज्यको लगानीबाट सञ्चालित विद्यालय र नितान्त निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालय उपस्थिति हुदा पनि करिव ५–१० प्रतिशत वालवालिका विद्यालयको अनुहार देख्न नपाउदा, संविधानमा गरिएको अनिवार्य र निःशुल्क एंव निजीे व्यवस्थापनको प्रस्ट खाका सहितको ऐन नआउनुले परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगरेको देखिन्छ ।


३) कम्पनी ऐन एंव शैक्षिक भ्रम र संशोधित ऐनः

  • नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रको भुमिका र योगदानलाई सम्मान गरको छ । मुलुकको समृद्घिलाई अगाडि बढाउन तिन खम्वे अर्थ नीति अन्र्तगत निजी क्षेत्रको सहभागितालाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामुलक बनाई व्यापक विस्तार गर्ने नीति रहेको छ ।

  •  शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता हेर्दा ९९ प्रतिशत कम्पनी ऐनमा दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । सेवामुलक व्यवसायको रुपमा राज्य प्रतिको दायित्व पुरा गर्न करिव ४५ प्रतिशत कर तिरेर सामाजिक दायित्व निर्वाह गरेको र खाई पाई आएको पेशा RIGHT  TO  PROFESSION/ CHOICE/PROPERTY  को हिसावले संविधान विपरीत यो ऐन प्रस्तुत गरिएको छ ।  

  •  निजी क्षेत्रको विविधतालाई आत्मसाथ नै नगरी संविधानको समावेशी लोकतन्त्रलाई उपहास गरी निर्वीकल्प रुपमा गुठी अन्र्तगत मात्रै विद्यालयलाई अनुमती दिने व्यवस्थाले पूनः पञ्चायती शैलीको अनुदार तस्विर देखाएको छ ।

  •  नीति–नियम तर्जुमा गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा सफल कथा जहाँ छ सकारात्मक परिणाम जसले दिएको छ उक्त व्यवस्थालाई अंगिकार गरी तदनुरुप संशोधन आउनु पर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरुमा भएको आर्थिक व्यवस्थापन, लगानीको प्रतिफल, लगानी जोखिम र यसले सिर्जना गरेको जिम्मेवारी वोध ( SENSE OF  RESPONSIBILITY ) ले गर्दा हुने CARE र मिहिनेतका कारण निजी क्षेत्र आकर्षण र गुणात्मक फड्को मारेको विषयलाई आत्मसाथ गर्ने कि यसलाई नजर अन्दाज गरेर पुनः गन्तव्यहीन शिक्षा अगाल्ने, यो अहम् प्रश्न तेर्सिएको छ ।

    ४) आधारभुत शिक्षा (कक्षा ८ सम्म), माध्यामिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) 

हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय तहवाट माथि उक्लेका +२ विद्यालयहरु र उच्च शिक्षाको माध्ययवाट तल झरेका ण्ंद्द लाई यथोचित व्याख्या शिक्षा नियमावलीमा हुन जरुरी छ । निजी व्यवस्थापनमा संचालित कक्षा १० सम्मको विद्यालयको परिणाम ९५ प्रतिशत सम्मको हुने र त्यही निजी व्यवस्थापनमा ११ र १२ को परिणाम ६० प्रतिशतमा झर्ने को विच तादाम्य ल्याउन विभिन्न विकल्पको खोजी र समसामयिक पाठ्यक्रम/परीक्षामा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

५) राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड , जिल्ला शिक्षा परिषद् र स्थानीय निकायका, शिक्षा समितिमा उही पञ्चायती शैलीको टिके प्रथा अन्र्तगत टिपेर प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधानले नेपालको संविधानको संघीय संरचनामा स्वायत्तता र स्वअनुसासनलाई संस्थागत गर्ने मुल मर्म विपरीत गई यस क्षेत्रका आधिकारिक VIBRANT ORGANIZATION को अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु देखिन्छ ।

सुधार एवं सकारात्मक पक्षहरु

१) विद्यालय तहमा “आधारभुत शिक्षा” (वाल शिक्षा देखि कक्षा आठ) र माध्यामिक शिक्षा (कक्षा नौ देखि वाह्र ) भनी दुई तहमा कायम गरिएको छ र “विशेष शिक्षा” र “समावेशी शिक्षा” मा जोड दिइएको छ । “अनौपचारिक शिक्षा” “निरन्तर शिक्षा” “दुर शिक्षा” तथा “खुला शिक्षा” सम्वन्धी खाका ल्याएको छ ।

२) विद्यालय शिक्षामा परीक्षालाई मर्यादित वनाउन र गुणस्तर कायम गर्न “राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड” को गठन गरिएको छ । जसले माध्यामिक शिक्षाकोे दश र माध्यामिक तहको अन्त्यमा हुने कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।

३) शिक्षा सम्वन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्वन्धमा नेपाल सरकार सल्लाह तथा सुझाव दिन स्थायी प्रकारको “राष्ट्रिय शिक्षा परिषद” गठन गरिएको छ । 

४) शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, मापन एवं परीक्षण गर्न “शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र” गठन गरिएको छ । यसको नियमावलीमा विमति भए तापनि यस्तो केन्द्रले शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्न र गुणस्तमा न्युनतम ढङ्गले एकरूपता ल्याउन मद्दत पुग्ने छ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ ।

५) शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा गठन हुने विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुलाई वढी समावेशी गर्न खोजिएको छ ।

६) यस ऐनले लामो समयसम्म विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा प्रतिवद्घता जनाएको छ । र “गोल्डेन ह्यान्डसेक” को समेत व्यवस्था गरेको छ । जुन स्वागतयोग्य कदम छ । यो शिक्षा ऐन मुलतः मा. वि. तहसम्मका सरकारी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न मात्र ल्याइएको हो कि भन्ने आभाष दिन खोजिको छ ।

७) सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्वन्धी अवधारणा अत्यन्तै राम्रो र स्वागतयोग्य छ ।

८. मुल ऐनको दफा १६ को उपदफा ३ मा “कम्पनी अन्तर्गत संचालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही कम्पनीको नाममा रहने छ” भनिएको छ जुन स्वागत योग्य छ ।

९. सामुदायकि विद्यालयका कतिपय शिक्षक÷कर्मचारीहरुले आफ्नो अधिकारका वारेमा वढी र कर्तव्यका वारेमा कम भुमिका निर्वाह गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर नखस्किन दिन यो सचेत छ र तदनुरुप निष्पक्ष ढंगले व्यवहारमा कार्यान्वयन ल्याउन जरुरी छ ।

१०. शैक्षिक परामर्श, सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोष संचालन गर्न अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन स्वागत योग्य छ ।

११) उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा “स्थायी” पदपूर्तिको सवालमा एक हद सम्म उचित निकास दिन खोजिएको छ । तर, उच्च माध्यामिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकको हकमा नियोचित निकास दिन कन्जुस्याइँ गरिएको छ ।

अन्त्यमा, शिक्षा जस्तो संबेदनशील क्षेत्रलाई Experimntal हिसावले प्रयोगको लागि प्रयोग गर्नुको साटो दीर्घकालिन दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्दा सामुदायिक विद्यालयहरु फस्टाउँछन् भन्ने गलत मानसिकता बन्दा माथि उठी शिक्षा क्षेत्रमा सबैको अपनत्व र सफल बनाउने नीति एवम् नयाँ संविधानको भावना अनुसार परिमार्जन र संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

Comments: