२०७६ असोज १ गते

स्थानीय सरकार र शिक्षा व्यवस्थापन


—कर्णबहादुर शाही

 

व्यक्ति, परिवार, समाज र समस्त राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने मेरुदण्ड शिक्षा हो । मुलुकमा धेरै ठूलो बलिदानी र संघर्षपश्चात् आएको राज्य व्यवस्थामा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हाल सम्पन्न हुँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावले सकारात्मक तरङ्ग जनजनमा प्रसारित भएको छ । यस उत्साहको उचित कार्यान्यवन अवस्था निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सिद्घान्ततः संवैधानिक व्यवस्थापनअनुरुप वास्तविक स्वायत्त शासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ ।


सदियौंदेखि चलिआएको शासन व्यवस्था अझै खुलेर भन्दा पञ्चायती शासनमा विकेन्द्रिकरणको नाममा एकात्मक र केन्द्रिकृत शक्तिलाई लिएर लिनेभन्दा पनि दिएर लिने खालको भान हुनेगरी तत्कालीन राजाहरु विभिन्न विकास क्षेत्रमा सवारी भई राज्यको ढुकुटी, विभिन्न पदको बाँडफाँड गर्ने गर्थे । त्यसरी विकास निर्माण वितरण गरिँदाको विधि यस्तो प्रतित हुन्थ्यो कि उनीहरुले आफ्नो निजी सम्पति/शक्ति खल्तिबाट आर्शिवादस्वरुप प्रदान गरेका हुन् । वास्तवमा, विकेन्द्रिकरण व्याकरणीय हिसाबले केन्द्रिकरण शब्दबाट आएको हो । यसले आफैंमा सामन्तको अवशेष बोकेको छ ।

तर, अहिलेको परिर्वतन एवं संवैधानिक व्यवस्थाको ‘स्पिरिट’लाई मनन् गर्ने हो भने लिएर लिने अधिकार र तदनुरुप स्वायत्तताको अभ्यास अपरिहार्य छ । त्यसैले विकेन्द्रिकरण भन्नुभन्दा निक्षेपिकरणको सिद्घान्तमा जानुपर्ने हुन्छ । केन्द्रबाट स्थानीय सरकारलाई निर्देशनको नाममा निर्वाचित संरचनालाई स्वयं जिम्मेवारी र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जान रोक र अंकुश लगाउने सोंचको धङ्गधङी घातकसिद्घ हुनेछ ।


विश्वको शिक्षाको असल अभ्यासहरुलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने शिक्षा व्यावस्थाको विकास र सम्बद्र्घन यसको स्वायत्तता, स्वअनुसासनबाट निर्धारण भएको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि राजनीतिक रुपमा जनपक्षीय र प्रचारात्मक शैलीमा केन्द्रित भई शुल्कको नाममा समग्र निजी क्षेत्रले स्वायत्त रुपमा गरेको असल अभ्यासलाई ओझेलमा पारिएको छ ।

कमी–कमजोरीलाई मात्रै आधार बनाई यसको विकासलाई चुनौती दिने कामहरु भएका छन् । वास्तवमा, संविधानप्रद्घत अधिकार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा अगाडि बढ्ने विषयमा दुईखाले अतिवाद्लाई चिर्न जरुरी छ । एकाथरी शिक्षाका पण्डितहरु÷शिक्षाका केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको व्याख्या र व्यावहारले स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकारसम्पन्न नेतृत्वलाई चुनौती दिइरहेका छन् । उनीहरुले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको शैक्षिक योग्यता र दक्षताका बारेमा टिप्पणी गरेको देखिन्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मायन्ता एवं समयसापेक्ष वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्ने विषयको बारेमा पनि चिन्ता प्रकट भइरहेको पाइन्छ । सायद त्यसैले होला, संविधानमा किटानी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै हाकिमी शैलीमा निर्देशनको नाममा पुनः स्थानीय तहको ‘लिएर लिने’ अधिकार र अभ्यासलाई अन्यौलमा पार्ने असफल प्रयास गरेको देखिन्छ ।

अर्कातिर, मुलुकको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक व्यवस्थापन र शैक्षिक पूर्वाधारलाई नजरअन्दाज गर्दै निजी क्षेत्रको शिक्षामा रहेको अहम् भूमिकालाई कुण्ठित गर्ने तहमा स्थानीय स्वायत्तताको नाममा यस क्षेत्रलाई ठोक्ने हो भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति आएको देखिन्छ । स्वदेशी पूँजी र लगानीमा निर्माण भएको यस क्षेत्रको सहकार्यलाई नयाँ आयम दिन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुलुकले गरेको प्रतिबद्घता र संविधानतः आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको बालबालिकाको नैसर्गिक हक रहेको छ, त्यसलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउने र आधुनिक राज्यको परिभाषामा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई गहन रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यस क्षेत्रको उचित निकास र विकासका लागि निम्नानुसारको विषयमा केन्द्रित भई शिक्षा नीति तर्जुमा गरी वास्तविक स्वतन्त्रता र स्वअनुसासन कायम गर्न सकिन्छ ।


१) शिक्षामा लगानीको प्रत्याभूति
 राज्यको लगानी र प्रत्याभूति
 समुदायको व्यापक सहभागिता
 निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्य
 अभिभावकको संलग्नता

२) परीक्षामुखी परीक्षा प्रणालीभन्दा परिमाणमुखी शिक्षा र यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता
 व्यापक प्राविधिक शिक्षा र पूर्वाधार र साझेदारी (प्राविधिक शिक्षा बेगर शैक्षिक/भौतिक पूर्वाधार असम्भव भएकाले पूर्वाधार प्राप्त विद्यालयलाई मात्रै यसको व्यावस्थापन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ)
 अनिवार्य विषय र ऐच्छिक विषयहरुको पुनः परिभाषा र विद्यार्थीको दैनिकीसँग जोड्ने विषयगत छनौट ।
 परीक्षा प्रणाली र यसको मान्यता ।

३) अनुगमन र नियमन संरचना :
 संविधानतः शिक्षामा राज्यको लगानीलाई अभिवृद्घि गर्दैै निजी क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्ने किटानी व्यवस्था भएकाले सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाई संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४) शिक्षामा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था

(लेखक, एन प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

 

Comments: