२०७६ असोज २९ गते

किताब छाप्नै बाँकी

शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्यो

काठमाडौं । सत्तरी जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन ८७ दिन (चैत अन्तिमसम्म) बाँकी छ । आउँदो शैक्षिक सत्रमा पढ्ने कक्षा १ देखि १० सम्मका ५७ लाख ५७ हजार ७ सय ४४ जना विद्यार्थीका लागि ३ करोड ७२ लाख ५१ हजार ९ सय ५५ थान पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । यीमध्ये १ करोड २१ लाख थान पाठ्यपुस्तक अझै छाप्न बाँकी छ । मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा भने नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन २६ दिन मात्रै बाँकी छ । यी पाँच जिल्लामा फागुन १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ ।

कक्षा सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअघि माघ १५ सम्म पाँचै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउनुपर्ने हो । पुस्तक पुर्‍याउन त टाढाको कुरा, छाप्नसमेत सुरु भएको छैन । यस वर्ष कक्षा १० को पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनुसार कक्षा १० को एक लाख पुस्तक छपाइ कार्य सकाउन अझै एक साता लाग्छ । ‘कक्षा १० को तीनवटा विषयको पाठ्यपुस्तकको कभर छापिसक्यौं । तीनवटाको कभर छापिरहेका छौं,’ केन्द्रका निर्देशक कपिल पोखरेलले भने, ‘एक साताभित्र सकाएर वितरण गर्न पठाउँछौं ।’ कक्षा १ देखि ५ सम्मका ३४ लाख ५० हजार २३ विद्यार्थीलाई आवश्यक १ करोड ७२ लाख थान पुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी निजीलाई दिइएको छ । कक्षा ६ देखि १० को २३ लाख ७ हजार विद्यार्थीका लागि आवश्यक २ करोड १ हजार ८ सय ४० थान पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी केन्द्रले पाएको छ । केन्द्रले विभागलाई दिएको जानकारीअनुसार मंगलबारसम्म ७९ लाख थान मात्रै छापिएको छ । यसमध्ये ६६ लाखको मात्रै ‘फिनिसिङ’ भएको छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि बाँकी पुस्तक तयार गर्न दैनिक १ लाख ३९ हजारका दरले छाप्नुपर्छ । केन्द्रले सोमबार विभागलाई बुझाएको कार्ययोजनाअनुसार दैनिक छपाइ क्षमता ८२ हजार मात्रै छ । विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार केन्द्रले शैक्षिक सत्रअघि ५० लाख थान पुस्तक छपाइ गर्न नसक्ने जानकारी गराएको छ । ‘बेलैमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । केन्द्रले विभागमा बुझाएको कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘लक्ष्यअनुसार २ करोड २ लाख थान पाठ्यपुस्तक तयार गर्न नपुग हुने ५० लाख थान उत्पादनको वैकिल्पक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उसले चारवटा विकल्प पनि सुझाएको छ । युसेप र साझाबाट ३ लाख, केन्द्रको प्रेस २४ सै घण्टा सञ्चालन गरेर २७ लाख, गत वर्ष विशेष व्यवस्था गरेर सञ्चालन गरेको प्रेसबाट २० लाख छाप्न सकिने विकल्प पेस गरेको छ ।

यस वर्षदेखि कक्षा १ र २ को पुस्तक रंगीन हुँदै छ । यसको छपाइ जिम्मेवारी निजी प्रेसलाई दिइएको छ । विभागका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार निजीले छपाइ सुरु गरेकै छैन । ‘पुस १५ पछि प्रिन्ट रेडी कपी पाएकाले छपाइ बल्ल सुरु गरेका छौं,’ निजी प्रेसका प्रतिनिधि दीपक भण्डारीले भने ।

केन्द्रले जिल्लामा पुस्तक लगिसक्नुपर्ने बेला बल्ल हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाका लागि नेपालगन्ज र मनाङ, मुस्ताङका लागि पोखरामा पुर्‍याउने भएको छ । त्यस्तै निजीले कहिले छपाइ गरेर पुर्‍याउने निश्चित छैन । नेपालगन्ज र पोखरामा पुर्‍याएपछि कतिपय जिल्लामा ढुवानी गर्नै हप्तांै लाग्छ । जिल्लाबाट विद्यालयसम्म पुग्दा शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनापछि पनि पुग्ने निश्चित छैन ।

पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न शिक्षा विभागले भदौ अन्तिम साता १ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ३१ हजार रकम जिल्लामा पठाइसकेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि विद्यालयको खातामा पठाइसकेको छ । पैसा विद्यालय पुगे पनि विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रको सुरुमा पाठ्यपुस्तक पाउने निश्चित छैन । ‘चैत १५ भित्र पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइसक्नुपर्ने थियो,’ पौडेलले भने, ‘केन्द्रको विकल्प बेलैमा खोजिएन भने ५० लाख थान पुस्तक पुग्ने देखिएन । निजीले पनि छाप्न सुरु गरेकै छैन ।’

सांसदहरूको चासो
संसदको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन सरोकारवालालाई बोलाएर मंगलबार छलफल गराएको थियो । सांसदहरूले बेलैमा पुस्तक पुर्‍याउन शिक्षामन्त्री र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद रामहरि सुवेदीले बालबालिकालाई बेलैमा पुस्तक पुर्‍याउन नसके सरोकारवाला निकाय र सांसदहरूसमेत अपराधीको सूचीमा ‘दर्ज’ हुने बताए । अर्का सांसद गणेशमान गुरुङले पुस्तक नपुगेको समाचार सुन्न नपरोस् भन्दै शिक्षामन्त्री र सरोकारवालालाई सचेत गराए । निजी प्रकाशनले पुस्तक छाप्ने काम सुरु नगरे काम खोसेर अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद डिल्ली चौधरीले अहिले जतिसुकै छापे पनि नयाँ शैक्षिक सत्रअघि नै पुस्तक पुर्‍याउन आग्रह गरे । टीएल चौधरीले जनक शिक्षाले कर्मचारीको तलब खुवाउनेभन्दा केही काम गर्न नसकेको बताए । अनुराधा थापाले निजीलाई छाप्न दिएकै कारण बेलैमा पुस्तक पुग्न नसकेको बताइन् ।

बैठकमा शिक्षामन्त्री पौडेलले जनकले छाप्न नसकेको पुस्तक गत वर्षकै जस्तो विशेष व्यवस्था गरेर निजीलाई छाप्न दिने सांसदहरूलाई जानकारी गराए । ‘निजीसँग सहकार्य गरेर फास्ट ट्रयाकबाट जाने विशेष व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘जसरी भए पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने गरी योजना बनाइनेछ ।’ सांसदहरूले निजीलाई दिने व्यवस्थाको विरोध गरे । ‘जनकले छाप्न सकेन भने निजीलाई दिन्छु भन्ने विचार दिमागबाट हटाइदिनुस्,’ समितिकी सभापति रञ्जु झाले भनिन्, ‘विगतमा कक्षा ५ सम्म निजीलाई दिनु गलत भयो । जनकले छाप्न सक्दैन भने साझालाई दिनुस् ।’कान्तिपुरमा खवर छ ।

Comments: