२०७७ जेष्ठ १७ गते

केयूले लत्यायो सरकारी निर्णय, एमबिबिएसमा १२ लाख बढी शुल्क

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षअघि तोकेको सीमा लत्याउँदै काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले एमबिबिएस तहका लागि कलेजपिच्छे फरकफरक हुनेगरी ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको छ । गत वर्ष मंसिर १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरवलोकन गर्नेगरी काठमाडौंभित्र ३५ लाख र काठमाडौंबाहिर ३८ लाख शुल्क तोकेको थियो । यो वर्ष सोही शुल्क लागू हुनुपर्ने हो ।

प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णयविपरीत विश्वविद्यालयले आफूखुसी शुल्क तोकेको हो । केयूले सोमबार सूचना जारी गरेर सिलिङ सार्वजनिक गरेको छ । तोकिएको शुल्कमा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन, काउन्सिल रजिस्ट्रेसन, परीक्षा, सम्बन्धन, होस्टललगायत शुल्क समेटिएको छैन । यसले कलेजलाई थप असुल गर्न ठाउँ छाडिदिएको छ । केयूका मेडिकल डिन डा. राजेन्द्र कोजूले भर्नामा अपारदर्शी अवस्था नियन्त्रण गर्न शुल्क तोकिएको बताए ।

डिन कार्यालयले पोखरास्थित मणिपाल र चितवनस्थित भरतपुर मेडिकल कलेजका लागि सबैभन्दा बढी ४९ लाख ९० हजार शुल्क तोकेको छ । डा. कोजूले यी कलेजहरूले २० प्रतिशत छात्रवृति दिनुपर्ने भएकाले बढी शुल्क तोकिएको तर्क गरे ।


त्यसैगरी काठमाडौंमा रहेका नेपाल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजका लागि ४३ लाख ९० हजार शुल्क निधारण गरिएको केयूले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नोवल मेडिकल कलेज विराटनगर र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका लागि ४७ लाख ९० हजार शुल्क तोकिएको छ । विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रम भन्दै सम्बन्धन लिएका देवदह मेडिकल कलेज र विराटका लागि ४२ लाख ९० हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ । विस्तारित अन्यमा तोकेको शुल्कसमेत विश्वविद्यालयको आफ्नै आंगिक क्याम्पस धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल कलेजभन्दा बढी हो । काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल कलेजका लागि ३९ लाख शुल्क तोकिएको छ ।


विश्वविद्यालयले सार्क राष्ट्रको हकमा १.५ गुणा बढी र अन्य राष्ट्रका विद्यार्थीका लागि दुई गुण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बिडिएसतर्फका लागि भने सबै कलेजमा २२ लाख शुल्क तोकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आइओएमले भने यो वर्ष पनि उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको छ । बिडिएसका लागि त्रिविले १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको शुल्क आधिकारिक भएको बताए । ‘विश्वविद्यालय ऐन बनाउँदा सरकारले झ्यालबाट चिहाउनसमेत नसक्नेगरी बनाएको छ,’ लम्सालले भने, ‘शुल्क तोक्ने अधिकार हाम्रै हो भन्ने विश्वविद्यालयलाई लाग्छ र गर्छन् ।’ यसबारेमा विश्वविद्यालयसँग सोधपुछ गर्ने उनले बताए । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले शुल्क निर्धारणमा भएको चलखेललाई आर्थिक प्रलोभनसँग जोडेर हरेका छन् ।
केयूका डिन कोजूले यो वर्ष अधिकतम सिट सिलिङ १५ ले घटेकाले वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क बढाएर तोकिएको बताए । उनले अब विश्वविद्यालयले मेरिट (योग्यता सूची) का आधारमा भर्ना लिने र बढी शुल्क नलिने कुरामा ग्यारेन्टी गर्नसक्ने बताए । ‘धेरै देखिए पनि पारदर्शी हुन्छ’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थीसँग अन्तर्वार्ता लिएर प्रतिशतका आधारमा रोजाउँछ र तोकिएको शुल्कमा भर्ना गराउँछ,’ उनले भने, ‘धुलिखेलमै भर्ना भएर विद्यार्थी जान्छन् ।

निर्णय फिर्ता नलिए असोज २० देखि अनशन

चिकित्साशास्त्र सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले शुल्क निर्धारणको निर्णय फिर्ता र चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभए असोज २० गतेदेखि सत्याग्रह थाल्ने घोषणा गरेका छन् ।

सुधार प्रयासमा अवरोध गर्नेगरी भएको शुल्क वृद्धि निर्णय फिर्तालगायतका माग राखेर डा. केसीले दसैंलगत्तै अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले मेडिकल माफियाको इसारामा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क निर्धारण गरेर करोडौंको चलखेल गरिरहेको आरोप लगाए ।

केसीले तीनवटै प्रमुख दलहरूबीच अहिले आआफ्नो स्वार्थअनुसार मेडिकल कलेज खोलेर लुट मच्चाउन मिल्नेगरी जनता र विद्यार्थीमुखी नभई माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने साँठगाँठ गरिरहेको समेत जनाएका छन् ।

उनले तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने, शुल्क निर्धारण निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, डिन राजेन्द्र कोजूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

केसीले आइओएमको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्नुपर्ने, काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसमेत दोहो¥याएका छन् ।

Comments: