२०७६ भदौ २ गते

शिक्षा मन्त्रीज्यू, तपाईंको आयोगले केहि लछारपाटो लाउँदैन

 

लक्ष्मण शर्मा

शिक्षा मन्त्रीज्यू, तपाईंको आयोगले केहि लछारपाटो लाउँदैन। भोलि बिहानबाट तपाईंले पजनी गर्नुभएका कतिपय महानुभावहरुले आफू त्यसमा नरहने घोषणा गर्न थाल्नेछन्। म नेपाल शिक्षक महासंघको कुनै कार्यकारी पदमा छैन।

तर, यो गठनमा तपाईंले महासंघको जून मान मर्दन गर्नुभएको छ त्यसको निन्दा गर्छु। हुन त तपाईंले शिक्षा ऐन ९आठौं०को खिलाफमा जे पनि गर्नुभएकोछ। अहिलेसम्म महासंघले आफ्ना मुद्ददाहरु राख्न मागेको समय समेत दिनुभएको छैन रे।

नवौं संशोधनको लागि दिएको सुझाव पेलेर अघि बढ्नुभएको छ। शिक्षा ऐनले नदेखेको कक्षा ११ र १२ मा पढाउनेहरुलाई आयोगमा राख्ने व्यवस्था भएछ। महासंघ नदेख्ने आँखाले केहि शिक्षा व्यवसायीका सिण्डिकेटहरुलाई संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक ठान्नुभएकोछ।

महासंघले आजै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यो आयोगमा नजान आफ्ना आवध्द संवध्द संस्थाहरुलाई जानकारी गरावस्। हैन महासंघले यो अपमानको प्रतिवाद गर्न नसक्ने र हाम्रो पेशागत क्षेत्रको बदनाम भैरहने हो भने स्व(विघटनको प्रस्ताव छलफलमा ल्याउँदा राम्रो हुने सुझाव समेत रहेकोछ।

तपाईं त जे को पनि विरोध गर्नुहुन्छ, साथीहरुले 'आयोगको समाचार भूईंमा नझर्दै किन विरोधगर्नु परेको' भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । मेरो विचारमा,


१. शिक्षकहरुले उच्च स्तरीय संबैधानिक शिक्षा आयोग संविधानमा नै मागेका हौं, महत्व बुझेनन्, दिएनन् । त्यसपछि आयोग गठन संविधान जारी भए लगत्तै गर्नुपर्थ्यो तर यस्तो मन्त्रीस्तरीय " भक्के अमिलोको बन्दुक" जस्तो हैन, साँच्चि कै आयोग चाहिन्थ्यो।


२. साँच्चिकै आयोगमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न त भिड हैन , केही सानो तर दार्शनिक वैचारिक सैध्दानिक स्पस्टता भएको टिम भए पुग्थ्यो। आयोगले अध्ययन गहिरो गर्ने हो, ज्ञापनपत्र लेखेर जुलुसै गएर बुझाउने जस्तो हैन।


३. यो टिममा मैले आदर्शवादी देखि प्रगतिवादीसम्म, प्रयोजनवादी देखि उदारवादी शिक्षाविदहरुको जमघट देखेकोछु। शिक्षालाई सेवामूलक देखि नाफामूलक व्यवसाय बनाउँछौ भन्ने र त्यसको लागि रुपैयॉ बिछ्याएर सॉसद बनेकासम्मका' सर्वहारा ' पृष्ठभूमीका नवधनाढ्य लगानीकर्ताहरु छन्। यस्तो आयोगले कसरी नयॉ, समृध्द नेपालको लागि समाजवादोन्मुख शिक्षा नितिको सिफारिस गर्नसक्छ ?


४. मेरो बिचार अनुसारको आयोगमा त एउटा मसहूर निति निर्माता विज्ञ , जसको टिममा एउटा नेपालको शिक्षाको जानकार, एउटा अर्थशास्री भएपुग्छ। अरु त आवश्यकता अनुसार हायर गरेहुन्छ । आज प्रकाशित गरिएका धेरैजसो स्वार्थ समूहका प्रतिनिधिहरुसंग त परामर्श लिने हो। आयोगमा के गर्छन् यिनीहरुले ?


५. अब बन्ने आयोगले सिफारिले पचासौं वर्ष काम गर्नुपर्दछ। तिसौं ऐन र नियमावली जस्ता कानुनहरु बनाउन वैचारिक दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ। तिन महिने मन्त्रीले आफैं प्रमुख भएर जस्तातस्ता भारदारहरु जम्मा पारेर बनाएको यो आयोग ले त्यो हैसियत र योग्यता राख्दैन। 

शर्माको सामाजिक सञ्जालबाट

Comments: