२०७६ कार्त्तिक २८ गते

तीस वर्षमा गरेका गल्ति सच्याएर संगठनको योगदानप्रति सबैलाई नतमस्तक बनाउनेछौं

शिक्षक गुरु होइनन्, पेशाकर्मी हुन्

 

 

 

नेपालकै जेठो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यही जेठ १६, १७ र १८ मा सम्पन्न महाधिवेशनले संगठनको अध्यक्षमा  लक्ष्मण शर्मालाई निर्वाचित गरेको छ । धादिङ जिल्लास्थित सत्यवती माविका प्रधानाध्यापक रहनुभएका शर्मा संगठनको यसअघि महासचिव हुनुहुन्थ्यो । सिकाइमा सूचना प्रविधिको अभियन्ताका रुपमा चिनिनुहुने शर्मा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक आन्दोलन तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनबारे जानकार मानिनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, संगठनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शर्मासँग आजका शिक्षा साप्ताहिकका लागि रोशन क्षेत्री गाउँलेले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप । 


लक्ष्मण शर्मा
नवनिर्वाचित अध्यक्ष
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कस्तो लागिरहेको छ ?

म केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नु ८ दश वर्ष अगाडि राखेको तार्गेट हो । यो पेशामा आएपछि शिक्षक संगठनमा युनियनमा काम गरिसकेपछि देशभरिका साथीहरुसँग भेट भयो, सम्पर्क भयो । उहाँहरुले तपाईँ जस्तो व्यक्ति शिक्षक संगठनको केन्द्रमा बसेर शिक्षक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो । अनि त्यसोभन्दा मेरो उमेर, लिडरसिप, अनि मैले गरेको योगदान र लगातार जिल्ला अध्यक्ष भएको हुनाले म कुनै दिन नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । मेरा समकालीनहरु रिटायर्ड भएर जानुभयो । उमेरका हिसाबले पाका, पेशाले समकालीन हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण म उमेरको हिसाबले प्रतिनिधि पात्र पनि थिएँ । त्यस हिसाबले म नेतृत्वमा जानुपर्छ होला भन्ने ठानरिहेको थिएँ, त्यसकारण अहिले ठीकै ठानिरहेको छु । मसँग निश्चित जिम्मेवारीहरु छन्, ती पुरा गर्नका लागि नै साथीहरुले नेतृत्वमा पु¥याउनुभयो भन्ने गौरवबोधका साथ आएको छु ।


अध्यक्ष बनिसकेपछि संगठनलाई यसरी हाँक्छु भन्ने तपाईँका योजनाहरुचाहिँ कस्ता छन् ? के–के गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त हाम्रो ध्येय भनेको आम शिक्षक एकता, ०३६ सालमा हामीले सबै शिक्षकहरुको एकीकृत अभियानको नेतृत्व गर्यौं र ०४६ सालसम्ममा आइपुग्दासम्म पनि एउटै शिक्षक संगठन थियो, त्यसको नेतृत्व हामीले गरिरहेका थियौं । र, शिक्षक एकता नै पहिलो काम भनेको अहिले हाम्रो बहु–युनियनको जुन अवस्था छ, त्यसलाई हामीले महासंघ बनाएर डाइलग बे्रक गरेका छौं, छलफल र बहस हुन थालेको छ । त्यसले गर्दा हामी धेरै व्यवहारिक र वैचारिक हिसाबले नजिक आइरहेका छौं । त्यसकारण कम्तिमा लाइक म्यान्डेट संस्थाहरुको बीचमा एउटै शिक्षक संगठन बनाउने अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ यो कार्यकालमा भन्ने लागेको छ । दोस्रो कुरा, नेपालको संविधान लागू भएपछि शिक्षामा स्थानीय तहको दायित्व भनेर आयो । यो म्यानेजमेन्टचाहिँ स्थानीय तहमा पठाउने कुराले शिक्षकको व्यवस्थापन कस्तो हुने ? शिक्षकको ट्रेड युनियन हक–अधिकारहरु संविधानतः जुन मौलिक हकको रुपमा कायम गरिएको छ, त्यसलाई कसरी कार्यक्रमिक ढंगले अगाडि बढाउने ? ऐन बनाउनुपर्यो, अगाडि लैजानु पर्यो, यी पक्षहरु दोस्रो दायित्व हो जस्तो लाग्छ । स्थानीय तहमा हामीले बनाएका कमिटीहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने, क्यापासिटेट गर्नुपर्ने, उहाँहरुको लिडरसिपलाई प्रमोट गर्नुपर्ने र स्थानीय रुपमै कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न रिलायवल एजेन्सीको रुपमा विकास गर्नु यो मेरो दोस्रो काम हो जस्तो लाग्छ । र, तेस्रो काम भनेको अस्थायी शिक्षकको चारचोटीको स्थायी परीक्षा स्थगित भयो र ती २७ हजार अस्थायी शिक्षकहरु, राहतका शिक्षकहरु, इसीडी/पीसीएफका शिक्षकहरु, उच्च माविका साथीहरु, विद्यालय कर्मचारीहरुका विभिन्न आन्दोलनले निश्चित मुद्दाहरु स्थापित गरेको छ, ती कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौं । सरकार ठूलो उद्देश्य राखेर निर्वाचित भएर आएको छ । यो बेलामा हाम्रा हिजोका सरकारहरुले गरेका सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने र सहजीकरण गर्ने कामचाहिँ मेरो तेस्रो महत्वपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ ।


तपाईँले यी जुन काम गर्छु भन्नुभएको छ, यो महासंघले गर्दै आएको छ । अब तपाईँको संगठनको भूमिका कहाँनेर हुन्छ ?

घरमा ईंट्टाको, रडको, फलामको के भूमिका हुन्छ ? भने जस्तै कुरा हो । घर बनिहाल्यो, यो ईंट्टा के काम भनेर खोतल्न थाल्यौं, रडको काम सकियो पिलर बनिहाल्यो भनेर झिक्न थाल्यौं भने घर रहँदैन । महासंघ त्यस्तो चिज होइन । त्यो हामीले राज्यसँग ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ गर्न बनाएको रणनीतिक टुल मात्रै हो । त्योभन्दा ठूलो भ्यालु दिन अहिले जरुरी छैन । हाम्रा संगठनसँग ४० वर्षदेखि हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध छ, पेशा शुरुवातदेखि कुनै न कुनै हिसाबले त्यो संस्था जोडिएको छ । हाम्रो पेन्सनमा, हाम्रो उपदानमा, हाम्रो स्थायित्वमा, हाम्रा पेशागत विकासमा, वृत्ति विकासका क्रमहरुमा समेत त्यो संस्था कुनै न कुनै हिसाबले हामीसँग छ । हामीले पाएको मान मर्यादादेखि हामीले पाएको भौतिक सेवा–सुविधामा यो संस्थाको योगदान छ । त्यसकारण हामी बढी भावनात्मक रुपले हामी आबद्ध संस्थाहरुसँग सम्बद्ध छौं भने कलेक्टिभ बार्गेनिङका लागि इन्टयाक्ट राख्ने सरकारसँग तत्काल गर्नुपर्ने काम गर्नका लागि बहु–युनियनको अवस्थामा यस्तो संस्था बनाएका हौं ।

०३६/३७ तिर जुन आन्दोलन गर्नुभयो, अहिले पनि त्यही माग, त्यही तरिका, त्यही आन्दोलन त्यही शैलीमा छ । अबको शिक्षक संगठनहरुको तरिका र बाटो कस्तो हुनुपर्ला ?

एउटा कुराचाहिँ पञ्चायतलमा शिक्षक संगठनले एकदम प्रोफेसनल एजेण्डा उठाएको हो । हाम्रो शिक्षक स्थायी हुनुपर्यो, हाम्रो प्रतिनिधि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हुनुपर्यो, हामीलाई ननटिचिङ स्टाफ पनि चाहियो स्कूलमा । विनाकारण अवकाश प्राप्त शिक्षकहरुको पुनर्बहाली हुनुपर्ने जस्ता एजेण्डा नै लिएर गएको हो । राजनीतिक कुरा थिएन । तर, राजनीतिक कारणले गाउँका फटाहा पञ्चहरुले निकालिदिएका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गराउने कुरामा राज्यले हाम्रो कुरा नसुनी ती गलत कुराहरुको प्रोटेक्सन गरेपछि राज्य विपक्षमा रहेछ भन्ने लागेपछि र त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरुले साथ दिएपछि यसमा राजनीति भित्रियो । तत्कालीन शिक्षक संगठनको भूमिका एउटा देशको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई सपोर्ट गर्ने, अर्को शिक्षा विकासका लागि शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने भयो । हेर्दा पोलिटिकल देखिएपनि ननपोलिटिकल कुराहरु उठाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि हाम्रो पेशामा महिलाहरु हुनुहुन्छ र अहिले पनि लैंगिक हिसाबले पीडित हुुनुहुन्छ । इसीडीमा ३० हजार महिलाहरु न्यूनतमभन्दा पनि तलको ज्यालामा काम गरिरहनुभएको छ । राहतमा त्यस्तै छ । प्राइभेट सेक्टरमा लाखौं शिक्षकहरु काम गरिरहनुभएको सरकारले भनेको जति पनि पैसा पाइरहनुभएको छैन । सरकारको अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन । यी कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो भने जाँदा कसैले राजनीति गरिस् भन्छ भने यस्तो खालकोे राजनीति चाहिँ गर्नैपर्छ । र त्यसको लागि शक्ति आर्जन पनि गर्नुपर्छ । भलो चिताएर मात्रै भलो हुँदोरहेनछ । त्यसकारण तपाईहरुले राजनीति गर्नुभयो छोडिदिनुस भन्छ भने यदि कसैले यी कुराहरुको सम्बोधन गरोस्, हामी छाडिदिन्छौं । जुन दिन सत्तापक्षका सांसदहरुले ‘तपाईँहरुले ट्रेड युनियनको चिन्ता नलिनुस्, कक्षाकोठाभित्र राम्रो पढाइदिनुस् । तपाईँहरु बालअधिकारको पक्षमा लाग्नुस्, तपाईँहरुको अधिकारको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं’ भनेर संसदमा बोल्न थाल्नुहुन्छ, त्यो दिन हामी सबै छाडेर कक्षाकोठामा केन्द्रित हुन्छौं । हाम्रा लागि कोही नबोलेकाले हामी बोल्नु परेको हो ।


गुणस्तरीय शिक्षाको लागि संगठनहरुले के गर्दैछन् ?

सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर चाहियो–चाहियो । तर, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यालयहरुमा चाहिने न्यूनतम पक्षहरु के छन् भनेर हेर्ने हेर्ने हो भने दिक्दारलाग्दो अवस्था छ । शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेका विद्यालयहरुको संख्या धेरै छ । भएका दरबन्दी शहर, बजार नगरमा थुप्रिएका छन् । जहाँ गरीब निमुखा बस्छन् त्यहाँ सरकारले सपोर्ट गरेका राम्रा विद्यालयहरु छैनन् । त्यसैले त्यहाँ गुणस्तर आएको छैन । काठमाडौंमै सरकारले सार्वजनिक विद्यालय बनाउने भनेर थाल्यो भने कहाँ बनाउने ठाउँ नै पो सिद्धियो । निजी जहीँतहीँ छ । गुणस्तर के–के चिजले आउँछ भन्नेमा पर्याप्त छलफल भएको पाइदैन । गुणस्तर दिने जिम्मेवारी शिक्षकको मात्रै हो भन्नेचाहिँ शतप्रतिशत होइन । हामी हाम्रा सदस्यहरुको सय डेढसय उठाएर बनाएको पैसाले संगठनहरु बनाउँछौं, चलाउछौं । हामी कर पनि तिर्छौं राज्यलाई । जसमार्फत् शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा विभाग चलिरहेका छन् । उहाँहरुले गर्ने काम उहाँहरुले नै गर्ने हो । हामीले होइन । शिक्षकका तालिम, वृत्ति विकासका कामहरु । हाम्रा सदस्यबाट रकम उठाएर हामी पाठ्यक्रम सुधार गर्न सक्छौं ? सम्भव छ ? सय डेढ सय उठाएर ठूलो–ठूलो तालिम चलाउन सक्छौं ? सबैले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो । हाम्रा शिक्षक सदस्यहरुमाथि गुणस्तरको दबाब आएपछि हामीले मतलव छैन भन्न पाउँदैनौं । हाम्रा शिक्षकहरु मिहिनेती, अध्ययनशील, तालिमप्राप्त, बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्षमता आर्जन गर्नेखालका हुनै पर्छ ।


सामुदायिक विद्यालयमा लगानी अनुसारको प्रतिफल नआउनुको दोष शिक्षकलाई दिने गरिन्छ नि ?

शिक्षकको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा भर्तिदेखिकै कुरा आउँछ । हामी संवैधानिक शिक्षक आयोगको पक्षमा छौं । लोकसेवा आयोगमै एउटा शाखा राखेर काम गर्न पनि सकिन्छ । हालसम्मका शिक्षाका आयोग विभिन्न राजनीतिक दल, व्यक्तिको स्वार्थमा भए । लोकसेवा आयोगलाई कहिल्यै बाधा भएन । द्वन्द्वकालमा पनि काम गर्यो, संकटकालमा पनि काम गर्यो । शिक्षक कमजोर भयो भने शिक्षकलाई गाली गर्ने होइन, लोकतन्त्रमा सिस्टमतिर फर्केर हेर्ने हो । हामीले कस्ता मान्छे कसरी भर्ति गर्यौं ? अहिले के गरिरहेका छौं ? हिजो लटका लट पार्टी कार्यालयबाट लिस्ट पठाएर शिक्षकमा भर्ति गरेपछि अहिले शिक्षकले राजनीति गरे भन्न मिल्छ ? राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेपछि गर्दैनन् त ? आयोगबाट ल्याउनु पर्यो नि त । अहिलेको आयोग पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण माग पूरा गर्न स्थापना भएको हो, भनेजस्तो नभएपनि । हामीले राम्रा र उत्कृष्ट जनशक्तिको आकर्षणको केन्द्र शिक्षणलाई बनाउनै सकिएको छैन । अन्य सेवाभन्दा बढी सुविधा भए राम्रा जनशक्ति आउँथे । यहाँ मावि तहका शिक्षक पेशा छाडेर सुब्बामा नाम निकालेर जाने संख्या धेरै छ । कस्तो मान्छे भित्र्याउँछौं, आएपछि कस्तो तालिम दिन्छौं, कस्तो प्रोत्साहन गछौं, भविष्यको सुरक्षा कसरी गरेका छौं ? त्यसले गुणस्तर निर्धारण गर्छ भन्छ सिद्धान्तले । यी सबैमा समस्या छ । केगरी राम्रो गर्ने नसोच्ने, यिनले राम्रो गरेनन् मात्रै भनेर केही हुँदैन ।


शिक्षकको  ट्रेड युनियन अधिकार वास्तवमा के हो ?

औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै भिन्नैखालको जनशक्ति चाहिएर सार्वजनिक विद्यालयहरु खुले । उद्योगका मालिकहरुले सरकारलाई कर तिरे र त्यो करवापत् राज्यले विद्यालय खोलिदियो । यस अगाडि शिक्षा धार्मिक कार्य मात्रै थियो । गुरु–पुरोहितले धर्म पढाएर नहुने भएपछि शिक्षकहरु भर्ति गरिए । अनि त्यो धार्मिक कार्यबाट पेशा कर्म हुन थाल्यो । म भन्छु शिक्षक गुरु होइनन्, पेशाकर्मी हुन् । मरेपछि स्वर्ग जान काम गरेकै होइन । परिवार पाल्न पेशा गरेका हुन् । कामदार, पेशाकर्मी हुन् । मजदूरहरुले अधिकारको आन्दोलन देखेपछि शिक्षकहरुले पनि अधिकारको आन्दोलन गरेको देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा । हाम्रामा त्यस्तो होइन । न हामी उदारवादको महशूस गर्न पायौं न औधोगिक क्रान्तिको । संसारका ठूला–ठूला संगठन मिलेर एजुकेशन इन्टरनेशनल बन्ने बेला हामी चार्टर मेम्बर हौं । हाम्रो  ट्रेड युनियन आन्दोलन अन्यभन्दा कम छैन ।  ट्रेड युनियनमा संगठितको हिसाबले हाम्रो देश राम्रोमा पर्छ । लगभग सबै संगठित छन्, कुनै न कुनै रुपमा । यसले पाएका उपलब्धि र बसालेका प्रणालीहरुको सूची राम्रो छ ।

शिक्षक र विद्यार्थी बीचमा खाडल देखिन्छ ? विद्यार्थी प्रविधि मैत्री भए शिक्षक हुन सकेनन् । शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन के गर्नुपर्ला ?

शिक्षकलाई कसरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने नेपालको मात्रै होइन, संसारकै एजेण्डा हो । कक्षाकोठामा शिक्षकको डेलिभरीमा प्रविधिलाई कसरी जोड्ने ? बालबालिका, हाम्रा घर सूचना प्रविधिमैत्री वा डिजिटल भइसके । हाम्रा कक्षाकोठा पुरानै छ । भिडियोमा चलिरहेको हेर्ने रहरलाई कालोपाटीमा चकले चित्र बनाएर रुचिपूर्ण र उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्दैन । बदलिँदो समयमा शिक्षकहरुलाई कसरी बदल्ने त भन्दा संसारमा विभिन्न मोडलहरु छन् । विद्यालयलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउनुको एउटा पार्ट शिक्षक तयारी पनि हो । शिक्षकले प्रविधि जानेन भनेर शिक्षकलाई अपमान गर्ने एजेण्डा भने बनाउन पाइदैन । शिक्षक बन्ने बेला त्यो आउनै पर्दैनथ्यो । कि शिक्षकलाई आफै सिक त्यसबापत् सर्पोट गर्छौं, थप सुविधा दिन्छौं भन्नुपर्यो । कि राज्यले कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो । सूचना प्रविधि जान्दैमा सबै कुरा हुन्छ भन्ने पनि होइन । शिक्षकका आवश्यक ८ वटा सक्षमताहरुमध्ये एउटा मात्रै हो यो । हाम्रोमा लगानी नगरी सित्तैमा गुणस्तर खोजेर नपाइएको हो ।


अबको तीन वर्ष पछि शिक्षक आन्दोलनमा र शिक्षक संगठनमा के–के सुधार आउँला ?

शिक्षक संगठन अबको तीन वर्षपछि देशकै ठूलो शिक्षक संगठन बन्छ । शिक्षक संगठनले के भन्छ भनेर सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । स्थानीय तहमा हरेकमा फरक–फरक अभ्यास देखिन्छ । त्यसलाई एउटै बाटोमा अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । संगठनहरुको पेशागत र  ट्रेड युनियनको सोचाइ माथि पुग्नेछ । हामीले विगत २०/३० वर्षमा गरेका गल्ति सच्याएर संगठनको योगदानप्रति सबै नतमस्तक हुने अवस्था सिर्जना गर्छौं ।


दुई पार्टी एकता भएपछि अन्तर्गतका शिक्षक संगठनहरु पनि एकता होला । अब एकता प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ?

हामीले सैद्धान्तिक रुपमै शिक्षकहरुको फराकिलो एकता बनाएर जाने कुरा पास गरेका छौं । मैले सुनेसम्म एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले पनि त्यस्तै विषय पास गरेको छ महाधिवेशनबाट । यी दुबैलाई एकै ठाउँमा राखेपछि एउटा रोडम्याप बनाउँछौं । हिजो शिक्षक संगठनमा काम गरेका र पछि एकीकृत अखिल वा अन्य संगठनमा सल्लाहकार भएका अभिभावकीय भूमिका खेलिरहेका पुराना नेताहरुलाई पनि हाम्रो मिसनमा महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ । सघाउन सक्नुहुन्छ । हामी दुई संस्था मिल्नेबित्तिकै फेरि भातृसंस्था होइन भन्थे तर मिले भनेर कुरा हुन सक्छ । हामी अन्य संगठनहरुसँग पनि के–के मापदण्डका आधारमा हामी मिल्न सक्ने हो, छलफल गर्छौं । सकेसम्म ठूलो एकता गरेर अगाडि जान्छौं ।

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: