नेपालकै जेठो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यही जेठ १६, १७ र १८ मा सम्पन्न महाधिवेशनले संगठनको अध्यक्षमा  लक्ष्मण शर्मालाई निर्वाचित गरेको छ । धादिङ जिल्लास्थित सत्यवती माविका प्रधानाध्यापक रहनुभएका शर्मा संगठनको यसअघि महासचिव हुनुहुन्थ्यो । सिकाइमा सूचना प्रविधिको अभियन्ताका रुपमा चिनिनुहुने शर्मा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक आन्दोलन तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनबारे जानकार मानिनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, संगठनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शर्मासँग  रोशन क्षेत्री गाउँलेले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप । 

लक्ष्मण शर्मा
नवनिर्वाचित अध्यक्ष
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कस्तो लागिरहेको छ ?

म केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नु ८ दश वर्ष अगाडि राखेको तार्गेट हो । यो पेशामा आएपछि शिक्षक संगठनमा युनियनमा काम गरिसकेपछि देशभरिका साथीहरुसँग भेट भयो, सम्पर्क भयो । उहाँहरुले तपाईँ जस्तो व्यक्ति शिक्षक संगठनको केन्द्रमा बसेर शिक्षक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो । अनि त्यसोभन्दा मेरो उमेर, लिडरसिप, अनि मैले गरेको योगदान र लगातार जिल्ला अध्यक्ष भएको हुनाले म कुनै दिन नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । मेरा समकालीनहरु रिटायर्ड भएर जानुभयो । उमेरका हिसाबले पाका, पेशाले समकालीन हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण म उमेरको हिसाबले प्रतिनिधि पात्र पनि थिएँ । त्यस हिसाबले म नेतृत्वमा जानुपर्छ होला भन्ने ठानरिहेको थिएँ, त्यसकारण अहिले ठीकै ठानिरहेको छु । मसँग निश्चित जिम्मेवारीहरु छन्, ती पुरा गर्नका लागि नै साथीहरुले नेतृत्वमा पु¥याउनुभयो भन्ने गौरवबोधका साथ आएको छु ।

अध्यक्ष बनिसकेपछि संगठनलाई यसरी हाँक्छु भन्ने तपाईँका योजनाहरुचाहिँ कस्ता छन् ? के–के गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त हाम्रो ध्येय भनेको आम शिक्षक एकता, ०३६ सालमा हामीले सबै शिक्षकहरुको एकीकृत अभियानको नेतृत्व गर्यौं र ०४६ सालसम्ममा आइपुग्दासम्म पनि एउटै शिक्षक संगठन थियो, त्यसको नेतृत्व हामीले गरिरहेका थियौं । र, शिक्षक एकता नै पहिलो काम भनेको अहिले हाम्रो बहु–युनियनको जुन अवस्था छ, त्यसलाई हामीले महासंघ बनाएर डाइलग बे्रक गरेका छौं, छलफल र बहस हुन थालेको छ । त्यसले गर्दा हामी धेरै व्यवहारिक र वैचारिक हिसाबले नजिक आइरहेका छौं । त्यसकारण कम्तिमा लाइक म्यान्डेट संस्थाहरुको बीचमा एउटै शिक्षक संगठन बनाउने अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ यो कार्यकालमा भन्ने लागेको छ । दोस्रो कुरा, नेपालको संविधान लागू भएपछि शिक्षामा स्थानीय तहको दायित्व भनेर आयो । यो म्यानेजमेन्टचाहिँ स्थानीय तहमा पठाउने कुराले शिक्षकको व्यवस्थापन कस्तो हुने ? शिक्षकको ट्रेड युनियन हक–अधिकारहरु संविधानतः जुन मौलिक हकको रुपमा कायम गरिएको छ, त्यसलाई कसरी कार्यक्रमिक ढंगले अगाडि बढाउने ? ऐन बनाउनुपर्यो, अगाडि लैजानु पर्यो, यी पक्षहरु दोस्रो दायित्व हो जस्तो लाग्छ । स्थानीय तहमा हामीले बनाएका कमिटीहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने, क्यापासिटेट गर्नुपर्ने, उहाँहरुको लिडरसिपलाई प्रमोट गर्नुपर्ने र स्थानीय रुपमै कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न रिलायवल एजेन्सीको रुपमा विकास गर्नु यो मेरो दोस्रो काम हो जस्तो लाग्छ । र, तेस्रो काम भनेको अस्थायी शिक्षकको चारचोटीको स्थायी परीक्षा स्थगित भयो र ती २७ हजार अस्थायी शिक्षकहरु, राहतका शिक्षकहरु, इसीडी/पीसीएफका शिक्षकहरु, उच्च माविका साथीहरु, विद्यालय कर्मचारीहरुका विभिन्न आन्दोलनले निश्चित मुद्दाहरु स्थापित गरेको छ, ती कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौं । सरकार ठूलो उद्देश्य राखेर निर्वाचित भएर आएको छ । यो बेलामा हाम्रा हिजोका सरकारहरुले गरेका सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने र सहजीकरण गर्ने कामचाहिँ मेरो तेस्रो महत्वपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ ।

तपाईँले यी जुन काम गर्छु भन्नुभएको छ, यो महासंघले गर्दै आएको छ । अब तपाईँको संगठनको भूमिका कहाँनेर हुन्छ ?

घरमा ईंट्टाको, रडको, फलामको के भूमिका हुन्छ ? भने जस्तै कुरा हो । घर बनिहाल्यो, यो ईंट्टा के काम भनेर खोतल्न थाल्यौं, रडको काम सकियो पिलर बनिहाल्यो भनेर झिक्न थाल्यौं भने घर रहँदैन । महासंघ त्यस्तो चिज होइन । त्यो हामीले राज्यसँग ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ गर्न बनाएको रणनीतिक टुल मात्रै हो । त्योभन्दा ठूलो भ्यालु दिन अहिले जरुरी छैन । हाम्रा संगठनसँग ४० वर्षदेखि हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध छ, पेशा शुरुवातदेखि कुनै न कुनै हिसाबले त्यो संस्था जोडिएको छ । हाम्रो पेन्सनमा, हाम्रो उपदानमा, हाम्रो स्थायित्वमा, हाम्रा पेशागत विकासमा, वृत्ति विकासका क्रमहरुमा समेत त्यो संस्था कुनै न कुनै हिसाबले हामीसँग छ । हामीले पाएको मान मर्यादादेखि हामीले पाएको भौतिक सेवा–सुविधामा यो संस्थाको योगदान छ । त्यसकारण हामी बढी भावनात्मक रुपले हामी आबद्ध संस्थाहरुसँग सम्बद्ध छौं भने कलेक्टिभ बार्गेनिङका लागि इन्टयाक्ट राख्ने सरकारसँग तत्काल गर्नुपर्ने काम गर्नका लागि बहु–युनियनको अवस्थामा यस्तो संस्था बनाएका हौं ।

०३६/३७ तिर जुन आन्दोलन गर्नुभयो, अहिले पनि त्यही माग, त्यही तरिका, त्यही आन्दोलन त्यही शैलीमा छ । अबको शिक्षक संगठनहरुको तरिका र बाटो कस्तो हुनुपर्ला ?

एउटा कुराचाहिँ पञ्चायतलमा शिक्षक संगठनले एकदम प्रोफेसनल एजेण्डा उठाएको हो । हाम्रो शिक्षक स्थायी हुनुपर्यो, हाम्रो प्रतिनिधि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हुनुपर्यो, हामीलाई ननटिचिङ स्टाफ पनि चाहियो स्कूलमा । विनाकारण अवकाश प्राप्त शिक्षकहरुको पुनर्बहाली हुनुपर्ने जस्ता एजेण्डा नै लिएर गएको हो । राजनीतिक कुरा थिएन । तर, राजनीतिक कारणले गाउँका फटाहा पञ्चहरुले निकालिदिएका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गराउने कुरामा राज्यले हाम्रो कुरा नसुनी ती गलत कुराहरुको प्रोटेक्सन गरेपछि राज्य विपक्षमा रहेछ भन्ने लागेपछि र त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरुले साथ दिएपछि यसमा राजनीति भित्रियो । तत्कालीन शिक्षक संगठनको भूमिका एउटा देशको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई सपोर्ट गर्ने, अर्को शिक्षा विकासका लागि शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने भयो । हेर्दा पोलिटिकल देखिएपनि ननपोलिटिकल कुराहरु उठाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि हाम्रो पेशामा महिलाहरु हुनुहुन्छ र अहिले पनि लैंगिक हिसाबले पीडित हुुनुहुन्छ । इसीडीमा ३० हजार महिलाहरु न्यूनतमभन्दा पनि तलको ज्यालामा काम गरिरहनुभएको छ । राहतमा त्यस्तै छ । प्राइभेट सेक्टरमा लाखौं शिक्षकहरु काम गरिरहनुभएको सरकारले भनेको जति पनि पैसा पाइरहनुभएको छैन । सरकारको अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन । यी कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो भने जाँदा कसैले राजनीति गरिस् भन्छ भने यस्तो खालकोे राजनीति चाहिँ गर्नैपर्छ । र त्यसको लागि शक्ति आर्जन पनि गर्नुपर्छ । भलो चिताएर मात्रै भलो हुँदोरहेनछ । त्यसकारण तपाईहरुले राजनीति गर्नुभयो छोडिदिनुस भन्छ भने यदि कसैले यी कुराहरुको सम्बोधन गरोस्, हामी छाडिदिन्छौं । जुन दिन सत्तापक्षका सांसदहरुले ‘तपाईँहरुले ट्रेड युनियनको चिन्ता नलिनुस्, कक्षाकोठाभित्र राम्रो पढाइदिनुस् । तपाईँहरु बालअधिकारको पक्षमा लाग्नुस्, तपाईँहरुको अधिकारको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं’ भनेर संसदमा बोल्न थाल्नुहुन्छ, त्यो दिन हामी सबै छाडेर कक्षाकोठामा केन्द्रित हुन्छौं । हाम्रा लागि कोही नबोलेकाले हामी बोल्नु परेको हो ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि संगठनहरुले के गर्दैछन् ?

सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर चाहियो–चाहियो । तर, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यालयहरुमा चाहिने न्यूनतम पक्षहरु के छन् भनेर हेर्ने हेर्ने हो भने दिक्दारलाग्दो अवस्था छ । शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेका विद्यालयहरुको संख्या धेरै छ । भएका दरबन्दी शहर, बजार नगरमा थुप्रिएका छन् । जहाँ गरीब निमुखा बस्छन् त्यहाँ सरकारले सपोर्ट गरेका राम्रा विद्यालयहरु छैनन् । त्यसैले त्यहाँ गुणस्तर आएको छैन । काठमाडौंमै सरकारले सार्वजनिक विद्यालय बनाउने भनेर थाल्यो भने कहाँ बनाउने ठाउँ नै पो सिद्धियो । निजी जहीँतहीँ छ । गुणस्तर के–के चिजले आउँछ भन्नेमा पर्याप्त छलफल भएको पाइदैन । गुणस्तर दिने जिम्मेवारी शिक्षकको मात्रै हो भन्नेचाहिँ शतप्रतिशत होइन । हामी हाम्रा सदस्यहरुको सय डेढसय उठाएर बनाएको पैसाले संगठनहरु बनाउँछौं, चलाउछौं । हामी कर पनि तिर्छौं राज्यलाई । जसमार्फत् शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा विभाग चलिरहेका छन् । उहाँहरुले गर्ने काम उहाँहरुले नै गर्ने हो । हामीले होइन । शिक्षकका तालिम, वृत्ति विकासका कामहरु । हाम्रा सदस्यबाट रकम उठाएर हामी पाठ्यक्रम सुधार गर्न सक्छौं ? सम्भव छ ? सय डेढ सय उठाएर ठूलो–ठूलो तालिम चलाउन सक्छौं ? सबैले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो । हाम्रा शिक्षक सदस्यहरुमाथि गुणस्तरको दबाब आएपछि हामीले मतलव छैन भन्न पाउँदैनौं । हाम्रा शिक्षकहरु मिहिनेती, अध्ययनशील, तालिमप्राप्त, बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्षमता आर्जन गर्नेखालका हुनै पर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा लगानी अनुसारको प्रतिफल नआउनुको दोष शिक्षकलाई दिने गरिन्छ नि ?

शिक्षकको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा भर्तिदेखिकै कुरा आउँछ । हामी संवैधानिक शिक्षक आयोगको पक्षमा छौं । लोकसेवा आयोगमै एउटा शाखा राखेर काम गर्न पनि सकिन्छ । हालसम्मका शिक्षाका आयोग विभिन्न राजनीतिक दल, व्यक्तिको स्वार्थमा भए । लोकसेवा आयोगलाई कहिल्यै बाधा भएन । द्वन्द्वकालमा पनि काम गर्यो, संकटकालमा पनि काम गर्यो । शिक्षक कमजोर भयो भने शिक्षकलाई गाली गर्ने होइन, लोकतन्त्रमा सिस्टमतिर फर्केर हेर्ने हो । हामीले कस्ता मान्छे कसरी भर्ति गर्यौं ? अहिले के गरिरहेका छौं ? हिजो लटका लट पार्टी कार्यालयबाट लिस्ट पठाएर शिक्षकमा भर्ति गरेपछि अहिले शिक्षकले राजनीति गरे भन्न मिल्छ ? राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेपछि गर्दैनन् त ? आयोगबाट ल्याउनु पर्यो नि त । अहिलेको आयोग पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण माग पूरा गर्न स्थापना भएको हो, भनेजस्तो नभएपनि । हामीले राम्रा र उत्कृष्ट जनशक्तिको आकर्षणको केन्द्र शिक्षणलाई बनाउनै सकिएको छैन । अन्य सेवाभन्दा बढी सुविधा भए राम्रा जनशक्ति आउँथे । यहाँ मावि तहका शिक्षक पेशा छाडेर सुब्बामा नाम निकालेर जाने संख्या धेरै छ । कस्तो मान्छे भित्र्याउँछौं, आएपछि कस्तो तालिम दिन्छौं, कस्तो प्रोत्साहन गछौं, भविष्यको सुरक्षा कसरी गरेका छौं ? त्यसले गुणस्तर निर्धारण गर्छ भन्छ सिद्धान्तले । यी सबैमा समस्या छ । केगरी राम्रो गर्ने नसोच्ने, यिनले राम्रो गरेनन् मात्रै भनेर केही हुँदैन ।

शिक्षकको  ट्रेड युनियन अधिकार वास्तवमा के हो ?

औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै भिन्नैखालको जनशक्ति चाहिएर सार्वजनिक विद्यालयहरु खुले । उद्योगका मालिकहरुले सरकारलाई कर तिरे र त्यो करवापत् राज्यले विद्यालय खोलिदियो । यस अगाडि शिक्षा धार्मिक कार्य मात्रै थियो । गुरु–पुरोहितले धर्म पढाएर नहुने भएपछि शिक्षकहरु भर्ति गरिए । अनि त्यो धार्मिक कार्यबाट पेशा कर्म हुन थाल्यो । म भन्छु शिक्षक गुरु होइनन्, पेशाकर्मी हुन् । मरेपछि स्वर्ग जान काम गरेकै होइन । परिवार पाल्न पेशा गरेका हुन् । कामदार, पेशाकर्मी हुन् । मजदूरहरुले अधिकारको आन्दोलन देखेपछि शिक्षकहरुले पनि अधिकारको आन्दोलन गरेको देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा । हाम्रामा त्यस्तो होइन । न हामी उदारवादको महशूस गर्न पायौं न औधोगिक क्रान्तिको । संसारका ठूला–ठूला संगठन मिलेर एजुकेशन इन्टरनेशनल बन्ने बेला हामी चार्टर मेम्बर हौं । हाम्रो  ट्रेड युनियन आन्दोलन अन्यभन्दा कम छैन ।  ट्रेड युनियनमा संगठितको हिसाबले हाम्रो देश राम्रोमा पर्छ । लगभग सबै संगठित छन्, कुनै न कुनै रुपमा । यसले पाएका उपलब्धि र बसालेका प्रणालीहरुको सूची राम्रो छ ।

शिक्षक र विद्यार्थी बीचमा खाडल देखिन्छ ? विद्यार्थी प्रविधि मैत्री भए शिक्षक हुन सकेनन् । शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन के गर्नुपर्ला ?

शिक्षकलाई कसरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने नेपालको मात्रै होइन, संसारकै एजेण्डा हो । कक्षाकोठामा शिक्षकको डेलिभरीमा प्रविधिलाई कसरी जोड्ने ? बालबालिका, हाम्रा घर सूचना प्रविधिमैत्री वा डिजिटल भइसके । हाम्रा कक्षाकोठा पुरानै छ । भिडियोमा चलिरहेको हेर्ने रहरलाई कालोपाटीमा चकले चित्र बनाएर रुचिपूर्ण र उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्दैन । बदलिँदो समयमा शिक्षकहरुलाई कसरी बदल्ने त भन्दा संसारमा विभिन्न मोडलहरु छन् । विद्यालयलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउनुको एउटा पार्ट शिक्षक तयारी पनि हो । शिक्षकले प्रविधि जानेन भनेर शिक्षकलाई अपमान गर्ने एजेण्डा भने बनाउन पाइदैन । शिक्षक बन्ने बेला त्यो आउनै पर्दैनथ्यो । कि शिक्षकलाई आफै सिक त्यसबापत् सर्पोट गर्छौं, थप सुविधा दिन्छौं भन्नुपर्यो । कि राज्यले कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो । सूचना प्रविधि जान्दैमा सबै कुरा हुन्छ भन्ने पनि होइन । शिक्षकका आवश्यक ८ वटा सक्षमताहरुमध्ये एउटा मात्रै हो यो । हाम्रोमा लगानी नगरी सित्तैमा गुणस्तर खोजेर नपाइएको हो ।

अबको तीन वर्ष पछि शिक्षक आन्दोलनमा र शिक्षक संगठनमा के–के सुधार आउँला ?

शिक्षक संगठन अबको तीन वर्षपछि देशकै ठूलो शिक्षक संगठन बन्छ । शिक्षक संगठनले के भन्छ भनेर सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । स्थानीय तहमा हरेकमा फरक–फरक अभ्यास देखिन्छ । त्यसलाई एउटै बाटोमा अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । संगठनहरुको पेशागत र  ट्रेड युनियनको सोचाइ माथि पुग्नेछ । हामीले विगत २०/३० वर्षमा गरेका गल्ति सच्याएर संगठनको योगदानप्रति सबै नतमस्तक हुने अवस्था सिर्जना गर्छौं ।

दुई पार्टी एकता भएपछि अन्तर्गतका शिक्षक संगठनहरु पनि एकता होला । अब एकता प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ?

हामीले सैद्धान्तिक रुपमै शिक्षकहरुको फराकिलो एकता बनाएर जाने कुरा पास गरेका छौं । मैले सुनेसम्म एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले पनि त्यस्तै विषय पास गरेको छ महाधिवेशनबाट । यी दुबैलाई एकै ठाउँमा राखेपछि एउटा रोडम्याप बनाउँछौं । हिजो शिक्षक संगठनमा काम गरेका र पछि एकीकृत अखिल वा अन्य संगठनमा सल्लाहकार भएका अभिभावकीय भूमिका खेलिरहेका पुराना नेताहरुलाई पनि हाम्रो मिसनमा महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ । सघाउन सक्नुहुन्छ । हामी दुई संस्था मिल्नेबित्तिकै फेरि भातृसंस्था होइन भन्थे तर मिले भनेर कुरा हुन सक्छ । हामी अन्य संगठनहरुसँग पनि के–के मापदण्डका आधारमा हामी मिल्न सक्ने हो, छलफल गर्छौं । सकेसम्म ठूलो एकता गरेर अगाडि जान्छौं ।

२०७५ जेष्ठ २४ गते ०९:१९मा प्रकाशित