२०७७ जेष्ठ १७ गते

अनसनकारीको ज्यान बचाउन मात्रै अस्थायी शिक्षकसँग सहमति गरिएको खुलासा


काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकहरुसँग गरिएको चारबुंदे सहमतिलाई बाध्यताको उपज भएको बताएको छ । अनसनरत अस्थायी शिक्षकहरुको ज्यान बचाउनका लागि मात्रै सहमति गरिएको मन्त्रालयले खुलासा गरेको हो ।


शिक्षा पत्रकार समुहले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले मन्त्रालयले नचाहँदा–नचाहँदै अस्थायी शिक्षकहरुसँग सहमति गर्नुपरेको खुलासा गरेका हुन् ।


'हामीले १०/११ दिन अनसन बस्दा समेत कुर्यौं तर मिडियाले एकतर्फी रुपमा अस्थायी शिक्षकका पक्षमा मात्रै समाचार प्रकाशन गरे । कसैले विरोध गरेन । तर, जव सहमति गरियो सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनेभयो भनेर तिनै मिडियाले लेखे' डा. लम्सालले भने–'यदी मिडियाले अस्थायी शिक्षकहरु नाजायज माग राखेर अनसन बसेको कुरा उठाइदिएको भए यस्तो सहमति हुँदैनथ्यो ।'


पहिले अस्थायी शिक्षकहरु भद्रकालीमा अनसनमा सिंहदरवार बेखवर भन्ने समाचार लेख्ने मिडियाले अहिले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने समाचार लेख्नु गलत भएको डा. लम्सालले दाबी गरे । उतीबेला अनसनको बिरोध गरिदिएको भए सो सहमति नहुने र शिक्षा ऐन पनि संशोधन नहुँने उनले स्पष्ट पारे ।

 अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि २०६३ सालमै शिक्षा ऐन स.शोधन भएको तर त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदै २०७२ मा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको भन्दै प्रवक्ता लम्सालले आठौं संशोधन पनि कार्यान्वयनमा आउनै लाग्दा नवौं ऐन संशोधन गर्नु परेको दुखेसो गरे ।

Comments: