२०७६ असोज ३० गते

अन्यौलमै शिक्षक विज्ञापन : अस्थायी शिक्षकहरुलाई न स्थायीत्व न त सुविधा


रोशन क्षेत्री गाउँले/काठमाडौं


अस्थायी शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर दुईपटक शिक्षा ऐन संशोधन भएपनि यस प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । परीक्षा दिन चाहने अस्थायी शिक्षकहरुले न परीक्षा दिएर स्थायी हुन पाएका छन् न त सुविधा लिएर विदा नै । उनीहरुलार्ई व्यवस्थापन गर्न भनेर पटक–पटक ऐन संशोधन भएपनि समस्या समाधानको साटो झनै थप्ने काम मात्रै भएको छ ।


ऐन संशोधन पछि सुविधा रोजेर जागिर छाडेका शिक्षकहरु न जागिर न सुविधाको अवस्थामा पुगेका छन् भने परीक्षा रोजेर तयारीमा लागेका शिक्षकहरु परीक्षाको आशमा छन् । दुबैखाले शिक्षकहरु अन्योलमा छन् । अस्थायी शिक्षकहरुकालागि केही वर्ष यता दुईपटक शिक्षा ऐन संशोधन मात्रै भएन दुईपटक आयोग पनि खुल्यो । दुईपटक परीक्षा र सुविधाको फारम भराइयो । पटक–पटक परीक्षाको मिति तय गर्दै पछि सार्दै आएको शिक्षक सेवा आयोगले पछिल्लो दिनमा त परीक्षाको मिति नै तय गर्न सकेको छैन ।


शिक्षा मन्त्रालय भन्छ–परीक्षा भए सुविधा दिन हामी तम्तयार छौं
शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा दिन तयार रहेको तर पहिले आयोगको परीक्षा सम्पन्न हुनुपर्ने जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले आयोगको परीक्षा सम्पन्न भएर स्थायी शिक्षक पदास्थापन हुनसाथ सुविधा दिने ऐनमा व्यवस्था भएकाले आफूहरु त्यसका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । ‘हामी सुविधा रोज्ने अस्थायी शिक्षकहरुको तथ्याङ्क लिएर तयारीमा बसेका छौं,’ डा. लम्सालले भन्नुभयो, ‘परीक्षा अघि नै सुविधा दिन कानूनअनुसार मिलेन ।’ परीक्षा नहुँदै अर्थ मन्त्रालयसँग सुविधाका लागि बजेट माग्नसमेत कानूनी रुपमा नमिल्ने डा. लम्सालले बताउनुभयो । परीक्षा भएर स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि बल्ल ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर बजेट माग्न सकिने उहाँले तर्क गर्नुभयो । ‘जति परीक्षा हुन ढिलाइ हुँदै जान्छ, अस्थायी शिक्षकले सुविधा पाउन पनि उत्ति नै ढिलाइ हुन्छ,’ डा. लम्सालले भन्नुभयो ।


अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा नरोजी अवकाश चाहेमा पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई एक वर्षमा एक महिनाको तलब, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई एक वर्षमा डेढ महिनाको तलबबराबरको रकम दिइने ऐनमा स्पष्ट छ ।

शिक्षक आयोग भन्छः चैत अगाडि नै परीक्षाको मिति तय गर्छौं
शिक्षक सेवा आयोगले आउँदो चैत अघि नै शिक्षक परीक्षाको मिति तय गर्ने जनाएको छ । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख तुलसी थपलियाले परीक्षा दिने सबै शिक्षकहरुको टुङ्गो नलागेकाले परीक्षा मिति तय गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । केही शिक्षकहरुले परीक्षाको फारम भर्दा आवश्यक कागजात नबुझाएकाले उनीहरुलाई परीक्षामा सहभागी हुन दिने कि नदिने भन्नेमा छलफल पछि माघ २५ सम्मको म्याद दिइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस समयभित्र नबुझाउनेले परीक्षामा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।’ यसबाट परीक्षामा सहभागी हुने कुल संख्या, कुन विषय र कुन तहमा कतिले परीक्षा दिँदैछन् भन्ने थाहा हुने थपलियाले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिले ठ्याक्कै मिति त नतोकौं तर चैत अगाडि नै हामी परीक्षाको मिति तय गर्नेछौं,’ थपलियाले भन्नुभयो ।


‘न शिक्षक रहियो न अन्य पेशामा जान पाइयो’
गत वर्ष २०७४ वैशाख मसान्तसम्म सेवा अवधिको गणना र विरामी विदाको समेत गणना गर्नेगरी शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा दिन नचाहने शिक्षकहरुलाई सुविधाको फारम भराएको थियो । कैयौं शिक्षकहरुले सो सुविधाको फारम भरेर सेवाबाट अवकाश लिएका थिए । उनीहरुले पेशा छाड्नुको दुईवटा कारणहरु थिए । पहिलो कारण, वैशाख मसान्तपछि सेवा गरेवापत्को थप सुविधा नपाउने र दोस्रो कारण सो अवधिपछि उनीहरुले प्राप्त गर्ने विरामी विदाको रकम प्राप्त नगर्ने थियो । त्यसकारण धेरै अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनलाई आधार बनाई पेशाबाट अवकाश लिए ।


सुविधा फारम भर्नुभएका महालक्ष्मी निमावि मातातीर्थका अस्थायी शिक्षक दिनेश थापा सुविधासहितको अवकाशका लागि फारम भराएर सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुमाथि झनै अन्याय गरेको बताउनुहुन्छ । ‘हामीलाई सुविधा दिएर विदा गर्ने भनेपछि आजसम्म किन रोकेर राखियो ? थापा भन्नुहुन्छ, ‘आफू न शिक्षक रहन पाइयो न त अरु पेशामै जान सकियो । हामीलाई तत्काल सुविधासहित विदा गरियोस् ।’ उहाँको प्रश्न छ, ‘हामीलाई सुविधा दिन कुन कानूनले रोकेको छ र ?’


सुविधा रोज्नुभएकी काठमाडौंकी अर्की अस्थायी शिक्षक शोभा देवकोटा पनि सरकारले सुविधाको फारम भराएर आफूलाई यता न उताको बनाएको बताउनुहुन्छ । ‘सुविधा नदिने भए किन फारम भराइयो ? दिने भए किन ढिला गरियो ?’ देवकोटाले प्रश्न गर्दै शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाउनुभयो । अर्का अस्थायी शिक्षक जयनारायण चौधरीले शिक्षा ऐन अनुसार सुविधा रोजेर अवकाश हुन्छु भन्दापनि राज्यले सुख नदिएको बताउनुभयो ।


त्यस्तै ऐनमा, प्रतिस्पर्धामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकाश भएको मानिने व्यवस्था छ ।


परीक्षा तयारी गरेको वर्ष बित्यो
परीक्षाको फारम भरेर परीक्षाको तयारी गररहनुभएकी काठमाडौंका अस्थायी शिक्षक कल्पना केसी बारम्बार परीक्षाको मिति सर्दा र अहिले तय नै नहुँदा परीक्षा तयारीमा समस्या परेको बताउनुहुन्छ । ‘कि परीक्षा हुन्छ भन्नुप¥यो, मिति तय गर्नु प¥यो, होइन भने हुँदैन भन्नुप¥यो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बीचमा अल्झाएर राख्न भएन ।’


बज्रकाली प्रावि रामेछापका अस्थायी शिक्षक रामबहादुर आलेले परीक्षा दिन पटक–पटक काठमाडौं आएपनि सरेको स¥यै गर्दा र अहिले परीक्षाको मिति नै नतोकिँदा झनै ठूलो समस्या परेको बताउनुहुन्छ ।


शिक्षक आयोग र समाजले लगाएको अस्थायी शिक्षकलाई अक्षम, अयोग्य र परीक्षाबाट भागेको भन्ने आरोप असत्य सावित गर्न आफू परीक्षा दिन चाहेको भएपनि आयोगले परीक्षा लिनै नचाहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । मावि दुधिअवा रौतहटका अस्थायी शिक्षक रञ्जन खरेल अस्थायी शिक्षकहरु परीक्षाबाट स्थायी हुन्छन् भन्ने डरले आयोगले परीक्षाको मिति तय नगरेको बताउनुहुन्छ । परीक्षा तयारी गरेको, कोचिङ पढेको बेला परीक्षा स्थगित गरी अकस्मात् परीक्षा मिति तय गरेर असफल बनाउने प्रयास भएको उहाँ जिकिर गर्नुहुन्छ । मावि पिपरा रौतहटका अस्थायी शिक्षक टेकमन राय यादव परीक्षा तयारी गर्न थालेको एक वर्ष भएपनि आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेर अयोग्यता प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।


राजनीतिक स्वार्थ
पहिलोपटक अस्थायी शिक्षकहरुका लागि खुलेको यस विज्ञापन गर्ने बेला शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल हुनुहुन्थ्यो । आयोगले परीक्षा र सुविधाको फारम भराउने मात्रै नभई परीक्षाको मिति तय गर्ने कामसमेत गरेको थियो । तर, सरकारमा आएको परिवर्तनसँगै शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ बन्नुभयो । शिक्षा मन्त्रीमा श्रेष्ठ आएपछि अघिल्लो विज्ञापनको तय भएको परीक्षा तीनपटक स¥यो ।

उहाँकै प्रस्तावमा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन भयो । नवौं संशोधन पछि पुनः नयाँ आयोग खोल्ने काम भयो । पहिलो विज्ञापनमा परीक्षा र सुविधामध्ये एक रोज्ने मौका पाएका अस्थायी शिक्षकहरुले ऐनको नवौं संशोधन पश्चात् परीक्षा पछिको सुविधा पाउने भए । २०६१ पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकहरुले पहिले ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ७५ र २५ गराइयो । त्यसपछि पहिले सुविधामा फारम भरेका शिक्षकहरुका लागि पुनः परीक्षाको फारम भराउने काम भयो । तर, नवौं संशोधनले सुविधा रोजेका अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षाको फारम भर्ने मौका दिएपनि पहिल्यै सुविधा रोजेर जागिरबाट अवकाश भएका शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्ने मौका दिइएन ।

एकातिर नवौं संशोधनले पहिलेको शिक्षक परीक्षालाई अनिश्चित बनाइदियो भने अर्कोतर्फ अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गरेर शिक्षा ध्वस्त हुने भन्दै नवौं शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चौतर्फी विरोध शुरु भयो । विद्यार्थी संगठनहरुले त आन्दोलन नै शुरु गरे । जसबाट मंसिर महिनाभरी आयोगले विज्ञापन सम्बन्धमा कुनै काम गर्न पाएन । अहिले पनि आयोगको परीक्षा कहिले हुने भन्ने ठेगान छैन । माओवादी शिक्षामन्त्रीको पालामा खुलेको विज्ञापन परिमार्जन गरी नवौं ऐन संशोधन गर्दै कांग्रेसका शिक्षामन्त्रीले पुनः विज्ञापन गरेपछि यसमा देखिनेगरी राजनीति भित्रियो । यही राजनीतिको शिकार आज अस्थायी शिक्षक हुन पुगेका छन् ।


अदालत बाधक
हाल सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिइएको भन्दै शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा परेको छ । सो मुद्दामा दुईपटक बहस भइसकेको छ । सो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म परीक्षा गर्न आयोगलाई कानूनी जटिलताहरु देखिएका छन् । एकातिर आठौं संशोधनविरुद्ध संवेधानिक इजलाशमा मुद्दा चलिरहेको छ । यसैबेला फेरि नवौं ऐन संशोधन खारेजीको माग गर्दै पुनः संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर भएको छ । यसले शिक्षकको परीक्षा र सुविधाको प्रक्रियालाई झनै अनिश्चित बनाइदिएको छ । तर, अदालतले परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी रोक्नु नभनेसम्म या नवौं संशोधन ऐन खारेज गर्ने फैसला नगरेसम्म आयोगलाई परीक्षा लिन कुनै बाधा नपर्ने आयोगका प्रशासकीय प्रमुख तुलसी थपलिया बताउनुहुन्छ ।


आयोगमा रक्तसञ्चार
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुसँग गरेको सहमतिका कारणले मंसिर महिनाभर विज्ञापनका सम्बन्धमा सिन्को भाँच्न नपाएको शिक्षक आयोगले पुस महिनादेखि भने विज्ञापनका सम्बन्धमा केही काम गर्न शुरु गरेको छ । गत शुक्रबार आयोगले पहिले सुविधाको फारम रोजेर पछि पुनः परीक्षाको फारम भरेका तर आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएका २०१ अस्थायी शिक्षकहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । आगामी माघ २५ भित्र आवश्यक कागजात नबुझाए उनीहरुलाई परीक्षाबाट बञ्चित गरिने आयोगले जनाएको छ । परीक्षाको मिति तय गरेर परीक्षा तयारीमा लाग्नुपर्ने आयोग अझै परीक्षाको फारम केलाउनमै व्यस्त देखिएको छ । परीक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा आयोग किन पनि अल्मलमा देखिन्छ भने विद्यार्थी आन्दोलन र अदालतको मुद्दाले विज्ञापनलाई कहाँ पु¥याउँछ ? आयोग नै अनविज्ञ रहेको अवस्था देखिन्छ । जे होस्, ढिलै भएपनि आयोगले परीक्षाको प्रक्रिया शुरु गरेर केही आशा भने जगाएको छ ।


अन्यौल कायमै
वर्तमान संविधान अनुसार विद्यालय तहका शिक्षकहरु स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहने व्यवस्था छ । ती शिक्षकहरुको परीक्षा कुन तहले सञ्चालन गर्ने भन्ने निश्कर्ष नआइसकेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले सुविधाको फारम भराएर सेवामा नरहेका शिक्षकहरुलाई कुन तरिकाले सुविधा दिने भन्ने कुनै ठेगान छैन । सुविधाका लागि फारम भराई सुविधा दिने शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार फारम भरिसकेपछि सुविधा लिने अस्थायी शिक्षकहरुका समबन्धमा कुनै व्यवस्था नगरी ऐनमा नवौंमा संशोधन भएको छ । परीक्षा ऐनको नवौं संशोधन र सुविधा आठौं संशोधन अनुसार हुने अवस्था आएको छ । अब सुविधाको फारम भरी अवकाश भएका रामशरण हुमागाई, मणिनाथ लामिछानेलगायतका पूर्व अस्थायी शिक्षकहरुले सुविधा कसरी पाउलान् हेर्न बाँकी नै छ ।

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: