२०७६ चैत्र २० गते

सरकारी विद्यालय : पूर्वाधार सुध्रियो, शैक्षिक गुणस्तर ‘उस्तै’

अन्तैबाट

डडेलधुरा । फुसको छानाका ठाउँमा चिटिक्क परेका भवन बनेका छन् । कक्षाकोठामा टुटेफुटेका डेस्क र बेन्चको सट्टा नयाँ फर्निचर राखिएका छन् । साना बालबालिकाका लागि कोठामा कार्पेट बिच्छाइएको छ । पहिलेजस्तो शौच गर्न विद्यार्थीले जंगल जानु पर्दैन । प्रायः सवै विद्यालयमा छात्रछात्राका लागि अलग्गै शौचालय बनाइएको छ । दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रम लागू भएका छन् ।

शिक्षकको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमी, शैक्षिक सामग्रीको अपर्याप्तता लगायत समस्याबाट जुझिरहेका डडेलधुराका विद्यालयमा पछिल्लो समय सरकारले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गरेको छ । शिक्षकको तलव सुविधा समय अनुकूल नभएपनि विगतको तुलनामा बढेको छ । प्रविधि र सञ्चारको विकासले अध्ययन अध्यापनमा सहज अवस्था छ । तर शैक्षिक गुणस्तरमा भने अन्य विषयमा सुविधा र सुधार भएअनुसार प्रगति हुन नसकेको गुनासो उस्तै छ । हाल भइरहेका सुधारका प्रयासले दीर्घकालीन रुपमा परिणाम देखाउने विश्वासमा रहेका विज्ञहरू पनि धेरै राम्रो परिणाम आउला भन्नेमा विश्वस्त देखिँदैनन् ।

‘तीन दशकअघिका विद्यार्थी र अहिलेका विद्यार्थीबीच अध्ययन गर्ने हो भने धेरै भिन्नता पाउन सकिन्छ,’ शिक्षा शास्त्री युवराज जोशी भन्छन्, ‘तर लक्ष्य प्राप्तिका लागि लिइने शिक्षा र गन्तव्यहीन शिक्षा प्रणालीबीच तुलना हुन सक्दैन ।’ प्रविधिको विकास भयो, सञ्चारको विकासले संसार एकै ठाउँमा देखिए पनि हाम्रा जस्ता मुलुकका लागि कस्तो शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा सचेत हुन नसक्दा प्रयास गर्दागर्दै पनि सुधार हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

शिक्षा नीति प्रयोगका लागि लागू हुने, विकसित मुलुकले लागू गरेको शिक्षा नीतिको प्रभावमा पर्ने तर आफ्नो समाज र देश अनुकूल नीति बन्न नसकेका कारण अपेक्षित सुधार हुन नसकेको जोशी बताउँछन् । ‘शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी समेत व्यवहारिक रुपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयासमा उत्तरदायी हुन नसक्दा समस्या देखिएको हो । यसबाहेक समाजमा शिक्षकको व्यवहार अनुकरणीय हुन्थ्यो जसले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अनुशासनमा बाँधेर राख्थ्यो,’ जोशी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा शिक्षा औपचारिकतामा सीमित हुन थाल्यो ।’ नीति एकातिर र कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अर्कोतिर हुँदा पनि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको उनले दाबी गरे ।

‘शिक्षामा भइरहेका सुधारको तत्काल परिणाम आउन सक्दैन,’ अजयमेरु गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश भट्ट पनि तुलनात्मक रुपमा भौतिक पूर्वाधारमा धेरै सुधार भएपनि गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेकोमा सहमत छन् । उनी थप्छन्, ‘सडक खनेजस्तो तत्काल परिणाम देख्न सकिँदैन, अहिले गरेको लगानीको परिणाम आउन केही समय पर्खनु पर्छ ।’

तीन वटै तहका सरकारले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा पनि कूल बजेटको २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका छन् । अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘कुनै पनि स्थानीय तहले २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको पाउन सकिन्छ ।’ उनले बजेटको सदुपयोग कति हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य भएको बताए । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक र अभिभावकले निभाउनु पर्ने भूमिका ठीक हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘तालिम प्राप्त शिक्षक छन्, प्रविधि र सुविधा सबै छन् तर व्यवहारमा प्रयोग हुन सकेन भने सुधार कसरी हुन सक्छ ?,’ अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘चालकले साहुको गाडी चलाउँछ, दिनभर गाडी चलाएर जति कमाइ हुन्छ साँझपख मालिकको हातमा बुझाउँछ तर शिक्षकमा त्यो देखिँदैन । जनताको करबाट म सुविधा लिन्छु र मैलै पनि सुविधावापत जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने भावना शिक्षकमा नहुँदासम्म गुणस्तरमा सुधार हुन सक्दैन ।’

शिक्षकले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने गरेको स्वयम् शिक्षक स्वीकार्छन् । कालिका नमूना विद्यालय भागेश्वरका प्रधानाध्यापक भुवनराज भट्ट पाठ योजना नबनाउने, आफूले सिकेको सीपअनुसार अध्यापन नगराउने, तोकेका मापदण्ड अनुसार शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्ने र राजनैतिक रुपमा बढी अलमलिने भएका कारण गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको बताउँछन् । शिक्षक मात्र होइन अभिभावकले पनि विद्यालय र आफ्ना बालबालिकाप्रति चासो नराख्ने प्रवृत्तिका कारण गुणस्तर सुधारमा समस्या देखिएको प्रधानाध्यापक भट्टले औंल्याए ।

‘वर्षमा तीनपटक परीक्षा लिएर औपचारिकता पूरा गर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘हरेक महिना विद्यार्थीको टेस्ट लिने, आवश्यक परे अभिभावकसम्म विद्यार्थीका गतिविधि पुर्‍याउने, अभिभावकलाई सक्रिय बनाउने, नीतिगत रुपमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने र शैक्षिक सामग्रीको भरपूर प्रयोग गर्ने हो भने गुणस्तरमा सुधार आउन धेरै समय लाग्दैन ।’ उनले निजी विद्यालयका शिक्षकको ‘जब ग्यारेन्टी’ नभए पनि उनीहरू कठिन परिश्रम गर्छन् तर सरकारीमा जब ग्यारेन्टी भए पनि उत्तरदायित्व नभएको बताए । ‘त्यसैले तुलनात्मक रुपमा सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको हो,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई सय ४२ सरकारी विद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानमा पनि शिक्षकले मापदण्ड अनुसार अध्यापन प्रक्रिया नअपनाउँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको उल्लेख छ । ग्राम्य विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता हरिश उपाध्यायले भने, ‘कक्षाकोठा व्यवस्थापनदेखि पाठ योजना र शैक्षिक सामग्रीको उपयोगजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा शिक्षक उदासिन रहेका कारण गुणस्तर खस्किँदै गएको देखिएको छ ।’

उनले एउटै गाउँका दुई विद्यायको शैक्षिक गुणस्तरमा धेरै भिन्नता देखिएको बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा मापदण्ड अनुसार अध्यापन प्रक्रिया पूरा गर्ने विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छ, तर नजिकैको विद्यालयको शैक्षिक अवस्था दयनीय देखिन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूको राजनैतिक संलग्नताले शैक्षिक गुणस्तरमा सवैभन्दा बढी प्रभाव परेको देखिन्छ ।’

डीआर पन्तले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: