२०७६ असोज २८ गते

सरकारी कर्मचारीहरु विव्यसको सदस्य बन्न नपाउने


काठमाडौं । सरकारी निकाय, संस्थान लगायतमा कार्यरत कर्मचारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्न नपाउने भएका छन् ।शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी अनुदानबाट तलब खाने निकाय वा संस्थानका कर्मचारी र अन्य निजी कार्यलयहरुमा पूर्णकालीन कार्यरत कर्मचारी विद्यलय व्यवस्थपन समितिको सदस्य बन्न नपाउने जनाएको छ ।


विद्यालयहरुमा विव्यस सदस्य बन्न सरकारी कर्मचारी र अन्य संस्था वा निकायमा पूर्णकालीन आवद्ध कर्मचारीहरुले नपाउने भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयक प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले सरकारी अनुदानबाट तलवभक्ता खाने र अन्य संस्था निकायमा १० देखि ५ बजेसम्म कामगर्ने कर्मचारीहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्न नपाउने बताए ।


अन्य निकायमा पुरा समय दिएपछि उनीहरुले विद्यालयलाई समय दिन नसक्ने भन्दै त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई विव्यसमा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको डा. लम्सालले जानकारी दिए । अब सरकारी कर्मचारीहरु विव्यसमा संलग्न हुन पाउँदैनन् । उनले भने ।

माघभित्र विव्यस गठन गर्न निर्देशन
शिक्षा विभागले शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) बमोजिम माघ मसान्तभित्र देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ व्यवस्थापन समिति अनिवार्य गठन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।


ऐनको दफा १२ बमोजिम विद्यमान व्यवस्थापन समितिको छनोट प्रक्रिया परिवर्तनसँगै अवधि सकिएको थियो । विगतमा समितिको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरेकामा नयाँ व्यवस्थामा समितिका सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने भएको छ । माघभित्र समिति पुनःगठन नभए विद्यालयलाई तोकिएको अनुदान रोक्का हुने समेत विभागले जनाएको छ ।


ऐनमा यस्तो छ नयाँ विब्यस सम्बन्धी व्यवस्था
संशोधित शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन गरिने ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा अभिभावकहरु मध्येबाट छानी पठाएका २ जना महिला सहित ४ जना, विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्वन्धित वडाको वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेका सदस्य एक जना, विद्यालयका संस्थापक स्थानीय बुद्धिजिवि शिक्षा प्रेमी विद्यालयलाई निरन्तर दश बर्ष देखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सि सहयोग गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनयन गरेको एकजना महिला सहित २ जना र विद्यालयका शिक्षकले आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना गरी समितिको गठन हुने व्यवस्था छ । विद्यालयका प्रअ सदस्य सचिव हुने छन् । प्रअ र शिक्षक बाहेकका उल्लेखित बर्गका सदस्यहरु मध्येबाट मात्रै अध्यक्ष छान्ने नयाँ ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

Comments: