२०७६ असोज २९ गते

भाषा आयोग ६ महिनामा पनि अपूर्ण

काठमाडौं । ६ महिनाअघि गठित भाषा आयोगले पूर्णता पाएको छैन । संविधानअनुरूप सरकारले भदौ २३ मा आयोगको गठनसँगै डा. लवदेव अवस्थीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सात प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य नियुक्ति नहुँदा आयोगको कार्ययोजना नै बन्न सकेको छैन ।

‘सदस्यको नियुक्ति कुरेका छौं,’ अध्यक्ष अवस्थी भन्छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्र, प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिकालगायत स्थानीय निकायमा सरकारी कामकाजको भाषाको आधार निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिएको छैन ।’

संवैधानिक स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहने आयोग चार महिनादेखि राजधानी काठमाडौं महानगरपालिका ३४ शंखमूलस्थित साढे पाँचतले भाडाको भवनमा कार्यालय विस्तार गरिएको छ । आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्र र प्रदेशहरूको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण, भाषा र लिपिको संरक्षणलगायत काम गर्नेछ । संविधानको धारा २८७ को उपधारा ९१० मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने र उनीहरूको पुनर्नियुक्ति नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सात सदस्यका निम्ति आयोगको कार्यालयमा कार्यकक्ष विस्तार गरिएका छन् । तर, नियुक्ति नहुँदा खाली कोठाको भाडामात्र तिर्नुपरेको अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका निम्ति निर्मित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार आयोगले सोमबारदेखि ३३ जना कर्मचारी दरबन्दी पाएको छ । आयोगमा प्रशासकीय प्रमुख १ सहसचिव, ६ उपसचिव, ८ अधिकृत र १८ जना नायब सुब्बा रहनेछन् । शिक्षा र संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत एक सहसचिवसहित १७ कर्मचारी काजमा खटाइएका छन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आयोगका निम्ति ७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आयोगका प्रवक्ता गणेश भट्टराईका अनुसार अहिलेसम्म करिब ४ करोड रुपैयाँ रकमबाट कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी तलबमा खर्च गरिएको छ भने १ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ३ वटा गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

आयोगमा कर्मचारी खटाइएसँगै नीति तथा कार्यक्रमको खाका निर्माण गरिएको अध्यक्ष अवस्थीले जनाए । ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समूह गठन गरिएको छ । दुई चरणमा भाषा समूहमा काम गर्दै आएको र सरोकार समुदायसित अन्तक्र्रिया गरिएको जनाइएको छ । भाषा आयोगको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार भाषा विज्ञको सूची माग गरिसकेको छ । तथ्यांकले मुलुकमा १ सय २३ भाषा रहेको देखाए पनि सार्वजनिक सूचनाका आधारमा ५८ भाषाका मात्र विज्ञबाट आवेदन प्राप्त भएको अध्यक्ष अवस्थीले जनाए । ‘त्यसैले अब फेरि विज्ञहरूलाई पुनस् सूचना आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

यसबीचमा आयोगका कर्मचारीलाई भाषासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिइएको छ । विज्ञ र कर्मचारीसहितको टोलीले कम वक्ता रहेका दुरा, कुसुन्डा, लाप्चा, किसान, चेपाङ, दरै, बोटे, ब्यासीरसौका र राजी भाषाको स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले आयोगको सदस्य नियुक्तिका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । नियुक्ति किन ढिलो भयो भन्नेबारे मलाई कुनै जानकारी छैन,’ कार्कीको भनाइ उल्लेख गर्दै प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र किरातीले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

Comments: