२०७७ जेष्ठ १९ गते

अर्को दुई वर्ष पनि टहरामै पढ्नुपर्ने

काठमाडौं । वैशाख १२ को भूकम्पपछि करिब १४ लाख विद्यार्थी दुई वटा शैक्षिक सत्र अस्थायी टहरामा बसेर पढ्न बाध्य भए। तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थीले कम्तीमा अर्को दुई वर्ष टहरामै बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्तमध्ये करिब दुईतिहाइ विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि अझै स्रोत जुट्न सकेको छैन । स्रोत अभावका कारण ती विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण अनिश्चित बनेको छ। यसबाट करिब नौ लाख विद्यार्थी प्रभावित हुने मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयू) का आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बताए। 'हालसम्म एकतिहाइ विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि मात्र स्रोत जुटेको छ। ती विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन पनि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ,' उनले भने।

श्रेष्ठका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म सरकार र विभिन्न दातामार्फत ५३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग आउने निश्चित भएको छ। थप आवश्यक एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत अनिश्चित रहेको उनले बताए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण योजना (पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क– पिडिआरएफ) अनुसार क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि एक सय ६७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

'एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। त्यस्तै जाइकासँग ११ अर्ब ४० करोड, जेएफपिआरसँग ८४ करोड र युएसएडसँग एक अर्ब रुपैयाँ सहयोग सम्झौता भएको छ,' निर्देशक श्रेष्ठले भने। त्यसैगरी भारत सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानसहित २० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। यससम्बन्धीसम्झौता भइसकेको श्रेष्ठले बताए।

'चीन सरकारले दरबार हाइस्कुलसहित सात विद्यालय आफैं पुनर्निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। अन्य गैरसरकारी संस्थाले पनि आफैं विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेका छन्,' उनले भने। विद्यालय पुनर्निर्माणको तीनवर्षे कार्यायोजनाअनुसार तीन मोडलमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढेको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, 'एडिबीलगायत दाताले निर्माण व्यवसायीमार्फत र गैरसरकारी संस्थाले

आफैं बनाइरहेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भने केही आफैं र केही व्यवसायीमार्फत विद्यालय निर्माण गरिरहेको छ।'

कतिपय गैरसरकारी संस्थाले पुनर्निर्माण जिम्मा लिएर पनि काम सुरु नगरेको उनले बताए। 'सम्झौता गरेका ५० प्रतिशतले निर्माण कार्य सुरु गरेका छन्। २५ प्रतिशतले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन्। २५ प्रतिशतले चाहिँ अझै विभिन्न बहाना बनाएर काम सुरु गरेका छैनन्,' उनले भने।

कार्ययोजनाअनुसार पहिलो वर्ष सफल भए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आवास पुनर्निर्माणमा बढी केन्द्रित हुँदा दोस्रो वर्षका लागि अन्योल देखिएको उनलेे बताए। बजेटसँगै प्राविधिक, दक्ष कामदार तथा निर्माण सामग्री अभावले पनि विद्यालय पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनले सुनाए। 'निर्माण सुरु भएका विद्यालयको सुपरीवेक्षण र अनुगमनमा पनि कमी छ। सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न गाह्रो छ,' श्रेष्ठले भने।

विद्यालय पुनर्निर्माण अवस्था

भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लामा सात हजार नौ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। तीमध्ये चार हजार एक सय आठ वटाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भएकोमा एक हजार ६ सय ५८ वटा सम्पन्न भएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनले भने, 'एक सय ६० गैरसरकारी संस्थाले एक हजार तीन सय ५० विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका छन्। तीमध्ये ६ सय ८२ वटा सम्पन्न भइसकेका छन्।'

शिक्षा विभागसँग विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत एक हजार दुई सय विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भएकोमा नौ सय ७६ वटा सम्पन्न भएको उनले बताए।

श्रेष्ठका अनुसार एडिबीको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माणका लागि ८४ वटाको टेन्डर भएको र त्यसमध्ये ४० वटाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । एडिबीको सहयोगमा एक सय ७५ वटा विद्यालय बन्नेछन्।

जाइकाको सहयोगमा बन्ने ८३ वटा विद्यालयको निर्माण कार्य पनि सुरु भएको श्रेष्ठले बताए। थप दुई सय वटाको सर्भे भइरहेको छ। उनले भने, 'जेएफपिआरले १४ वटा नमुना विद्यालय बनाउँदैछ। भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा एकएक विद्यालय बन्नेछन्।' चीन सरकारले बनाउने सात विद्यालयको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको श्रेष्ठले बताए। भारत सरकारको सहयोगमा बन्ने तीन सय ७० (तीन सय वटा ऋण सहयोग र ७० वटा अनुदान) विद्यालयको छनोट सम्पन्न भइसकेको छ। सहयोगबारे सरकारसँग सम्झौता भए पनि मोडालिटी बन्न बाँकी रहेको उनले बताए ।  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

Comments: