२०७६ कार्त्तिक २ गते

गरिबीको चपेटामा बालबालिका, 'बेटी पढाऊ बेटी बचाऔं’ नारामै सीमित

अन्तैबाट

रौतहट । गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्डको सन्तपुर बजारबाट ५ किमि पूर्व तर्फ चेतनगर गाउँ छ । यसको आडैमा मुसहर समुदायको पुरानो बस्ती छ । सोमबार बस्तीभरीका बालबालिकाहरू आ–आफ्नै तालमा खेलिरहेका थिए । नजिककै घोक्रो फुट्ने गरी विद्यार्थीहरू कराएर पढ्दै गरेको प्रष्टै सुनिन्थ्यो । मुसहर बालबालिका भने एकजना पनि विद्यालय गएका थिएनन् । उनीहरू सबै भर्ना भइसकेका छन् ।

चन्द्रपुर ९ चेतनगर गाउँको मुसहर बस्ती पुग्दा अभिभावकको पीडा सुन्दै अचम्म लाग्छ । गाउँभरि सयभन्दा धेरै बालबालिका छन् । सबै जसो विद्यालय भर्ना भइसकेका छन् । उनीहरूको गत वर्ष पनि यसरी नै भर्ना गराइएको थियो । यो वर्ष पनि फेरि भर्ना भएका छन् । तर विद्यालय जाँदैनन् । गाउँका सोनावतिदेवी मुसहर्नीले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउन मात्र ठूलो कुरा नभएको बताइन् । ‘हाम्रो मुख्य समस्या भनेको गरिबी हो । खानलाई धौधौ छ । बालबच्चा कसरी पढाउने ? उनले भनिन्, ‘विद्यालय गएन भन्ने मात्र आरोप आउँछ । तर, किन नगएको होला भन्ने कारण बुझ्ने कोही भएन ।’ उनको ५ छोरा, छोरी छन् । ती सबै भर्ना भएर पनि विद्यालय जाँदैनन् ।

अभिभावकहरू कसैले कपडा नभएर पढ्न नपठाएको सुनाए । कसैले घर कुरुवा राखेको भन्थे । कसैले गरिबको बच्चाले पढेर के हुन्छ भन्थे । बस्तीमा भेट्टिएका अधिकांश बालबालिकाको शरीरमा कपडा थिएन । चरम गरिब रहेको बस्तीमा गत वर्ष नै सबै बालबालिका नजिकको विद्यालयमा भर्ना भइसकेका छन् । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म विद्यालयको अनुहार देख्न पाएका छैनन् । गाउँभरिका बालबालिकाहरू नाङगै सडकमा खेलिरहेका थिए ।

केही बालिका भएर पनि साना नानी बोकेर बसेका थिए । साना बालबालिकादेखि किशोर–किशोरी सम्म खेल्नमा व्यस्त थिए । गएको वैशाखमा भर्ना अभियानको नाममा बस्ती पुगेकाहरू अभियन्ता भनाउँदाहरू अहिलेसम्म फर्केर नआएको उनीहरूको गुनासो छ । धेरै जसोको घरका आमाबुवा अर्काकोमा ज्याला गर्न गएका थिए । पढ्ने उमेरकाहरू दिनभर खेल्ने र सुगुर, बाख्रा चराउँदै गरेको भेट्टिए । केही घर कुर्न बसेका थिए । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालय गौरले शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगावै जिल्लाभरि भर्ना अभियान चलायो । शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संघ संस्थाहरू अभियानमा लागे । घरघर पुगेर बालबालिकाको नाम लेखाए । तर उनीहरू विद्यालय गएका छन्/छैनन् भन्ने अनुगमन गरेनन् ।

दलित समुदायका बालबाबालीका भर्ना भएर पनि विद्यालय गएनन् । अभिभावकले नै उनीहरूलाई पढन् पठाउँदैनन् । मुसहर, डोम, चमार समुदायका बालबालीका गरिबीका कारण विद्यालय जाँदैनन् । आफ्ना सन्तानलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ भन्ने चेतना उनीहरूमा नभएको होइन तर, दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएकाले विद्यालय पठाउँदैनन् । गरिबीले थलिएको दलित समुदायमा विद्यालय प्रतिको आशा झिनो छ । उनीहरूको बस्तीमा टाठाबाठा र पढलेख गर्नेको संख्या न्यून छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख गोकर्णध्वज कार्कीले जनचेतनाको कमीले अहिले पनि दलित समुदायका बालबालीका विद्यालय बाहिर रहेको बताए । ‘सरकारले बालबालीका कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भनेर प्रोत्साहन स्वरूप विद्यालयमै खाजाको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘यति गर्दा पनि हामी सफल हुन सकेका छैनौं । अब घरदैलो कार्यक्रमलाई तिब्रता दिनुपर्छ । अनि मात्र दलितका अभिभावकले विद्यालय पठाउँछन् ।’ दलित बस्ती पुगेर अभिभावकलाई सम्झाउन, बुझाउन सके मात्र भर्ना अभियानले सार्थकता पाउने प्रमुख कार्कीले सुनाए ।

यता गुजरा नगरपालिका ८ स्थित जुगौलिया गाउँको मुसहर बस्तीमा २ सय ५० बालबालिका छन् । उनीहरू पनि विद्यालय जाँदैनन् । सबै जसोले भर्ना गरिसकेका छन । अभिभावकहरू छोरा–छोरीलाई घर कुरुवा राखेर ज्यालामजदुरीका लागि बाहिर जान्छन । पढ्न पठाउँदैनन् । उनीहरूको जीवन शैली यसरी नै चलेको छ । भर्ना अभियानले खासै प्रभाव पारेन । गरिबको छोरा छोरीले पढेर फाइदा छैन भन्छन् । बस्तीका महिला गरिबीका कारण सकस भएको सुनाउँछन् । सम्पति नभएर सधै पीडामा बस्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

गाउँका अगुवा मुसहर नथुनी माझी भर्ना गरेपछि दलित समुदायको बस्तीमा सरोकारवालाहरू कोही नगएकाले यस्तो अवस्था आएको सुनाउँछन् । भर्ना अभियानमा जिल्लाभरिका एनजीओ सक्रिय हुन्छन् । त्यसपछि उनीहरू निस्क्रिय बस्छन् । जिल्लाभरि कति बलबालिका विद्यालय बाहिर छन् भन्ने शिक्षा ईकाइ कार्यालयमा तथ्यांक छैन । स्थानीयतहको शिक्षा शाखाले अहिलेसम्म तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन् । अर्का दलित अगुवा अनुप माझीले जिल्लाभरि दलित बालबालिकाको संख्या ५ हजारभन्दा बढिरहेको बताए । तीमध्ये एक चौथाईले पनि विद्यालयको मुख नदेखेको उनले सुनाए ।

यो समुदायमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने न्यून छन् । डोम समुदायमा पनि यस्तै समस्या छ । उनीहरूका बालबालिका समेत पढ्न जाँदैनन् । गरिब दलित लगायतका समुदायलाई शिक्षाको महत्त्व र उनीहरूको जीवन शैली सरल बनाउन पहल गर्नु पर्ने प्रदेश २ का कृषि राज्य मन्त्री योगेृन्द्र यादवले बताए । ‘दलितका बलबालिका विद्यालय गएन भन्नु भन्दा कसरी जान सक्छन् भन्ने उपाय सोच्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यस तर्फ केही न केही उपाय अबलम्बन गर्छ ।’ सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा रूपान्तरण मार्फत मुलुकलार्ई आवश्यक पर्ने दक्ष एवम् सक्षम जनशक्ति विकासका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नु शिक्षा प्रणालीको मुख्य आधार भएको उनले सुनाए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा फ्रविधि मन्त्रालयको २०७४ साल चैत २८ मा सार्वजनिक गरिएको १० बुँदे मार्ग चित्रले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नीति तथा कार्यव्रम निर्माण गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको लगत अभिलेख तयार पार्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा अभिलेख तयार पार्ने र तयार भएका स्थानमा चालु वर्षको भर्ना अभियानका आधारमा अध्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । विद्यालय उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालार्ई विद्यालय वा वैकल्पिक शैक्षिक पद्धति भित्र ल्याउन, आइसकेकालार्ई टिकाउन र सबैमा न्यूनतम् सिकाइ सुनिश्चित गर्न अभिलेखमा आधारित ‘विद्यार्थी ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर तराई मधेशका जिल्लाहरूमा अभियान पूर्ण रुपमा असफल भएको पाईएको छ ।

प्रत्येक स्थानियतहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विद्यालय बाहिर बालबालिका नभएको घोषणा गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै विद्यालय आएकाहरूलार्ई टिकाउन र उच्चतम सिकाइ सुनिश्चित गर्न विशेष योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गरिब, दलित र विपन्न छात्र छात्राहरूलाई विपन्न लक्षित छात्रवृति प्रदान गर्नु पर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । कतिपय विद्यालयले छात्रवृति नै नदिएकाले दलित र चरम गरिबीको चपेटामा परेका बालबालीका उत्साहित भएको देखिँदैन । गरिबीको चपेटामा परेका मुसहर बालबालिकाले उचित स्याहार र खानपान पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले बाच्नका लागी पाउने आधारभुत सुबिधा पाएका छैनन । सामान्य ओत लाग्ने बांस, पेटभरि खान र जिउ ढाक्ने कपडा लगाउनबाट यो समुदायका बालबालिकाहरू वञ्चित छन । गरिबीका कारण आमा बुवासँगै छोरा छोरीको जीवन पनि त्यतिकै कष्टकर छ । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ पाएका छैनन । पेटभरि खानलाइ धौ/धौ छ । दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकाहरू काम नपाएको दिन भोकै बस्नु पने बाध्यता हुने गरेको दुखेसो पोख्छन् । अगुवा अनुपका अनुसार जिल्लाभरि मुसहर समुदायको २ हजार ५६ घरधुरी रहेको छ । महिला पुरुष, तथा बालबालीकाको संख्या १३ हजार ७ सय ९६ रहेको छ । ति मध्ये साक्षरको संख्या जम्मा ६ सय ३५ मात्र छन । निरक्षर संख्या १३ हजार १ सय ६१ रहेको अनुपले जानकारी दिए ।

'बेटी पढाऊ बेटी बचाऔं’ नारामै सीमित
शिक्षाको स्तर खस्किदै गएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले गत वर्षदेखि तराई मधेसका जिल्लामा बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानको सुरुवात गर्‍यो । यसका लागि ठूलै धनराशि खर्च गरेको छ । प्रदेश २ मा मात्र ७ लाखको हाराहारीमा दलित समुदायको बसोबास रहेको अनुमान छ । यो समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयप्रति आकर्षित गराउन मुख्यमन्त्रीको अभियानले असर पारेको देखिँदैन । यो अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने किशोर किशोरीलाई साइकल वितरण गरेर यसलाई नाममात्र दिने काम भयो । भित्री गाउँ, बस्ती त्यसमा पनि दलित समुदायमा यसले प्रवेश पाएन । प्रदेश २ स्वच्छन्ता अभियानका जिल्ला सयोजक रेवन्त झाले बेटी पढाऊ बेटी बचाऔं अभियान साइकलमा मात्र सीमित रहेको बताए । ‘गाउँ/गाउँ पुगेर अभियानका बारे सबै समुदायलाई भन्नु पर्छ । अनि मात्र अभियानले सफलता पाउँछ,’ उनले भने, ‘किशोरीहरूलाई साइकल बाँडेर मात्र हुँदैन ।

यसका लागि न बजेट छ न कुनै ठोस कार्यक्रम ।’ पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश स्थानीयतहका मेयरले बेटी पढाऊ बेटी बचाऔं अभियानको नाम दिएर किशोरीहरूलाई साइकल वितरण गरेका थिए । यसले अभियानलाई सहयोग पुग्न नसक्ने स्थानियको भनाइ छ । ‘दलित बस्तीमा अझै पनि बेटीहरू विद्यालय जान सकेका छैनन्,’ सयोजक झा भन्छन्, ‘खै त दलित विपन्न बस्तीमा बेटी बचाऔं बेटी पढाऔं अभियान पुगेको ।’ जिल्लाका अधिकांश दलित बस्तीमा मुख्यमन्त्रीको अभियानबारे थाहा छैन । चेतनगरकी कुन्ति मुसहर्नीले बेटी पढाऔं बेटी बचाऔं अभियानबारे केही थाहा नपाएको बताइन । ‘हामीलाई कसेले भनेको छ र थाहा पाउनु,’ उनले भनिन, ‘हुने खाने गाउँ सहरहरूमा मात्र यस्तो कार्यक्रम लागु हुन्छ ।’

शिव पुरीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: