काठमाडौं । साविक उच्चमाध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरुले राष्ट्रका लागि योगदान गरेका आफलूहरुलाई सरकारले पुरस्कृत नगरी तिरस्कृत मात्रै गरेको आरोप लगाएको छ । २०४९ सालमा शुरु भएको उमावि शिक्षा र कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न सरकार २०७६ सम्मसमेत असफल भएको उनीहरुले जिकिर गरेका हुन् ।

माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन(हिस्टुन)को राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा साविक उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले एक पटक आफूहरुलाई आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुने मौका प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रलममा हिस्टुनका अध्यक्ष पुष्प न्यौपानेले २०४९ सालदेखि पढाउन शुरु गरेका उमावि शिक्षकहरु ६० वर्ष पुगेर धेरै खाली हात बिदा भएका भन्दै भारतीय शिक्षकहरु ल्याउनुपर्ने तत्कालीन समयमा काम धानेका आफुहरुलाई खाली हात बिदा हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे ।

अध्यक्ष न्यौपानेले उमावि शिक्षकहरुलाई कि सम्मानजनक बिदाई वा पुनस्र्थापित हुने वातावरण सिर्जनागर्न माग गर्दै घर न घाटको नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

हिस्टानका निर्वतमान अध्यक्ष दिपक सुवेदीले २०४९ सालबाट शुरु भएको उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकको विषय २०७६ साल सम्म पनि समाधान गर्न नसक्नुले देशका राजनीतिक दलहरु शासन गर्न लायक हुन् की हैनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको बताए ।

उमाविका शिक्षकहरुले अहिलेपनि दरबन्दीको तलब बुझ्न नपाएका भन्दै सुवेदीले  २०७१ मा सरकारले रोतोकितावमै दुईहजार दरबन्दी थपेपनि मन्त्रालयले अहिले सम्म नथपेको जिकिर गरे । हालसम्म उमावि शिक्षकहरुले २०४९ सालदेखि २७ वर्ष पढाइसकेपनि अझैसम्म उनीहरुलाई  व्यवस्थित गर्न नसक्नु दूभाग्यपूर्ण भएको बताए ।

हिस्टुनका उपाध्यक्ष विष्णु दौल्यालले उमावि शिक्षकहरुलाई विद्यालयहरुले ४२ हजारको तलबमा हस्ताक्षर गराएर दिनको ३ सयका दलरले मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको दुखेसो गरे ।

‘बैंकमा गइसकेको पैसा पुन विद्यालयमा फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था छ’– उनले भने, ‘के यही तानाशाही व्यवस्था ल्याउन गणतन्त्र ल्याइएको हो ?’

२०६६ सालमा सरकारले साविक उमावि तहका लागि ४ हजार अनुदान कोटा व्यवस्था गरेको थियो । शुरुमा कार्यरत १ हजार ७ सय २९ मा २ हजार २ सय ७१ कोटा थपेर ४ हजार बनाईएको थियो  ।त्यस पछि २०७१ सालमा थप २ हजार कोटा सहित अहिले ६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । तर पेशागत स्थायीत्वको विषय अझै पनि नसल्टिए पछि शिक्षकहरुले ऐन मार्फत् आफ्नो मुद्दा समेट्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

कार्यक्रममा हिस्टुनले विगतमा आफुहरुको पक्षमा काम गरेको भन्दै  पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वशिक्षामन्त्री धनिराम पौडेललाई सम्मान गरिएको थियो । तत्कालिन उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरु आवद्ध उच्च माध्यमिक शिक्षक एशोसिएसन र नेपाल सामुदायिक विद्यालय शिक्षक यूनियन एकिकरण भएर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन गठन भएको हो ।

२०७६ पुस २६ गते १४:२०मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्