२०७६ भदौ २ गते

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको गम्भीर झुठ

रोशन क्षेत्री गाउँले/काठमाडौं

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नै नभएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपलाई २०७५ सालमा पारित भएको हवाला दिँदै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।



पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पारित नै नभएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई ‘पारित भइसकेको’ भन्दै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनु पर्छ । तर, पाठ्यकम विकास केन्द्रबाट प्रकाशन गरिएको आधारभूत तह कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम, २०७५ को प्राक्कथनलगायत विभिन्न पृष्ठहरूमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ भनी उल्लेख गरेको खुलासा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नै नभएको पाठ्यक्रम प्रारुपलाई पारित भएजसरी पाठ्यपुस्तकमै समावेश गरेर केन्द्रले कानूनी राज्यको उपहास गरेको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् ।

केन्द्रले प्रकाशित गरेको आधारभूत तह ९कक्षा १–३० को पाठ्यक्रम २०७५ को प्राक्कथनमा ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ ले तयार गरेको विद्यालय शिक्षाको मार्गचित्रमा आधारित भई यो पाठ्यक्रम विकास गरिएको’ भनिएको छ । जबकि, पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ सालमा पारित भएकै छैन र हाल २०७६ लागिसकेको छ । केहीगरी यो वर्ष प्रारुपलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्यो भनेपनि त्यो २०७६ को हुन जान्छ ।

यसैगरी, सोही पाठ्यक्रमको पृष्ठ १ मा परिचयको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त तथा आधारअनुसार पाठ्यक्रमका उल्लिखित अवधारणाअनुरुप आधारभूत तहअन्र्तगत कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम विकास गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को २०७५ चैत्र २२ को बैठकबाट स्वीकृत गरिएको यो पाठ्यक्रम शैक्षिक शत्र २०७६ मा केही विद्यालयहरुमा कक्षा १ मा परीक्षण गरिनेछ’ भनिएको छ ।

यसैगरी, तेस्रो अनुच्छेदमा ‘ज्ञानको बिस्तार तथा सिर्जना, प्रविधिमा आएको परिवर्तन, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, विद्यार्थीहरुमा विकसित हुनुपर्ने सीपहरुलगायत आजको प्रतिस्पिर्धात्मक विश्वको आवश्यकतालाई विचार गरेर पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ । यही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी विद्यालय तहका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ विकास गरिएको’ उल्लेख छ ।

सो पाठ्यक्रमको पृष्ठ २ मा पाठ्यक्रम विकास तथा परिमार्जन प्रक्रिया शीर्षकमा पटक–पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ लाई उद्धृत गरिएको छ । साथै, पृष्ठ ३ को पाठ्यक्रम विकासमा अवलम्बन गरिएको सिद्धान्तहरु शीर्षकको शुरुमै ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ मा उल्लेख सिद्धान्तहरुलाई नै यो पाठ्यक्रम विकासका सिद्धान्तका रुपमा लिइएको छ’ भनिएको छ ।


यसैगरी, सोही पाठ्यक्रमको पृष्ठ ४ को विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ अनुसार भन्दै विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरु लेखिएका छन् । पाठ्यक्रमका अन्य पृष्ठहरुमा समेत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ को हवाला दिँदै कक्षागत पाठ्यक्रमका मोडलहरु उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, परीक्षणका लागि तयार पारिएको कक्षा १ को पाठ्यपुस्तकमा समेत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ अनुसार तयार पारिएको जिकिर गरिएको छ । २०६३ सालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको थियो । यस प्रारूपलाई २०७१ सालमा अद्यावधिक गरियो ।

शिक्षा मन्त्रालय भन्छः प्रारुप सरकारबाट स्वीकृत भएको छैन

यता, पाठेयक्रम विकास केन्द्रकै तालुकदार निकाय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट पारित भएपनि सरकारबाट स्वीकृत नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने शैक्षिक सूचना पुस्तकमा समेत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ नै उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले पाठ्यक्रम प्रारुप नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म सो कार्य नभएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रारुप लागू हुने उहाँको भनाइ छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सरकारबाट स्वीकृत नै नभएको प्रारुप स्वीकृत भएजसरी प्रचार गरिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा अर्यालले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा केन्द्रलाई नै सोध्नुहोस् ।’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्छस् पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसक्यो

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५ पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको जनाएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक डा। लेखनाथ पौडेलले पाठ्यक्रम प्रारुप सरकारबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउनुभयो । पाठ्यक्रमका सम्बन्धमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद् सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि आफूहरुले कार्यान्वयन लगेको पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । हालसम्म कुनैपनि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको आफूलाई थाहा नभएकाले परिषद्बाट स्वीकृत हुनु भनेकै सरकारबाट स्वीकृत भएसरह हुने पौडेलको दाबी छ । कर्मचारीहरुले केही व्यक्तिको उक्साहटमा प्रारुप पारित नै नभएको भनी शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका आरोप लगाउँदै महानिर्देशक पौडेलले ३–४ वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको प्रारुपलाई कार्यान्वयनमा लगेर सक्रिय बनाइदिएको बताउनुुभयो । ‘यो कर्मचारीको चासोको विषय नै होइन, शिक्षामन्त्रीले पाठ्यक्रमको जस लिन लागेको भनेर केही व्यक्तिको उक्साहटमा गरिएको आन्दोलन मात्रै हो,’ पौडेलको आरोप छ ।

कर्मचारीहरुको विरोध

पारित नै नभएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पारित भएको उल्लेख गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले भने त्यसको विरोध गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले गत जेठ २१ गते केन्द्रको ‘गैरकानूनी हर्कत विरुद्ध’ शिक्षा सचिव खगराज बराललाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । केन्द्रले पारित नै नभएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पारित भइसकेको भन्दै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरेको साथै विना स्वीकृति कक्षा १ को ‘मेरो नेपाली’ पुस्तकको नाम परिवर्तन गरी ’भाषा संसार’ बनाएको भन्दै ट्रेड युनियनले यही २१ जेठमा शिक्षा सचिव बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । यसअघि नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन शिक्षा विभागीय समितिले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई यही विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।


पाठ्यकम विकास केन्द्रबाट प्रकाशन गरिएको आधारभूत तह कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम, २०७५ को प्राक्कथनलगायत विभिन्न पृष्ठहरूमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ भनी उल्लेख गरिनुलाई ट्रेड युनियनले कानूनी राज्यको उपहास भएको दाबी गरेको छ । ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्ने यथार्थलाई बुझ्दाबुझ्दै स्वीकृतिको चरणमा रहेको प्रारूपका सिद्धान्तलाई आधार भन्दै उल्लेख गर्नुले कानूनी राज्यको उपहास भएको छ । उक्त कार्य प्रचलित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशिघ्र सार्वजनिक गरियोस्,’ सचिवलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । नेपाल सरकारले परीक्षणमा रहेका पुस्तकहरूमध्ये ‘मेरो नेपाली’ पुस्तकको नाम परिवर्तन गरी ‘भाषा संसार’ नामाकरण गरिनुलाई विज्ञप्तिमा नेपाली पहिचान र भाषामाथिको प्रहार भनिएको छ ।


‘मेरो नेपाली नामले पुस्तकको नाम मात्र होइन, आम नेपालीको राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्दछ । देशमा राष्ट्रियताको बहस हुँदै गर्दा नेपाल र नेपाली शब्द समेत परिवर्तन गरी भाषा संसार राख्नुले समग्र नेपाली भावनालाई ठेस पुयाउनुका साथै आफ्नो मौलिक पहिचानसमेत मेटिने अवस्था छ,’ ट्रेड युनियनका अध्यक्ष हरिभक्त पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै, विज्ञप्तिमा विद्यालय शिक्षामा नेपाली विषयको स्थान कमजोर बनाउँदै नेपाली विषयको महत्व र मर्मलाई लोप गराउने नियोजित कार्यको छानबिन गर्न ट्रेड युनियनले मन्त्रालयमार्फत् सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।

साभार: आजको शिक्षा साप्ताहिकबाट

Comments: