२०७६ कार्त्तिक २६ गते

शिक्षामन्त्रीका अपूरा बाचा

अन्तैबाट

काठमाडौँ  । पदबहालीलगत्तै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ३ महिनाभित्र संघीय शिक्षा विधयेकको मस्यौदा तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । १८ महिना बित्यो तर विधयेकको मस्यौदाले पूर्णता पाएको छैन । संघीय ऐन नहुँदा स्थानीय सरकार अलमलमा छन् । कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन, नियम बनाएर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ।


शिक्षामन्त्री पोखरेल कानुन बनाउने विषयमा मात्र चुकेका छैनन्, उनी आफैंले गरेका दजनौं प्रतिबद्धता र निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नेदेखि मन्त्रालय र मातहत निकायका झिनामसिना विषयमा समेत काम देखाउन नसकेपछि शिक्षाविद्हरूले शिक्षामन्त्रीको कार्यसम्पादन क्षमतामै प्रश्न गर्न थालेका छन् । आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र त्यसबमोजिम शिक्षा नीति र ऐन जारी गर्न नसक्नुलाई शिक्षामन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ ।

संघीय ऐन जारी गरेर स्थानीय तहलाई ऐन बनाउन समन्वय गर्ने बेला घर्किसकेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘शिक्षामन्त्रीले संविधानअनुसार शिक्षा ऐन ल्याउन सक्नुभएन । आफूले पनि काम गर्नु भएन, अरूलाई पनि काम गर्न दिनु भएन,’ उनले भने । कोइरालाका अनुसार संघीय ऐन जारी भएपछि मात्र स्थानीय तहले आफ्ना ऐन निर्माण गरेर संविधानले दिएको माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।

सरकारले २०७५ असारमा शिक्षा ऐन र नीतिका लागि सुझाव लिन आयोग गठन गरेको थियो । २४ सदस्यीय आयोगको अध्यक्ष स्वयं मन्त्री पोखरेल थिए । माघ १ मा आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन । आयोगको सुझाव गुपचुप राखेकामा अधिकांश सदस्य प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग असन्तुष्ट छन् । पूर्वशिक्षामन्त्री तथा आयोगका सदस्य गंगालाल तुलाधरले मन्त्री पोखरेलको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका छन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सुझावअनुसार नीति र शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्नु शिक्षामन्त्रीको सबभन्दा ठूला कमजोरी हो,’ उनले भने । तुलाधरका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको बुझाइ नै फरक देखिन्छ । ‘शिक्षामन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमपूर्ण ब्रिफिङ गरिएको छ, शिक्षामन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा असर परेको छ,’ सत्तारूढ नेकपाका नेतासमेत रहेका तुलाधरले भने । तुलाधरको बुझाइमा आयोगको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेकैले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन लुकाएको र त्यसले शिक्षा नीति र ऐनमा विलम्ब भएको हो ।

शिक्षाविद् कोइराला भने ऐन बनाउन समय अपुग रहेका बेला आयोग बनाउनु नै गलत रहेको बताउँछन् । ‘२०७४ सालको आयोगले दिएको रिपोर्टमा एउटा सानो कार्यटोली बनाएर अहिलेको सरकारले आफ्नो कुरा थपघट गर्न सक्थ्यो,’ उनले भने । आयोगले निजी विद्यालयहरूलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्न सुझाएको छ । त्यसैले निजी विद्यालयहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्री ओली आयोगका सुझावहरूमा सकारात्मक नभएको सदस्यहरू बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि निर्णय कुर्दाकुर्दै संघीय संसद्को गत हिउँदे अधिवेशन सकिएको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले संसद्को बर्खे अधिवेशनमा विधेयक संसद् लैजाने प्रतिबद्धता गर्दै भाषण गर्न थालेका थिए । बर्खे अधिवेशन पनि भर्खरै सकिएको छ । ‘शिक्षामन्त्रीले कामभन्दा भाषण बढी गर्दै हिँड्नुभयो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने ।

मन्त्रालयले तयार गरेको शिक्षा नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक विकास समितिमा नीति छलफलकै क्रममा छ । आयोगकै प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा तयार पारिएको नीतिमा मन्त्रीहरूबीच मतभेद देखिएको छ । विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । तर शिक्षा नीतिका आधारमा तयार पार्नुपर्ने सुझावसहित कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयभित्रै पनि मन्त्रीले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको भनेर टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले अहिले देखिने गरी काम हुन नसकेको बताए । ‘नियमित हुँदै आएका काम र कार्यक्रम मात्र हुँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘सुरु गरिएका केही कार्यक्रम पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार शिक्षामन्त्री नै कुन काम पहिले, कुन काम पछि गर्ने भन्ने अलमलमा छन् । पूर्वशिक्षा मन्त्री तुलाधार पनि शिक्षामन्त्री पोखरेलले कामको प्राथमिकीकरण गरेर समय मिलाउन नसकेको बताउँछन् । ‘प्रतिबद्धता गर्ने तर समय व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्ने कमजोरी उहाँमा देखियो,’ उनले थपे, ‘हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राम्रो काम गरेको जस उहाँलाई छ, तर यसपालि उहाँको स्वकीय सचिवालयमा रहेकाहरू पनि व्यावसायिक भएनन्, भएका दक्ष कर्मचारीलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेको देखिँदैन ।’ एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउने योजना पनि अधुरै छ । विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको एउटै ऐन ल्याउने योजनामा ब्रेक लागेपछि छुट्टाछुट्टै ऐन जारी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ । त्यसअनुरूप अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी गर्न पोखरेल सफल भए तर नियमावली नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्यसहित निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधान ऐनमा छ । नियमावली निर्माण भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनमा समेत शिक्षा मन्त्रालय कमजोर पाइएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थी आन्दोलन चर्केका बेला पनि शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेर उजुरी गर्दासमेत मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन । गत चैतमा गण्डकी मेडिकल कलेजमा अवैध शुल्कको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयमा बैठक डाकेर सहमति गराए । एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गराउन विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइयो तर कार्यान्वयन भएको छैन । बरु गण्डकीबाट सुरु चर्को शुल्कविरुद्धको आन्दोलन भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजमा पनि सल्किएको छ । आन्दोलित विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयलाई पटक/पटक झक्झक्याउँदै आएका छन् । चौतर्फी दबाबपछि शिक्षामन्त्रीको पहलमा गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे ठगी आरोपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ । शिक्षामन्त्रीले नै गराएको शुल्क फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु लाजमर्दो भएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरे बताउँछन् ।

शैक्षिक सत्रकै सुरुमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने र नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन गराउने लक्ष्यअनुसार पनि शिक्षामन्त्रीले काम गर्न सकेको पाइँदैन । सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यदलले शैक्षिक सत्रको सुरुमै शिक्षक दरबन्दी मिलाउन सुझाव दिएको थियो । मन्त्री पोखरेलले दरबन्दी मिलान प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे तर स्वीकृति गराउन सकेनन् । विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री मन्त्रालयले दरबन्दी मिलानका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । अन्तिम पटकका लागि संघीय मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुनः वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यस सन्दर्भमा शिक्षाविद् कोइरालाले भने स्थानीय सरकारले गर्ने काममा हात हालेर शिक्षामन्त्रीले संघीयताविरोधी काम गरिरहेको आरोप लगाए । २०७६ वैशाखबाट नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पाठनपाठन गराउने मन्त्रीको योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन । कक्षा १–१२ को पाठ्यक्रमको प्रारूप पारित नहुँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू उच्च राजनीतिक तहमा लबिइङ गरेर कार्यान्वयन हुन नदिन सफल भए । कक्षा ११–१२ मा ७ विषय अध्ययन/अध्यापन गराउने पाठ्यक्रमको प्रारूपमा विशेषगरी ‘प्लस टु’ सञ्चालकहरू सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसम्मै लबिइङ गरेको स्रोतको भनाइ छ । कक्षा १–३ मा नयाँ पाठ्यक्रम नमुना परीक्षणका रूपमा मात्र लागू गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलसँग निर्णय क्षमता नहुँदा मन्त्रालय र उनका योजना लथालिंग बनेको शिक्षाविद् कोइरालाले गरे । ‘काम गर्न खोज्ने, सुरु पनि गर्ने टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्ने समस्या उहाँमा देखियो,’ उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा सदस्य बसेर मन्त्री पोखरेलसँगै ५ महिनासम्म काम गरेका उनले भने, ‘काम गर्ने हुटहुटी पनि देखिन्छ, धैर्यता पनि छ तर निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन, मन्त्रीको जागिर खान झुन्डेर बसे जस्तोमात्र देखिन्छ, यो लाचरीपना भयो ।’

पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधर आफ्नै मन्त्रीलाई विश्वास गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको पनि कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएर निर्णय गर्न नसक्नु शिक्षामन्त्रीको दोष हो,’ उनले भने । शिक्षा क्षेत्र सुधारको कुनै गुन्जाइस देखा नपरेको आयोग सदस्य एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक सुसन आचार्यले बताइन् । ‘समाजवादी शिक्षा भनिएको छ, तर सुधार गर्न सरकारमा बसेकाहरू प्रतिबद्ध देखिनुभएको छैन,’ उनले भनिन् ।

विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ । विश्वविद्यालयमा दलिय भागबन्डा अन्त्य गर्न चौतफी दबाब छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने पुरानै विधि र प्रक्रियामा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सरकारले शिक्षामन्त्रीकै संयोजकत्वमा आफूअनुकूल सर्च कमिटी गठन गरेर पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्रिवि सेवा आयोगमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच भागबन्डा गरेर अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गरिएको छ । शिक्षामन्त्रीले भागबन्डा अन्त्यको वाचा गर्न भने छाडेका छैनन् ।

केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालयहरूको ऐन संशोधनका लागि संसद्मा पुगेको छ । संशोधन विधेयकमा आयोगको सुझावअनुसार प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छैन । संशोधनबाट विश्वविद्यालयमा कुलपति (प्रधानमन्त्री) र सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) लाई हावी गराउन लागिएको भन्दै विरोध भएको छ । विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर असन्तुष्टि जनाएका छन् । संशोधनमा पदाधिकारीलाई कुलपति/सहकुलपतिले कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसले विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप झनै बढ्ने पूर्वउपकुलपतिहरूको तर्क छ । ‘विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको ज्यादा हस्तक्षेप देखिएको छ,’ तुलाधारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार व्यक्ति सिफारिस गर्ने भए सर्च कमिटीको कुनै अर्थ भएन ।’ बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकार भागबन्डाको बाटोमा अघि बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले बताए ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने सरकारको योजना पनि सुस्त छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार अबको ६ महिनाभित्र दुई सय ६ नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार हुनुपर्छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ४७ वटामा मात्रै प्राविधिक एसएलसी, डिप्लोमा र प्राविधिक धार कक्षा (९–१२) पठनपाठन भइरहेको छ । पछिल्लो समय विस्तार भएका शिक्षण संस्थामा पूर्वाधार र शिक्षक पर्याप्त नभएको गुनासो छ । आवश्यकता र गुणस्तरभन्दा पनि लक्ष्य पूरा गर्न शिक्षण संस्थाहरूमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिएको सीटीईभीटीका कर्मचारी बताउँछन् । शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षाको गुणस्तर र व्यावसायिक शिक्षामा उल्लेख्य काम हुन नसकेको बताए । पूर्वाधार, शिक्षक र योजनाबिनै हचुवामा प्राविधिक शिक्षाको कक्षा फैलाएर नपुग्ने उनले जनाए । सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षाको कक्षा विस्तार हुनुलाई मन्त्रालयले भने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । साक्षर नेपाल बनाउने, सार्वजनिक शिक्षा सुधार दशक, विद्यार्थी भर्ना अभियानलगायत योजना अघि सारिएको छ । यी काममा पनि प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको शिक्षाविद्हरू तर्क गर्छन् । मन्त्री पोखरेलको १८ महिने कार्यकालमा बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनेजस्ता विद्यार्थीमुखी प्रावधान ऐनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाइसकेपछि यस क्षेत्रमा व्याप्त विकृति, विसंगति रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

फेरिएको संघीय संरचनामा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना तयार पार्न उनी सफल भएका छन् । उनकै नेतृत्वमा सरकारले मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण सकेको छ । प्रक्षेपणका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षणसंस्था चलाउने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भइरहेका छन् ।

मन्त्री पोखरेल आफूले गरेका प्रतिबद्धता ढिलोचाँडो पूरा हुने दाबी गर्छन् । ‘के राम्रो, के नराम्रो काम गरें भनेर मैले समीक्षा गरिसकेको छैन । म एक्लैले समीक्षा गर्ने कुरा होइन, टिममै छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षामन्त्री पोखरेलले अधिकांश नीतिगत काम टुंगोमा पुग्ने चरणमा रहेको र नीतिगत पक्ष टुंगो लागेपछि समीक्षा गर्दा उपयुक्त हुने तर्क गरे । ‘अरू साथीहरूबाट टिप्पणी र सुझाव आएका छन्, कस्तो काम गरेको छु भनेर मूल्यांकन तपाईंहरूले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘मैले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा कुनै शंका छैन ।’


सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: