२०७६ असोज २८ गते

जिरो प्लस टु सञ्चालकलाई दुई वर्ष म्याद

काठमाडौं ।  कक्षा ११ र १२ तथा त्यसभन्दा माथि पढाइ सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक संस्था सञ्चालकले २०७५ चैत मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा आधारभूत तहको पढाइ सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।

पटक-पटक संशोधन गरेर शिक्षा मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यस व्यवस्थाअनुसार विदेशी बोर्डको सम्बन्धनमा नेपालमा कक्षा ११ र १२ सरहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाले पनि अनिवार्य रूपमा आधारभूत तह सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । तर यस्ता शैक्षिक संस्थालाई कसरी कक्षा थपको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली पारित भएपछि छुट्टै खाका बनाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताए ।

नेपालकै बोर्डबाट ११ र १२ सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक संस्थाले एकैपटक कक्षा एकदेखि दशसम्मको पनि कक्षा थप गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले इच्छाअनुसार कक्षा दश, नौ हुँदै तल्लो तहको पढाइ सञ्चालन गर्न पनि सक्नेछन् । यस्ता शैक्षिक संस्थाले चाहेको अवस्थामा जतिखेर पनि कक्षा एकदेखि दशसम्मको पढाइ सञ्चालन अनुमति दिइने लम्सालले बताए ।


आफैंले कक्षा एकदेखि दशसम्मको पढाइ सञ्चालन गर्न नसकेमा दशसम्मको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयसँग सहकार्य गर्न पनि सक्नेछन् । नियमावलीमा यस्ता संस्था सञ्चालकले तोकिएको समयमा उक्त सर्त पूरा नगरे सम्बन्धन खारेज गरिनेसमेत उल्लेख छ । शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा निर्माणको क्रममा यस विषयमा निकै बहस चलेको थियो । लम्सालले भने, ‘यो अन्तिम छलफल हो । अब छिट्टै नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।'

मन्त्रालयका अनुसार अहिले जिरो प्लस टुको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक संस्थाको संख्या मुलुकभर दुई सय ५८ छ । कक्षा ११ र १२ को पढाइ सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक संस्थाको छाता संगठन उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) ले भने मन्त्रालयको यस्तो व्यवस्था मान्न नसकिने बताएको छ । उसले कक्षा नौदेखि बाह्रसम्मको मात्र पढाइ सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने माग मन्त्रालयसँग राखेको छ ।

संघ महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले भने, ‘हाम्रो माग नौ-बाह्रको संरचनामा पढाइ सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो । नौ कक्षाभन्दा तल सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने रोज्ने विकल्प विद्यालय सञ्चालकलाई नै दिनुपर्छ ।'

शिक्षा ऐन पारित भएको लामो समयसम्म पनि नियमावली ल्याउन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले शिक्षा मन्त्रालयको विरोध गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा छलफलपछि अहिले कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।

Comments: