२०७६ असोज २९ गते

शिक्षा नियमावलीमा रडाको

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले साताअघि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलबीचको विवादले अघि बढ्न सकेन । संविधानसँग बाझिएको भन्दै मुख्यसचिव सुवेदीले नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गर्न नमानेपछि मन्त्री पौडेलसँगको विवाद भएको हो । शिक्षामन्त्री पौडेलले नियमावली अघि बढाउन सुवेदी बाधक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक कार्यक्रममा विरोध गर्न थालेका छन् ।

‘कानुनबाट आएको मस्यौदालाई जस्ताको जस्तै क्याबिनेटमा लगेको हो । मन्त्री स्तरमा निर्णय भएर सचिवमार्फत मुख्य सचिवकोमा लैजाने हो । त्यहाँ दर्ता भएपछि क्याबिनेटको प्रस्ताव बन्छ,’ शिक्षामन्त्री पौडेलले सोमबार फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘शिक्षा नियमावलीले जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कुरा गरेको छ । त्यसैले यो परिमार्जन गर्नुपर्छ, शिक्षा नियमावलीको संशोधन मस्यौदा दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर मुख्य सचिवले रोक्नुभएको छ । शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा रोक्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई छैन ।’

लमजुङमा सोमबार भएको एक कार्यक्रममा पौडेलले नियमावली रोकिए संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर क्याबिनेटमा पुगेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा रोक्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘यदि नियमावली जारी गर्न नदिने षडयन्त्र कतैबाट भए संघर्ष हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमा क्याबिनेट पठाइएको दाबी पौडेलले गरेका छन् ।

मुख्य सचिव सुवेदीले नियमावली संविधानबमोजिम मिलाएर ल्याउन भन्दै क्याबिनेटमा दर्ता नभएको बताए । ‘कानुन मन्त्रालयले समेत संविधानसँग बाझिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानसँग बाझिने गरी नगरौं भनेको हो । सम्भव भएसम्म नबाझिने गरी मिलाएर ल्याउनुस् भन्दा के मैले अन्याय गरें र ?,’  सुवेदीले भने, ‘हटाउनै नसक्ने विषयमा छलफल गरौंला पनि भनेको हो । मैले रोकेको होइन । नमिलेको कुरा ठीक छ भनेर कसरी भन्नु रु’ विज्ञहरूले नियमावलीको मस्यौदा फिर्ता गर्नुभन्दा क्याबिनेटमा दर्ता गरेर विधेयक समितिमार्फत संविधानसँग बाझिएको विषय सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शिक्षाले सच्याउँदा पुनस् अर्थ र कानुनको सहमति लिनुपर्ने र स्वार्थ समूहहरूले चलखेल गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

संविधानका धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँड ९४० मा ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ उल्लेख छ । अनुसूची ८ स्थानीय अधिकारको सूचीमा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ भनिएको छ । त्यसनिम्ति संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा कस्तो हुने भन्नेबारेमा शिक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने संविधानमै व्यवस्था छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले आयोग गठन गर्न सकेको छैन ।

संविधान जारी भएपछि संशोधित शिक्षा ऐन केन्द्रीकृत छ । नियमावलीको मस्यौदामा १२ कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार केन्द्रमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अवधारणा अझै कायम राखेको छ । नियमावली नआउँदा २६ हजार अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ऐनले आउँदो असारभित्र अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावली संशोधन हुन नसक्दा २९ हजार प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा व्यवस्था गरिएको शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षकले सातामा न्यूनतम २६, सहायक प्रधानाध्यापकले १८, प्रधानाध्यापकले १२ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्थ्यो । परिसर जोडिएका र ३० मिनेटको पैदल दूरीमा रहेका विद्यालय गाभ्ने आधार बन्थ्यो । नियमावली पारित हुने हो भने उत्कृष्ट शिक्षकलाई हरेक वर्ष पुरस्कार दिइने व्यवस्थाले शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने दाबी शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

पौडेल मन्त्री भएको सात महिनामा पनि ऐनको मर्मअनुुसार तयार भएको नियमावली ल्याउन नसकेको भन्दै उनको विरोध हुन थालेको छ । केही दिनअघि राजधानीमा भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समेत शिक्षामन्त्रीको विरोध गरेका थिए । ‘शिक्षा ऐन पनि संविधान जारी भएपछि संशोधन भएको थियो । मन्त्री हुने वित्तिकै नियमावलीको काम गरेको भए यस्तो समस्या हुँदैनथ्यो,’ एक सहसचिवले भने, ‘मन्त्रीले शिक्षामा सिन्को नभाँची पदावधि सकाउने भए ।’ मन्त्री पौडेलले नियमावली चाँडै ल्याउन प्रयत्न गरे पनि कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती लिन ढिलाइ भएको दाबी गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका निम्ति नियमावली जारी गर्न ढिलो गरेपछि यतिखेर विवाद सतहमा आएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा शिक्षा ऐन, नियमावलीको औचित्यलाई लिएर केही विज्ञले आफ्नो मत प्रस्तुत गरेका छन् ।


अन्तरिम शिक्षा ऐन


 प्राडा मनप्रसाद वाग्ले
शिक्षाविद्
संविधानले विद्यालय तह सञ्चालन गर्ने अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिएको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने मितिसमेत तोकिसकेको छ । त्यसैले विद्यमान शिक्षा ऐन, निमावलीको औचित्य सकिएको छ । आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीय निकायको चुनावलगत्तै संवैधानिक प्रक्रिया लागू हुनेछ । त्यसैले अहिले अन्तरिम शिक्षा ऐन ल्याउन जरुरी छ । चुनावभन्दा अगाडि नै ल्याइनु पर्छ । चुनावपछि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउँछन् । आएपछि गाउँ सभा र नगर सभा गठन हुन्छ । उनीहरूलाई विद्यालय शिक्षाको ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण स्वायत्तता छ । यस्तो अवस्थामा विद्यमान शिक्षा ऐन कहाँ उपयुक्त हुन्छ ?

 
अन्योल चिर्न जरुरी

डा विष्णु कार्की
शिक्षाविद्
शिक्षा ऐनबारे सरकारले प्रस्ट पार्न नसक्दा शून्यता सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकार गठनसँगै कार्यमात्र तोकियो । कार्यविधि नतोकिँदा शिक्षा ऐनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । विद्यमान ऐन, नियमावलीको मूल्य कहिलेसम्म रहने र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३र७४ सम्म नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम वैध रहन्छ । संविधानले केन्द्रीकृत प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरेको स्थिति छ । शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोत केन्द्र विद्यमान रहेका छन् । स्थानीय सरकार गठनसँगै यी निकाय विघटित हुनेछ ।

संघीयताको ढाँचामा लैजानुपर्छ

प्राडा विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्
संविधानअनुसार विद्यमान शिक्षा ऐन र नियमावली निष्तेज बनेको स्थिति छ । विकेन्द्रिकरण सुरु भएकोले संघीयतामा शिक्षालय कुन ढंगले सुचारु रहन दिने रु त्यसनिम्ति सरकारले अविलम्ब निकास दिनुपर्छ । यो ऐनले विद्यालय तहको संरचना दियो । यो ऐन र नियमावलीलाई संघीयताको ढाँचामा लैजानुपर्छ । त्यसैले विश्वका अन्य मुलुकमा अपनाइएका तीनखाले नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । केन्द्रले शिक्षा नीति दिनुपर्ने हो भने त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
दोस्रो, स्थानीय निकाय आफैंले शिक्षा बनाउनु पर्ने हो भने स्पष्ट हुनुपर्छ । तेस्रो, केन्द्र र स्थानीय निकाय मिलेर शिक्षा नीति बनाउनु पर्ने हुनसक्छ ।

कानुनले बाधा गरेको छैन

 ज्ञानमणि नेपाल
जिशिअ, खोटाङ
शिक्षा नियमावली पुरानो छँदैछ । ऐन छँदैछ । ऐनसित बाझिएका बुँदा कार्यान्वयन गर्दैनौं । नियमावली नआउँदा हाम्रा काम रोकिँदैन । भरखर स्थानीय निकायको चुनाव हुन लाग्दैछ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सुचारु रहन्छ । चुनाव भइसककेपछि अर्को व्यवस्था हुन्छ । संक्रमण कालमा केही समय अन्योल हुन्छ नै । हिजो पञ्चायतकाल पछि पनि त त्यस्तै अन्योल भएको थियो । २०२८ सालकै ऐन, नियम छ अहिलेसम्म । संशोधनमात्र भएको हो । त्यसकारण धेरै अलमलमा छैनौं । हाम्रो काम भनेको स्कुल सुधार्ने हो । राम्रोसँग टिचिङ, लर्निङ गर्ने हो । बालबच्चालाई सिकाउने हो । शिक्षकले पढाउने हो । विद्यार्थीले पढ्ने हो । शिक्षण, सिकाइमा कानुनले काममा बाधा गरेको छैन ।


कान्तिपुर दैनिकमा गणेश राई र मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।

Comments: