२०७६ असोज २९ गते

शिक्षा निकायका कर्मचारी अन्योलमा

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रको काम स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनी गरिएको निर्णयका कारण यतिबेला शिक्षा निकायमा निकै ठूलो तरङ्ग सिर्जना भएको छ ।


निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रका विषयमा समन्वय गर्न गठित केन्द्रीय व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठकले शिक्षा क्षेत्रको काम नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७४४ वटै स्थानीय तहमा गराउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तह व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह कार्यारम्भ भइसकेकाले संविधान तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण बमोजिम सो निर्णय गरिएको थियो । सोही निर्णयका कारण शिक्षा निकायमा अन्योल सिर्जना हुन पुगेको हो ।


शिक्षा निकायका कर्मचारी अब आफूहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामा खुम्चिनुपर्ने तथा एकै तह भए पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारीको मातहतमा रहनुपर्ने भएकाले सो मान्य नहुने भन्दै आएका छन् ।


स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा आफूहरू प्रशासन सेवाका कर्मचारी मातहत रहनुपर्ने भयले शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अशान्ति बढेको छ । शिक्षा निकायका तीनवटै विभागीय कर्मचारी सङ्गठनहरूले यो निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गर्दै आएको कार्य सम्पादनलाई सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाद्वारा गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहको व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै ऐन जारी र स्थानीय तहको निर्वाचन भएलगत्तै शिक्षासँग सम्बन्धित काम पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गरिएको निर्णय बमोजिम जिशिकामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई गाउँपालिकाको कार्य क्षेत्र तोक्ने र उपसचिव स्तरको कर्मचारीलाई नगरपालिको कार्य क्षेत्र तोक्ने गरी जिम्मेवारी दिइने स्पष्ट गरे ।


‘उहाँहरू हाललाई जिशिका अन्तर्गत नै रहनुहुनेछ । स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस निर्णयले तहगत रूपमा को ठूलो को सानो भन्ने गर्दैन । मात्र कामलाई केन्द्रित गर्दछ । समायोजन भइसकेपछि उहाँहरूका समस्या सम्बोधन हुनेछन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव थपलियाले को कसरी कार्यकारी बन्नेछ भन्ने कुरा समायोजनपछि बन्ने ऐन, नियमले निर्धारण गर्दछ भन्दै थपे, ‘अहिले को कति सालमा शाखा अधिकृत वा उपसचिव भएको हो भन्ने विषय अहिले हेर्ने विषय होइन । जुन जुन कानुनद्वारा निर्देशित र व्यवस्थित छ त्यही अनुरूप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’


प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ता (सहसचिव) दामोदर रेग्मीले नयाँ संरचनामा अब जिल्ला शिक्षा नरहन सक्दछ भन्दै पछि प्रादेशिक शिक्षा निर्देशनालय रहन सक्ने बताए । उनले एक वर्षभित्र प्रदेश तहको पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सबै कुरा स्पष्ट भइसक्ने जनाए । यस सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरि लम्सालले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको बताउँदै यसबारेमा केही दिनपछि प्रस्ट खाका तयार गरिसक्ने जानकारी दिए ।


संविधानले केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय नरहने स्पष्ट गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले केन्द्रमा मानव संशाधन विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा सेवालाई राख्न सुझाव दिएको छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुने प्रस्ट गरिसकेको छ ।


हाल शिक्षा निकायमा कर्मचारी अत्यधिक हुँदा व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव थपलियाले सबै कर्मचारी स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्दा हाल भएका कर्मचारी अपुग हुनसक्ने बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

Comments: