२०७६ भदौ २९ गते

निजी मेडिकल कलेजकै पक्षमा समितिको प्रतिवेदन

अन्तैबाट

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शुल्क विवादलगायत विषयमा गरेको अध्ययन अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजकै पक्षमा देखिएको छ । सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाउनुको दोष सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक/विद्यार्थीमाथि थोपरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा विद्यार्थीबाट जबर्जस्ती अतिरिक्त रकम उठाएर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई भने बचाउ गरिएको छ । सरकारको अस्पष्ट निर्णय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको फितलो अनुगमनका कारण कलेजले अतिरिक्त रकम उठाएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिले मन्त्रालय, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ । मेडिकल कलेजका हकमा अतिरिक्त शुल्क आगामी शैक्षिक सत्रमा समायोजन गरी विवाद अन्त्य गर्न भनिएको हो ।

फिरौतीको शैलीमा मेडिकल कलेजले उठाएको अवैध शुल्क समायोजन गर्न नमिल्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको तर्क छ । सांसदहरू निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा परेर उनीहरूप्रति उदार बनेको उनले बताए । ‘पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजविरुद्ध अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा ठगी मुद्दा चलिसकेको छ,’ अर्यालले भने, ‘शुल्क समायोजन गर्दै जाने हो र मनोमानी गर्ने कलेजलाई कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने दुष्चक्र कायमै रहन्छ ।’

समितिले मन्त्रिपरिषद्को शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क वृद्धि गर्न मौखिक सहमति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । २०७२ असोज १ को शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन मन्त्रालय नेतृत्वले कार्यान्वयन नगरेको समितिको निष्कर्ष छ । त्यति बेला चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री थिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विषयका शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७४ असोज र २०७५ असोजमा शुल्क वृद्धि गर्न मातहतका मेडिकल कलेजलाई सर्कुलर गरेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदनमा शुल्क वृद्धिको निर्णय गर्ने विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा डिनलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अतिरिक्त शुल्क लिएको उजुरी र गुनासो आउँदासमेत नियमन एवं अनुगमन नगर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर त्रिविका पदाधिकारीले निजी मेडिकल कलेजलाई प्रोत्साहन गरेको जनाएको छ ।

शैक्षिक परमर्शदाता, फर्म, कम्पनी, दलाल र बिचौलियामार्फत जुनसुकै सर्तमा जति रकम तिरेर पनि मेडिकल शिक्षामा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थी–अभिभावकका कारण पनि कलेजहरूले बढी शुल्क उठाउने मौका पाएको समितिको भनाइ छ । मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क लिने गरेको पुष्टि गर्ने छानबिन उपसमितिले उनीहरूको दोष र कमीकमजोरी भने औंल्याएको छैन ।

अवैध धन्दा चलाउने मेडिकल कलेजहरू राजनीतिक नेतृत्व र सांसदको संरक्षणमा रहेकाले संसदीय उपसमितिले संरक्षण गरेको हुन सक्ने अर्यालको दाबी छ । ‘संसदीय छानबिन उपसमितिमा मेडिकल कलेजहरूसँग सम्बन्ध गाँसिएका सांसद बढी छन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएर प्रतिवेदनमा पक्षधरता देखिएको हुन सक्छ ।’

नेपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी, युनिभर्सल, किस्ट मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नोबेल, देवदह मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज र नेसनल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजहरूले मागेको बढी रकम नतिर्ने विद्यार्थीलाई फेल गराउने र मानसिक तनाव दिने गरेको समेत पुष्टि भएको उपसमितिका संयोजक राईले बताए ।

विद्यार्थीले उपसमितिलाई सोही प्रकृतिको उजुरी दिएका थिए । मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधारलगायत मापदण्डका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठिरहेका बेला उपसमितिले सिट संख्या बढाउनसमेत सिफारिस गरेको छ ।

प्रवेश परीक्षा रोक्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमबीबीएसका लागि शनिबार सञ्चालन गर्न लागेको प्रवेश परीक्षा तत्काल स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले आगामी २५ गते यसबारे छलफल गर्न रिट निवेदक र विश्वविद्यालय पक्षलाई बोलाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले आफूखुसी प्रवेश परीक्षा लिएको र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था छल्न खोजेको भन्दै विद्यार्थीले रिट हालेका थिए ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: