२०७६ असोज १ गते

चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न दिन शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह

इपाटी संवाददाता


काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षाका लागि विभिन्न मितिमा गर्ने गरी तय भइसकेका प्रवेश परीक्षाहरू यथावत रूपमा निर्वाध सञ्चालन गर्न दिन सम्बद्ध सबै पक्षसग आग्रह गरेको छ । साथै, मन्त्रालयले वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सबैसँग अपिल गरेको छ ।


मंगलवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा रहेकै अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न माग राखी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन लगायत अन्य विद्यार्थीहरूद्वारा गरिएको गतिविधिका कारण चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगंज र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेज धुलिखेल लगायतका शैक्षिक निकाय तथा शिक्षण संस्थाहरुमा देखा परेको परिस्थिति प्रति मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत जनाएको छ ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा तालाबन्दीका कारण चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत प्रवेश परीक्षा अन्योलमा परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले यही भदौ २१ र २३ गतेका लागि एमबिबिएस तहको प्रवेश परीक्षा निर्धारण गरेकामा करीब १९ हजार छात्रछात्रा सहभागी हुने भएका थिए ।

ती दुबै विश्व विद्यालयका परीक्षा सञ्चालन शाखामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसहितको सहभागितामा गठित सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति माग गर्दै यही भदौ १५ गतेदेखि तालाबन्दी जारी राखेका छन् ।


शिक्षा मन्त्रालयले भने साझा प्रवेश परीक्षा, शुल्क निर्धारण आयोगको स्थायी संगठन संरचना तथा चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको तर्जुमाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भइ कार्यहरु अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।


यस्तै, उक्त समिति अन्तरगत प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको अध्यक्षतामा साझा प्रवेश परीक्षा उपसमिति गठन भइ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी र राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा शुल्क निर्धारण उपसमिति, शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा सङ्गठन संरचना र स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा नियमावली तर्जुमा उपसमिति गठन भइ काम भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा सो आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले हाल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष तीन जना उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गरिसकेकोसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।


प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ –' चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू सम्पन्न भएपश्चात यस क्षेत्रको प्रणालीगत विकास हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । अतस् सम्बद्ध विश्वविद्यालयहरु, प्रतिष्ठानहरु, शिक्षण संस्थाहरु, अभिभावक, विद्यार्थीहरु र सवै सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुबाट यस कार्यमा सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा पचहत्तर प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षा, एकीकृत पाठयक्रम तथा क्यालेण्डर तर्जुमा लगायतका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा उल्लिखित प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दछौं ।'

 
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम विद्यार्थीहरुले सुविधा पाउनुपर्ने माग गरे पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नभइसकेकाले छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारणमा समस्या परेको छ । उक्त ऐन २०७५ फागुन १० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐनले चिकित्सक डा गोविन्द केसीसँग विगतमा भएका अधिकांश माग पनि सम्बोधन गरेको छ । शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।


मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २६ गतेको बैठकले शैक्षिक वर्ष २०७५/०७६ मा एमबिबिएस र बिडिएसका लागि शुल्क बृद्धि नगर्ने निर्णय गरेकामा चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तह एमबिबिएसका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार एवं बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने र शैक्षिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि मात्र राष्ट्र बैँकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फिति दरका आधारमा शुल्क समायोजन गरिने जनाएको थियो ।

हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति

 

 

Comments: