२०७७ जेष्ठ १८ गते

विद्यालय सञ्चालक पोस्न शिक्षा मन्त्रालय र विभाग नै निर्देशिका फेर्दै

शिक्षामा ठगी

काठमाडौं । एक वर्षअघि ल्याइएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी सरकारले उल्टै विद्यालय सञ्चालकको हित हुने गरी संशोधन तयारी गरेको छ । निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुलिरहेको व्यापक गुनासो अभिभावकले गर्दा पनि कारबाही गर्नुको सट्टा शिक्षा मन्त्रालय र विभागले ‘विद्यालय व्यवसायी’ लाई नै फाइदा हुने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न लागेको हो ।

गत वर्ष जारी निर्देशिकामा विद्यालयले लिने शुल्क अभिभावकको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसलाई संशोधन गरी व्यवसायीका पक्षमा निर्णय लिन सकिने गरी अभिभावक र शिक्षक संघ (पीटीए) ले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्रत्येक कक्षाका लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म परीक्षा शुल्क लिने पाउने व्यवस्था हटाएर वर्षभरिका परीक्षाका लागि १ हजार ८ सय रुपैयाँ लिन पाउने प्रावधान पनि ल्याइँदैछ ।

गत वर्ष विद्यालय सञ्चालकहरूकै सहमतिमा निर्देशिका ल्याइए पनि अहिले उनीहरूले नै ‘आफूअनुकूल नभएको’ भन्दै विरोध गरेपछि विभागको प्रस्तावमा मन्त्रालयले संशोधन गर्न लागेको हो । कानुनी शाखाका उपसचिव, विद्यालय महाशाखाका सहसचिव र मन्त्रालयका सचिवले संशोधन गर्न उचित हुने रायसहित फाइल शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलकहाँ चैत २९ गते पेस गरेका हुन् । ‘निर्देशिका संशोधनको आन्तरिक प्रक्रियामा छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले भने ।

भूकम्प प्रतिरोधी भवन तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरेर आठ वर्षभित्र बनाए पनि हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । निर्देशिका संशोधन गर्दा विद्यार्थीहरू थप असुरक्षित भवनमै पढ्न बाध्य हुनेछन् । यसले मन्त्रालय विद्यार्थीको सुरक्षाप्रति संवेदनशील नभएको पुष्टि गर्छ । ‘कामै सुरु नगरी समय थप्नु ठीक होइन,’ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) का निर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्यले भने, ‘नभ्याउने भएपछि म्याद थप गर्नुको अर्थ हुन्थ्यो । यसअघिको नियम कार्यान्वयनै नआई म्याद थपिनु उचित होइन ।’

म्याद थप्न दबाब दिने प्याब्सन र एनप्याब्सनले भवन बनाउनुअघि कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कार्ययोजना पेस गरेका छैनन् । यी दुई संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई खुसी पार्न सरकारलाई दबाब दिएर म्याद थप गराउन लागेका हुन् ।

सरकारले अस्पतालको भवन भूकम्प प्रतिरोधी नभए नवीकरण गर्न रोक लगाएको छ । तर दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी १५ वर्षभन्दा मुनिका हजारौं बालबालिका बस्नेरपढ्ने भवनमा भने यस्तो नियम ल्याउन सकेको छैन । ‘अस्पताललाई जस्तै विद्यालयलाई पनि संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले भने । आठ वर्षसम्म भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाए पनि हुन्छ भन्दै अभिभावक संघहरूले सहमति जनाएका छन् ।  

यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरेर आउँदो तीन वर्षभित्र विद्यालय कस्तो बनाउने भन्नेबारे योजना पेस गर्ने, थप दुई वर्षमा निर्माण सुरु गर्ने र अर्को तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने सहमति भएको देवकोटाले बताए । ‘आठ वर्षसम्म काम नगरी हेरेर बस्ने भन्ने होइन,’ शिक्षा विभागले गरेको बैठकमा सहमति जनाएका उनले भने, ‘तीन वर्षभित्र प्रस्ताव पेस नगरे विद्यालय खारेज हुन्छ ।’ यो निर्णयमा अभिभावक संघले पनि सहमति जनाएको छ ।

दुवै अभिभावक संघले विद्यालयले लिने शुल्क दुई तिहाइ अभिभावकले पारित नगरे पनि हुने व्यवस्थामा पनि सहमति दिएका छन् । ‘विद्यालय सञ्चालकहरूले आफूखुसी लिन पाउनुपर्छ भन्ने अडान राखेका थिए । हामीले दुई तिहाइ अभिभावकले पारित हुनुपर्ने अडान कायमै राख्यौं,’ देवकोटाले भने, ‘सम्झौता हुँदा अभिभावकरशिक्षक संघले पारित गर्नुपर्ने भयो ।’ पीटीएमा शिक्षक र अभिभावक गरी कम्तीमा सात जना हुन्छन् । दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था जति बलियो थियो, पीटीएले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान अलि कमजोर हुने उनले बताए ।कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।

Comments: