२०७६ चैत्र २६ गते

सिटिइभिटी र चक्रवर्ती कलेजको विवाद : परीक्षा रोकिएपछि ३० विद्यार्थी अन्योलमा

अन्तैबाट

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र भक्तपुरको राधेराधेस्थित चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमीबीचको विवादका कारण नर्सिङका ३० विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन् । पाटन उच्च अदालतको फैसला र पटक–पटकको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरी सिटिइभिटीले परीक्षामा रोकेपछि विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । चक्रवर्तीका ३० विद्यार्थीले २६ र २९ साउनमा भएका दुई परीक्षा दिन पाएनन् ।

अदालतको आदेशपछि पनि सिटिइभिटीले कलेजको सम्बन्धन नवीकरण नगर्दा र विद्यार्थीलाई रजिस्ट्रेसन नदिँदा परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका हुन् । ०५९ मा तीनवर्षे नर्सिङ अध्यापनको स्वीकृति पाएको चक्रवर्ती एकेडेमीले कतिपय मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै ०७४/७५ मा नयाँ भर्ना नपाउने गरी सिटिइभिटीले २२ असोज ०७४ मा सम्बन्धन खारेज गरिदिएको थियो ।

तर, विनाजानकारी सम्बन्धन खारेज गरिएको भन्दै कलेजले सिटिइभिटीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो । अदालतले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी कलेज निरन्तर सञ्चालन हुन दिन १० माघ ०७४ मा फैसला गरेको थियो । तर, सिटिइभिटीले कलेज नवीकरण र नयाँ भर्नाका लागि स्वीकृति नदिएको सञ्चालक नीलकृष्ण ताम्राकार बताउँछन् ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि चक्रवर्ती एकेडेमीले ३ पुस ०७५ मा पुनः अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्‍यो । १० माघ ०७४ मा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतले सिटिइभिटीलाई आदेश दियो । अदालतको फैसला र आदेशलाई आधार मान्दै २४ वैशाख ०७५ मा कलेजले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम नवीकरणका लागि कागजात र शुल्कसहित अनुरोध गर्‍यो । तर, सिटिइभिटीले नमानेपछि १६ पुस ०७५ मा कलेजले स्वीकृतिविनै नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । ४० कोटा रहेको कलेजले ६ असोजमा भएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई वैकल्पिकको सूचीमा रहेकासमेत गरी ३० विद्यार्थीलाई भर्ना लियो ।

अदालतले गरेको फैसलाकै आधारमा एकेडेमीले १४ चैत ०७५ मा रजिस्ट्रेसनका लागि सिटिइभिटीलाई पत्राचार गर्‍यो । एकेडेमीले ३० विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसनका लागि लाग्ने दुई लाख ६१ हजार शुल्कसमेत बुझाएको सञ्चालक ताम्राकारले बताए । तर, रजिस्ट्रेसन नदिएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको उनको आरोप छ ।

पटक–पटक नवीकरण र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि कलेज पुनः अदालत गयो । कलेजले शैक्षिक सत्र ०७६/७७ का लागि समेत नवीकरणका लागि १० असार ०७६ मा पत्राचार गर्‍यो । २ साउनमा अदालतले विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक हक हनन हुने गरी रजिस्ट्रेसन रोक नलगाउन परमादेश दियो । अदालतको परमादेशसँगै कलेजले रजिस्ट्रेसन र परीक्षामा सामेल गराउन १५ साउनमा सिटिइभिटीलाई पत्राचार गर्‍यो ।

तर, सिटिइभिटी कार्यान्वयनतर्फ लागेन । उच्च अदालतले २ साउनको आदेश कार्यान्वयन गर्न पुनः २० साउनमा पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भन्यो । कलेजले २१ साउनमा विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन दिँदै अन्तिम परीक्षामा सहभागी गराउन सिटिइभिटीलाई आग्रह गर्‍यो । तर, सिटिइभिटीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको र २६ साउनबाट सुरु परीक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी नगराएको कलेजका व्यवस्थापक दिनेशकुमार सिंहले बताए ।

अदालतले २७ साउन ०७६ मा सिटिइभिटीका कार्यकारी निर्देशक जीवनारायण भण्डारीसमेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा फैसला र आदेश कार्यान्वयन हुनुनपर्ने कारण भए प्रमाणसहित सात दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आदेश गरेको छ । अदालतले २ साउन ०७६ को आदेशलाई तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नसमेत पुनः आदेश गरेको छ । तर, सिटिइभिटीले २९ साउनको परीक्षामा समेत चक्रवर्तीका विद्यार्थीलाई सहभागी गराएन ।

अदालतको फैसलासमेत उल्लंघन गर्दै सिटिइभिटीका केही पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेको कलेज सञ्चालक नीलकृष्ण ताम्राकारको आरोप छ ।

प्रकाश धौलाकोटीले नयाँपत्रिकामा खबर लेखेका छन् ।

Comments: