२०७६ फागुन १६ गते

निमाविका शिक्षकलाई माविमा लैजाने

काठमाडौं । शिक्षा ऐन बनेको झन्डै एक वर्षमा शिक्षा नियमावली पारित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिले शुक्रबार शिक्षा नियमावली–२०७३ पारित गरेको हो । गत १५ असारमा शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

नियमावली आउन ढिलाइ हुँदा स्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनलगायतमा अन्योल भएको थियो । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षा नियमावली पारित भएपछि शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुने बताए । शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सम्मिलित प्राविधिक समितिले दिने सुझाब र राय समावेश गर्ने गरी शुक्रबारको बैठकले नियमावली पारित गरेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

नियमावलीले तल्लो तहका योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा दरबन्दीसहित लैजाने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट खुला प्रतियोगिताद्वारा सिफारिस भई नियुक्ति भएका निम्नमाध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दीसहित माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा कायम गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

११ र १२ कक्षा मात्रै चलेकाले ९ देखि अनुमति लिनुपर्ने
अहिले कक्षा ११ र १२ मात्रै चलेका विद्यालयले अब कक्षा १ देखि वा ९ देखि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयको कक्षा ११ र १२ थप र विषय थपसम्बन्धी तथा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम ११ र १२ कक्षा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका विद्यालयले आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म वा माध्यमिक तहको कक्षा ९ र १० का कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । प्राविधिकतर्फको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र विषय थप गर्न चाहने सामुदायिक विद्यालयहरूको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालयको रेखदेख र समन्वय स्थानीय तहबाट
सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाका शिक्षा समितिबाट हुने हुल्लेख गरिएको छ ।।गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामका लागि गठित गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । जिल्लास्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न जिल्ला शिक्षा परिषद् रहने व्यवस्था गरी उक्त परिषद्को काम कर्तव्य अधिकार तथा बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको ब्यवस्था गरेको छ ।

अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीको समस्या समाधान
नियमावली पारित भएपछि अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुने र कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन हुने भएको छ । एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई मापदण्डका आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक
प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । छुट्टै प्रधानाध्यापक व्यवस्था गरेको छ । प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी हुने
शिक्षा नियमावलीले कक्षागत दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयअन्तर्गतका कक्षा ५ सम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरूको हकमा भौगोलिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्यालयको कक्षा ६ देखि ८ सम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धेरै समस्या समाधान स् शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षा नियमावली पारित भएपछि शिक्षाका धेरै समस्या समाधान हुने बताएका छन् । उनले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान, गुणस्तरीय शिक्षाको सुधारको आधार बनेको बताए । नियमावली आएपछि स्थानीय तहलाई शिक्षाको समन्वयमा समेत सजिलो हुने उनको भनाइ छ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।

Comments: